पछि हटे अर्थमन्त्री, सेवोनका कर्मचारीको सुविधा नखोसिने

२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मातहत रहेका दुईवटा कर्मचारी कोष खारेज गर्दै अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट समेत रकम असुल्न आफैंले गरेको निर्णयबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पछि हटेका छन् ।

गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड मातहत रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सेबोनालाई पत्र पठाएको थियो । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भनिए पनि यसका योजनाकार अर्थमन्त्री खनाल नै थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले खाईपाई आएको कोषको सुविधा खोसिदिएपछि ४५ दिनयता बोर्डका कर्मचारी काम बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आइतबार बिहान अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई भेटेर खारेज भएका कोषको सुविधा नघटनेगरी नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी कर्मचारीका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने भनेका कोषसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा नै समावेश गर्नेगरी सहमति भएको छ ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासनसँगै कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ को आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किन सहमत भएका छन् । यो छलफलमा धितोपत्र बोर्ड ब्यबस्थापनलाई भने सहभागी गराइएको थिएन ।

कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधनका सन्दर्भमा कात्तिक मसान्तसम्ममा लिखित तयार गर्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी कर्मचारीले बताए ।

‘अर्थमन्त्री उपस्थित वार्तामा कर्मचारीका सेवा सुविधा नघट्ने गरी नियमावली नै राखेर सम्बोधन गरिदिने सहमति भएको छ,’ धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, ‘नियमावली संशोधन भएर नआउँदासम्म आन्दोलन जारी हुन्छ, आन्दोलनको ढाँचा भने परिवर्तन हुन्छ ।’

समिति बन्यो, अध्यक्षले बुझाए दुईवटा पत्र

कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने निर्णयबाट पछि हट्दै मन्त्रायले कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेसँगै धितोपत्र बार्डले सञ्चालक समिति सदस्य एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई संयोजक, आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज शर्मा र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य सदस्य रहेको सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

सुझाव समितिले तीन दिनभित्र नियामावलीमा संसोधनका लागि सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझावसँगै धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयले सुविधा खोस्न पठाएको पत्र फिर्ता गर्ने छ ।

सहमतिका लागि सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग समन्वयको भूमिका खेलेका छन् । उनले आइतबारनै दुईवटा पत्र मन्त्रालयमा दर्ता गराएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । जसमा उनले राजश्व सचिवले पठाएको पत्रले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै समाधानका लागि उपायहरू सुझाएका छन् । सोही आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिले नियामावली अनुमोदन गर्ने र कर्मचारीका विगतका सेवा सुविधा नघट्नेगरी सुनिश्चित गरिने बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।

मंसिर लाग्दासम्म पनि कर्मचारी नियमावली संशोधन भएर आएन भने योभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने कर्मचारी संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।

‘पहिला पनि कमिटी गठन गर्ने भन्ने थियो तर त्यो कमिटी गठन टाइमलाइन नभएको, ६ महिना ३ महिना टाइम राखेर झुलाउन खोजिएको थियो,’ उनले भने, ‘समितिले खाइपाइ आएका सुविधा र अनि सेवा करारका आधारमा कर्मचारीको हुने र नखोसिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई दिने छ, त्यसकै आधारमा नियमावली संशोधन हुनेछ ।’

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीका सुविधा खोसेर सेबोन अध्यक्षलाई दबाबमा राख्ने र राजीनामा गराउने रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको कर्मचारी युनियनले आरोप लगाएका छन् । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय मान्न सेवोन कानुनीरुपमा बाध्य नहुने भन्दै सेवोनका एक कर्मचारीले भने, ‘सेबोन व्यवस्थापनसँको रिस साँध्न अर्थले गलत निर्णय लिएको थियो, त्यसको कानुनी आधार पनि थिएन, अर्थमन्त्री ढिलै भए पनि सच्चिनुभयो ।’