सय भारुभन्दा ठूला दरका नोट लैजान-ल्याउन पाइने, २५ हजारको सीमा
२०८२ मंसिर १८ गते २२:१६ अगाडि
सहकारी पीडितले आन्दोलन गरेपछि उक्त विषयलाई सीआईबीको जिम्मा लगाइएको हो ।