‘होलसेल’ डिजिटल मुद्रामा जान कार्यदलको सुझाव, हालको भुक्तानी सञ्जाललाई असर नगर्ने

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) विस्तृत अध्ययन कार्यदलले थोक भुक्तानीमा डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्नेगरी विकास गर्न सुझाएको छ । कार्यदलले सीबीडीसीको प्रयोग पहिले थोकका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सुझाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत जेठमा सीबीडीको विस्तृत अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्ययन पूरा गरेर प्रतिवेदनको तयारीमा जुटेको छ । कार्यदलको अध्ययन अनुसार नेपालको हकमा सीबीडीसी खुद्रा प्रयोगका लागि धेरै अध्ययन हुनै बाँकी रहेको एक सदस्यले बताए ।

‘अध्ययन कार्यदल प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तयारीमा जुटेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘पहिला पनि अध्ययन दुई–तीन पटक भएको थियो तर अहिलेको एकदम गहन अध्ययन हो, सीबीडीसीले अहिलेको खुद्रा भुक्तानी संयन्त्र जस्तो कनेक्ट आईपीएस, नेसनल पेमेन्ट स्विच, वालेट, ई–मनीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको होइन । यो सीबीडीसँगै समानन्तर जान्छ । सीबीडीसीले भुक्तानीमा थप नयाँ सुविधाहरू सिर्जना गर्छ ।’

कार्यदलले केन्द्रीय बैंकको सीबीडीसी डिभिजनलाई भुक्तानी विभागअन्तर्गत भन्दा पनि छुट्टै महाशाखा मार्फत काम गर्न सुझाएको उनले बताए । सीबीडीसी महाशाखालाई सिधै गभर्नरले हेर्ने विभागको रुपमा विकास गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

सीबीडीसी निश्चित प्रयोगका लागि छुट्टै प्रोग्राम बनाइ प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले प्राकृतिक विपदका समयमा विदेशी ग्रान्ट लिन, सरकारले दिन समेत प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार छिमेकी मुलुक चाइना र थाइल्याण्डले परीक्षणलाई तीव्र बनाइसकेका छन् ।

‘कार्यदलले सीबीडीसीमा दुईटा परिकल्पना गरेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘होलसेल र रिटेल, होलसेल भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो आकारको भुक्तानीमा प्रयोग गर्दछन्।’

वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गर्ने खुला बजारको कारोबारमा थोक सीबीडीसी प्रयोग गर्न सकिनेगरी विकास गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाएको छ । त्यसका साथै अहिलेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने सुरक्षणलाई टोकनाइजेसन गरेर कारोबार गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

‘रिटेल सीबीडीसीको लागि नेपालमा अझै धेरै खोजी गर्न बाँकी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘रिटेल सीबीडीसीको अझै प्रयोगका अवस्था आइरहेको छैन, तर पनि यो सरकारी अनुदान, ग्रान्टका लागि उयक्त हुन्छ ।’

सीबीडीसी कार्यक्रम अनुसार विकास गर्न मिल्ने भएकाले कुनै विशेष काम केन्द्रित अर्थात् तोकिएको भन्दा बाहेक प्रयोग गर्न नमिल्ने टाइपको हुने उनले बताए । सरकारले कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने, कहाँ अनुदान दिने वा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम अनुसारजस्तो वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ठूलो आकारको प्राविधिक क्षेत्रकेन्द्रित डिजिटल करेन्सी बनाइ प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । कार्यदलले त्यस्ता क्षेत्रहरुको समेत पहिचान गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यदलले सीबीडीसीको सम्भाव्यता, औचित्य तथा उपयोगबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउँदै छ । केन्द्रीय बैंकको चौथो रणनीतिक योजना अन्तर्गत सन् २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण गर्ने लक्ष्यअनुसार अध्ययन भएको हो ।

कार्यदलले वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक नीति प्रसारण प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरेको उनले बताए । साथै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको प्राविधिक क्षमता तथा संस्थागत पूर्वतयारीको सम्भाव्यता समेत कार्यदलले मूल्याङ्कन गरेको छ । खुद्रा सीबीडीसी विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाबारे सुझाव र अवधारणा प्रमाणीकरण कार्यदलले सिफारिस गरेको उनले बताए ।

कार्यदलले सीबीडीसीको उपयुक्तता, सम्भावित प्रयोग, डिजाइन विशेषताहरू तथा अवधारणा प्रमाणीकरण सम्बन्धी सिफारिस पनि तयार गरेको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउने छ । व्यवस्थापनको सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिने ती सदस्यको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ देखि सीबीडीसीको अध्ययन गर्दै आएको छ । २०७८ मा यससम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । २०७९ मा सीबीडीसी महाशाखा नै स्थापना गरी काम अघि बढाएको थियो । बैंकले २०८० मा यसको प्रोटोटाइप विकास गरिसकेको छ भने २०२६ को जुन महिनामा विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित एक विस्तृत अध्ययन कार्यदल गठन गरी तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । यसमा बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट समेत विभिन्न चरणमा प्राविधिक सहयोग लिँदै आएको छ ।

हालसम्म १४६ देशले यसको प्रयोगबारे अध्ययन गरीरहेका छन् । तर, बहामास, नाइजेरीया र जमैकाले प्रयोमै ल्याएका छन् । भारतले थोक र खुद्रा दुबै क्षेत्रमा परीक्षण गरिसकेको छ । भारतले डिजिटल करेन्सीको नाम ‘ईरुपी’ तय गरेको छ । त्यसैगरी चीनले पनि ‘ईसीवाईएन’ नामबाट परीक्षण गरिसकेको छ ।

सरकारले सीबीडीलाई कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा समेत समेटेको छ । केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसी विकास गरेको खण्डमा भौतिक नोट छपाई तथा ढुवानी खर्च जोगिन्छ ।