महानगरका १८७ सहकारीले फिर्ता दिन सकेनन् सवा ८ अर्ब

१३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन् । गत असारसम्ममा १८७ सहकारीका १० हजार बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाएका हुन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार १८७ सहकारीका १० हजार २ सय ३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार रुपैयाँ फिर्ता माग्दा पनि नपाएका हुन् । बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन एक अर्ब भन्दा धेरै रकम भएका संस्था पनि छन् । तीमध्येकै एक हो–न्युरोडमा कार्यालय रहेको अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । बचतकर्ताले सो संस्थाबाट कुल २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा फैलिएको सहकारी ठगी तथा बचत अपचलनको समस्या एकपछि अर्को बढ्ने क्रममा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्नेदेखि सहकारीलाई प्रभावकारी नियमन तथा कार्यक्षेत्र अनुसार नियामकलाई पूर्ण अधिकार दिइ रकम फिर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचतकर्ता तथा सञ्चालकलाई छलफलमा राख्ने, बचत फिर्ता दिलाउनदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचतकर्ताको पक्षमा काम गर्न सक्छन् ।

तर पनि एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको तथ्य काठमाडौं महानगरमा बचत फिर्ता दिन नसकेका सहकारीको संख्याले पनि पुष्टि हुन्छ ।

महानगरमा १८७ सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग गर्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानमा जोडिन आएको अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए ।

‘महानगरले काम गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गरेर बचत फिर्ता गराउने प्रयास महानगरले गर्‍यो, त्यो भन्दा धेरै गर्न पहुँच नपुग्ने भन्दै महानगरले हात उठाइसकेको छ।’

अध्यादेश मार्फत दुई पटकसम्म संशोधन भएको सहकारी ऐनले तीन तहलाई नै सहकारीको हकमा पूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको केसीले बताए । माथिल्लो तहबाट जारी निर्देशन तल्लो तहले पालना गर्ने तर तल्लो तहको निर्देशन माथिल्लोले कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले समस्याग्रस्त घोषण गरेर काम गर्न नसकिने महानगरले बताउने गरेको केसीको भनाइ छ ।

सहकारी सञ्चालकले सात प्रदेश, ७७ जिल्लामा सम्पत्ति लुकाएर राखेको हुन सक्ने भएकाले एकअर्को स्थानीय तह र प्रदेशबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनले बताए । साथै सहकारीका सञ्चालक तथा ऋणीले अटेर गरेकाले पनि समस्या जटिल बनेको केसीले बताए । ‘४–५ करोडको गाडी चढेर हिँड्छन्, १ करोड ऋण तिर्नुपर्ने छ, तिर्दैनन्,’ केसीले भने, ‘ऋणी तथा सञ्चालकको नीति नै खरब हुँदा पनि अप्ठेरो भएको हो, त्यसका लागि राज्य निर्मम पनि हुनुपर्छ ।’

रकम फिर्ता दिन नसकेका १८७ सहकारीमध्ये ५८ वटाका सञ्चालक र बचतकर्तालाई सहमत गराएर किस्ताबन्दीमा बचत फिर्ता गराइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख धु्रव काफ्लेले बताए । मेलमिलापको प्रक्रियाबाट नै बचत फिर्ता नियमित गराइएको उनको भनाइ छ ।

‘ती सहकारीले तरल मौज्दातका आधारमा फिर्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘चार वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्तका लागि सिफारिस गरेका छौँ, निर्णय भएको छैन ।’ महानगरको सहकारी विभागले सिफारिस गरेपछि नगर कार्यपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने उनले बताए ।

नगर कार्यपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन । ‘सिफारिस भएको तर समस्याग्रस्त घोषणा नभइसकेको अवस्थामा सञ्चालकहरू आएर भन्ने गर्छन् कि समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नु हामी सहकारी सञ्चालन गर्छौं र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्छौं’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा पनि समस्याग्रस्त घोषणा प्रक्रिया रोकिने गरेको छ ।’ तर त्यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ता गर्ने योजना महानगरले माग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

२० जना सदस्य वा २५ प्रतिशत सदस्यले समस्याग्रस्त घोषणा गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएको खण्डमा प्रक्रिया सुरु हुने गरेको छ । तर बाँकी ७५ प्रतिशत सदस्यले साधारणसभा गरेर समस्या समाधान गर्छौँ भनेको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया रोकिने उनले बताए ।

महानगरले केही समयअघि सम्पर्कमै नरहेका १ हजार १४८ वटा सहकारीको सूची प्रकाशित गरेको थियो । तीमध्ये केही सहकारी संस्था सम्पर्कमा आएको काफ्ललेले बताए ।

त्यस्तै सहकारी संस्था राखिएका घरबेटीले पनि भाडा नतिरेको भनी कोठा खाली गरिदिनु भनेर महानगरको न्यायिक समितिमा उजुरी हालेको खण्डमा खाली गरिदिने वा बन्द भएका सहकारीको हकमा सिधै कारबाहीका लागि लेख्ने गरिएको उनले बताए ।

‘दुई झोला, एउटा बाकसबाट चलाइएका सहकारीको सरकारी निकायले कारोबार विवरण खोज्न थालेपछि सम्पर्कमै नआउने गरेको उनले बताए । ‘जे उद्देश्य राखेर संस्था खोलिएको हो, सो अनुसार काम गरे नगरेको हेर्न थालिएपछि कतिपय सम्पर्कविहीन भए’ उनले भने ।

जेठ मसान्तसम्म काठमाडौं महानगरमा दर्ता भएका सहकारीको संख्या १ हजार ९१२ मध्ये सम्पर्कमा नभएका १ हजार १४८ को सूची निकालिएको उनले जानकारी दिए ।

यदि समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको पनि ऋण उठ्यो र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भने सञ्चालकलाई सहकारी चलाउने विकल्प पनि दिइने उनले बताए ।

दर्ता मात्र भएका, सदस्य तथा सञ्चालक कोही पनि सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा पनि सिधै कारबाहीको सिफारिस गर्ने उनी बताउँछन् । कारबाहीमा गएपछि प्रहरीले सञ्चालकहरूको खोजी गर्ने र उनीहरूलाई ल्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्छन्, त्यसपछि सरकारी वकिल मार्फत मुद्दामा लगिने गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर तिनको व्यवस्थापन गर्न छुट्टै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । समिति गठन र संस्था समस्याग्रस्त घोषणा सँगसँगै गर्नेगरी सिफारिस गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘नगर कार्यपालिका समक्ष सिफारिसको प्रक्रियामा छ, अहिलेसम्म समिति गठन पनि भएको छैन र कुनै संस्था समस्याग्रस्त पनि घोषणा गरिएको छैन ।’

पहिलो चरणमा गंगा जमुना, सुमेरु, जगत् जननी र बज्रयान बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिने उनको भनाइ छ ।

यदि कुनै सहकारीमा ३०० सदस्य थिए र १३० ले बचत फिर्ता माग गर्दा बाँकी रहेका १७० जनालाई पनि सम्पर्कमा ल्याउन पर्खिनुपर्ने भएकाले पनि ढिला हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

बाँकी सहकारीको हकमा पनि बचतकर्ता र सञ्चालकको छलफल गराउने तथा आपसी समझदारी गराइ बचत फिर्ता गर्न लगाउने उनले बताए । उनका अनुसार आपसी समझदारी गरेर पनि बचत फिर्ता नगरे समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति दायित्व फरफारक गरिनेछ ।

संशोधित सहकारी ऐन अनुसार उजुरी परेर छानबिन सुरु हुनासाथ सम्बन्धित निकायले सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्न सक्छ ।

सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको निर्णय प्राधिकरणले गर्न सक्छ । लुकेर बस्ने सञ्चालकहरूलाई नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएर जहाँसुकैबाट पक्राउ गरी उपस्थित गराउने बलियो अधिकार सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरिएको छ ।

हाल समस्यास्यग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको संख्या केन्द्रमा २३ रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा ५ रहेको छ । यी सहकारीको हकमा सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत साना बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ ।

हालसम्म कोषमार्फत एक हजार ७ सय बचतकर्तालाई कुल ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । साथै सहकारीको बचत अपचलनमा सहभागी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा ऋणीको नाम समेत सार्वजनिक गरी असुलीलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ ।

बचत फिर्ता दिन नसकेका काठमाडौं महानगरका सहकारी