‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण’ विधेयकको मस्यौदामा एनिमल नेपालको असहमति

१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा एनिमल नेपालले असहमति जनाएको छ । पशु अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था एनिमल नेपालले मस्यौदा पशु कल्याणलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएको छ ।

पशु कल्याण भन्दा पनि उत्पादन र व्यावसायिक पक्षलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

संस्थाले सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान मस्यौदा स्वतन्त्र र समग्र पशु कल्याण ऐनको अवधारणासँग मेल नखाने उल्लेख गरेको छ । पशुहरूलाई संवेदनशील जीवका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आफूहरूको लामो समयदेखिको माग मस्यौदाले सम्बोधन गर्न नसकेको संस्थाको गुनासो छ ।

संस्थाले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा पशुहरूलाई केवल उत्पादनका साधन वा सम्पत्तिका रूपमा होइन, पीडा, डर, तनाव, आनन्द र अनुभूति गर्न सक्ने संवेदनशील जीवका रूपमा कानुनी मान्यता दिने स्वतन्त्र पशु कल्याण ऐनको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा पशु कल्याणका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्था तथा अभियन्तासँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो ‘छाया पशु कल्याण ऐन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको पनि संस्थाले जनाएको छ । अध्ययन, प्राविधिक परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको उक्त मस्यौदालाई आधुनिक र स्वतन्त्र पशु कल्याण कानुनका रूपमा अघि सारिएको थियो ।

तर, सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा पशु उत्पादन, पशुपालन, प्रजनन, आनुवंशिक सुधार, पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, व्यावसायिक नियमन तथा उत्पादन व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको र पशु कल्याणलाई भने एउटा अध्यायमा मात्रै सीमित गरिएको संस्थाको आरोप छ ।

‘जब कुनै कानुनको अधिकांश व्यवस्था उत्पादन, व्यापार र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ र पशु कल्याण गौण विषयका रूपमा राखिन्छ, त्यसलाई वास्तविक अर्थमा पशु कल्याण ऐन भन्न सकिँदैन,’ संस्थाले जारी गरेको धारणामा उल्लेख छ ।

एनिमल नेपालले पशु कल्याण ऐनले घरपालुवा, सडकमा रहेका, श्रममा प्रयोग हुने, फार्ममा पालिएका, मनोरञ्जन तथा अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएका र बन्दी अवस्थामा रहेका सबै पशुहरूको संरक्षण, उद्धार, पुनःस्थापना, यातायात, पालनपोषण, मानवीय व्यवहार, शिक्षा, अनुसन्धान र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई कानुनको मूल आधार बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

संस्थाले तीन वर्षदेखि पशु कल्याण समुदायले सरकारलाई दिएका सुझाव, प्राविधिक सिफारिस र परामर्शहरू वर्तमान मस्यौदामा पर्याप्त रूपमा समेटिएको नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान मस्यौदामाथि पुनर्विचार गर्न, पशु कल्याणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था तथा विज्ञहरूसँग सार्थक सहकार्य गर्न र पशु कल्याणलाई नै कानुनको उद्देश्य, आधार र आत्मा बनाउने स्वतन्त्र तथा आधुनिक पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।