सहकारीले पैसा खायो, सरकारले पीडित बनायो

१२ साउन, काठमाडौं । माइतीघरमा सोमबार जम्मा भएका सहकारी पीडितको भिडमा एक फरक दृष्य थियो । आन्दोलनमा बौद्धिक अपाङ्गता बच्चालाई ह्विलचियरमा राखेर एक सहकारी पीडित सहभागी थिए । उनी अशक्त बच्चालाई लिएर बनेपादेखि आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका थिए ।

बनेपाको कान्तिपुर सहकारीमा ३० लाख रुपैयाँ बचत राखेका उनै राजु सिलवालको दैनिकी जटिल बन्दै गएको छ । उनी आफ्नो छोरालाई ह्विलचियरमा राखेर आन्दोलनमा होमिन बाध्य छन् । ‘सहकारीमा घरजग्गा बिक्री गरेर राखेको पैसा न फिर्ता हुन्छ, न त ब्याज पाइन्छ, त्यही पैसा उठाउन आन्दोलनमा धाउनु परेको छ’ उनले भने । राज्यले नै जनता मार्ने सिस्टम बनाएकाले सहकारीबाट आफूहरू पीडित हुनु परेको उनको गुनासो छ ।

त्यसैगरी आन्दोलनमा ललितपुरस्थित दमकलको जागिरबाट अवकाश पाएका कृष्णजङ्ग पाण्डे पनि थिए । पाण्डेले जागिरबाट अवकाश पाउँदा पाएको ३० लाख रुपैयाँ लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीमा बचत राख्दा फसेको बताए । सहकारीमा बचत हुँदा पनि छोरोका उपचार खर्च नपाउँदाको पीडाले उनलाई अझ सताउँछ ।

सहकारीमा राखेको पैसा नपाएका पाण्डेले न छोरो बचाउन सके, न त फसेको पैसा फिर्ता नै पाए । सरकारले आफ्नो पीडा सुन्ने र समाधान गरिदिने आशामा आन्दोलनमा सहभागी भएका पाण्डे ७५ वर्ष पुगेका छन् । उनले विगत ९ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं जोरपाटीस्थित रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता नेत्रप्रसाद दंगाल विगत ४ वर्षदेखि बचत फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । पेशाले किसान रहेका दंगाल आफ्नो आम्दानीलाई सहकारीमा बचत गरेका थिए । करिब ६ लाख रुपैयाँ बचत गरेका दंगाल आइतबार माइतीघरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा उपस्थित थिए । किसानको पसिना सहकारी ठगले खाइदिएको उनको गुनासो छ । सहकारीले पैसा खाएपछि सरकारले पनि पीडित बनाएको उनीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंमा सामान्य होटल व्यवसाय गर्दै आएका अर्का सहकारी पीडितले स्मार्ट सेभिङ एण्ड क्रेडिटमा राखेको ६ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । विगत ६ वर्षदेखि सहकारी र सरकारी निकायमा हारगुहार गर्दै आए पनि हालसम्म कुनै रकम फिर्ता नपाएको उनले बताए । सरकारले सहकारी खोल्न दिएको, नियमन नगरेको र जनतालाई फसाएको उनको भनाइ छ । सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा अहिले हजारौं बचतकर्ता सडकमा आउनु परेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा बचत गरेका उनीहरू मात्रै नभए हजारौं बचतकर्ता आज पीडामा छन् । सरकारले सहकारीको लाइसेन्स दिए पनि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको सहकारी अभियन्ताहरूको भनाइ छ । माथिका उदाहरण उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि पात्र बाहेक पनि सोमबार माइतीघरमा हजारौं पीडितको उपस्थिति थियो ।

सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर विभेद गरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा काठमाडौंको माइतीघरदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थास्थापन समितिको कार्यालय, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको कार्यालय ललितपुरसम्म विरोध प्रदर्शन भयो

सहकारी समस्या समाधानका लागि गठित सरकारी संस्थाहरूले समेत सहकारी ठग बचाउने काम गरेपछि पीडित आक्रोशित हुँदै अन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सहकारी पीडितका विभिन्न संघसंस्थाले बचत फिर्ता दिने कार्यमा विलम्ब गरेको, सरकारले चासो नदिएको तथा उल्टै सहकारी ठग संरक्षण गरको भन्दै सरकार विरोधी नाराबाजी गरे ।

‘राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले सहकारी सञ्चालन गरेर आम सर्वसाधारणको पैसा खाए,’ आन्दोलनमा सहभागी अर्का पीडितले भने, ‘जुन पर्टीको सरकार आए पनि आफ्नो कार्यकर्ता बचाउने मात्र काम गर्दा हामी सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको हो ।’ सहकारी ठगहरू खुलेआम हिँड्दा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकार सहकारी पीडितका समस्यामा गम्भिर नभएको उनीहरूको आरोप छ । ‘सरकारले बचत फिर्ता गरेजस्तो देखाउन, साना बचतकर्तालाई केही रकम फिर्ता दिएको छ,’ ती पीडितले भने, ‘यो सरकार पनि पीडितको समस्या बेवास्तामा उस्तै देखियो ।’ सहकारी पीडितका समस्यामा सरकारले चासो देखाएजस्तो गरेको भएपनि गम्भिर नदेखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

सहकारी आन्दोलका घाइतेलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, साना ठूला बचतकर्तामा विभेद गरिन नहुने तथा धितो लिलामी निष्पक्ष हुनपर्ने माग राख्दै पीडितले सोमबार प्रदर्शन गरेको अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए । ‘सहकारीका समस्याप्रति सकारले देखाउने एउटा, तर गर्ने व्यवहार अर्कै छ,’ उनले भने, ‘सकारले बचत राखेको पैसा समेत फिर्ता दिलाउन सकेको छैन भने अब यो सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने ?’

मंगलबार पनि प्रदर्शन जारी रहने बताउँदै उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । सहकारी पीडितका आवाज सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोल जारी रहने केसीको भनाइ छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि ३ करोड रुपैयाँ १७ सय बचकर्तालाई फिर्ता भएको छ । सरकारले साना बचकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्याग्रस्त सहकारीबाट असुली भएको रकम वितरण गर्दै आएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको वर्षौं बितिसकेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएका सहकारीका पीडितको विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको केसीको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखियो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थाले पनि बलियो नियमन र नियामक नभएका कारण यस क्षेत्रमा विकृति बढ्यो ।

सहकारी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा सञ्चालकको व्यक्तिगत मनोमानीबाट परिचालन भयो । त्यसले संस्था समस्यामा परे, बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सकेनन् । त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमा समेत असर पार्‍यो । आर्थिक चक्रमै असर पुगेपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या बाहिर आउन थाल्यो । समस्यामा पर्ने संस्था दिनहुँ बढ्दै गएका छन् ।

पछिल्लो ४२ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रेका सहकारी पीडितको संघर्षका कारण सरकारले पछिल्लो समय केही काम गरेको देखिन्छ । सरकारले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिन कोष गठन गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरण र समितिलाई शक्तिशाली बनाएको छ । सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

तस्बिरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर