राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारको उपहास

२१ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको राजनीतिक असमझदारीका बीच केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारले उपहास गर्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलगायत वित्तीय कानून तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले पनि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै बैंकभित्र तथा उसको नियमनको दायराभित्र सरकारको हस्तक्षेपलाई बर्जित गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रबैंकको नियमनमा रहेका बैंकका सीईओहरूसँग सीधै बैठक गर्ने मात्रै होइन, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरपछिका तेस्रो वरियताका राष्ट्रबै्रकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि सीधै प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, केही समयअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर सहित बैंकका सीईओहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेको खुलेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएकै झल्को दिने गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्दा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई सहभागी गराएका थिएनन् ।

त्यति मात्र नभई बुधबार केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई नै नराखी अन्तर्वार्ता शैलीको बैठक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गत असार २४ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै असार २५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलमा बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल सहभागी भएका थिए ।

त्यसैगरी करिब डेढ महिना अघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसहित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीले बोलाई छलफल गरेकी थिइन् ।

यसरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सरकारका अन्य मन्त्रीले स्वायत्त नियामक राष्ट्रबैंकलाई अवमूल्यन गर्दै सोझै व्यवहार गर्नुले अविश्वास बढेको देखिने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए ।

नियमित अभ्यास भन्दा फरक प्रक्रियाबाट काम भएकाले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘नतिजा नआउँदासम्म निष्कर्ष निकाली हाल्न हुँदैन तर अत्यन्तै अस्वाभाविक गतिविधि भइरहेका छन् ।’

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई सँगै राख्दा कार्यकारी निर्देशकहरू तथा बैंकरले स्पष्ट कुराहरू राख्न डराउलान् भन्ने सोचेर यो अभ्यास गरेको हुन सक्ने भट्टराईले बताए । तर, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिको छलफलमा केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि आवश्यक नठान्नु स्वाभाविक अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले बैंकर र राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठक गर्दा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई ढोका थुनेर उनीहरूले भनेजस्तै काम गर्न लगाउँदा समेत संवैधानिक सीमाहरू मिचिएको पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई आवश्यक परे ५ वर्ष पनि थुनिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो कार्यशैलीमा कसको स्वयत्तता छ र यहाँ ?’

कुनै पनि काम प्रक्रिया र विधि अनुसार नगरिएको अरोप उनले लगाए । यस्तो शासनशैलीमा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तताको सम्मान होला भन्ने अपेक्षा नै गलत हुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले व्यवहारमै राष्ट्र बैंकले साँचो अर्थमा स्वायत्त निकाय हो भन्ने स्थापित गराएको पूर्व गभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘तर ऐनमा लेखिएका कुराहरूले मात्र स्वायत्तता दिँदैन,’ उनले भने, ‘सङ्घ–संस्थाको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तामा पनि निर्भर गर्छ ।’ वर्तमान सरकारले पछिल्लोसमय आश्चर्यलाग्दा गतिविधि गरेको रावलले बताए ।

बुधबार कार्यकारी निर्देशकसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि पनि पनि उनीहरूसँग बैठक गरेको बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गभर्नरको अधिकारभित्र पर्छ । ऐनको दफा १६ ले गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको राष्ट्रबैंकको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने मात्रै हो । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको चासो हुने अभ्यास विगतदेखि नै छ ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि कहिल्यै कसैले नगरेको अभ्यास गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर डेपुटी गभर्नर सिफारिसका लागि सामूहिक अन्तर्वार्ता लिएको शैलीमा छलफल गरेका छन् ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोझै बैंकरहरूसँग बैठक गरेपछि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विवाद बढेको थियो । हुन त त्यो बैठकमा गभर्नर अधिकारी पनि सहभागी थिए, तर राष्ट्रबैंकको नियमनमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनी रुष्ट बनेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काममा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सरकारका सन्देशहरू लैजाने भूमिका निर्वाह गर्न भनेर अर्थसचिवलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाउने व्यवस्था कानूनमै छ ।

तर, त्यसरी सचिव बोर्डमा रहँदासमेत केन्द्रीय बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप हुने भन्दै अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनाउन नहुने सुझाव अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको छ ।

संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले समेत यही व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले राष्ट्रबैंकको आन्तरिक कर्मचारीतन्त्र र उसको नियमनको दायरामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी बैठक र निर्देशनहरू दिएका छन् ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ऐनले नै ५ वर्षको निश्चित गरेको छ । सरकारले गभर्नरलाई आफूखुसी हटाउन पाउँदैन । विगतमा तिलक रावल, महाप्रसाद अधिकारीलगायत गभर्नरलाई सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।

ऐनको दफा २२ अनुसार कार्यक्षमताको अभाव वा गम्भीर अनियमितता गरेको अवस्थामा बाहेक गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन ।

गभर्नरलाई हटाउनु परेमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्छ । सो समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । साथै ऐनको दफा ३ अनुसार बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो ।

यसको अर्थ यो सरकारको एउटा विभाग नभएर एक छुट्टै कानुनी अस्तित्व भएको निकाय हो, जसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७ अनुसार मुलुकको मौद्रिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति र ऋण नियन्त्रण जस्ता विषयमा बैंकले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छ ।

साथै विदेशी विनिमय दर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि बैंकमा निहित छ । ऐनको दफा ४ उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १०६ गत मा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफा अनुसार मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । सरकारको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ । विगतमा व्यवस्था हटाइए पनि फेरि थपिएको पूर्व गभर्नर क्षत्रीले बताए । केन्द्रीय बैंकको स्वयत्ततामा यो दफा बाधक रहेको पनि उनले सुझाए ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयमा नजीरले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।