समस्याग्रस्त सहकारी पुन: सञ्चालन हुने, फिर्ता बाँकी बचतको ६० प्रतिशत लगानी लाग्ने 

२ असार, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्था तथा संघलाई पुन: सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बचतको ६० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको खण्डमा संस्था पुन: सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ जारी गर्दै उपयुक्त कार्ययोजना सहित लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले संस्था पुन: सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै समस्याग्रस्त संस्था वा संघले पुन: संरचना गरी सञ्चालन गर्न चाहे समिति समक्ष अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कुनै समस्याग्रस्त संस्था वा संघ पुन: सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने मनासिव आधार र कारण छ भन्ने समितिलाई लागे समितिले त्यस्तो संस्था वा संघका सेयर सदस्यहरूसँग कार्ययोजना माग गर्न सक्ने छ ।

कार्ययोजना माग भएकोमा समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सेयर सदस्यहरूले चाहे भेला बसी आफ्नो संस्था वा संघमा बचत मागदाबी भई फिर्ता गर्न बाँकी कुल बचतकर्तामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्ने आशयको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने छ ।

यसरी समितिमा पेस भएको कार्ययोजना मनासिव लागे समितिले स्वीकार गरी कार्यादेश सहित जानकारी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्ययोजना स्वीकार गर्न नसकिने भए कारण खोली समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सेयर सदस्यलाई जानकारी दिने छ ।

‘समितिमा पेस भएको कार्ययोजना स्वीकार गरे कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत बराबर रकम सम्बन्धित संस्था वा संघको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संस्था पुन: सञ्चालन गर्न योग्य समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सेयर सदस्यमध्येबाट अन्तरिम समिति गठन गर्न समितिले सात दिनको समय दिने छ । इच्छुक सेयर सदस्यले संयोजक सहित कम्तीमा पाँच सदस्य रहेको अन्तरिम समिति गठन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समितिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता, संस्थाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा संस्थाको दायित्व फर्र्छ्योट गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सूचित गर्ने छ ।

कार्ययोजनामा सम्भव भएसम्म त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय अवधि समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अन्तरिम समितिले कार्ययोजना समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम समितिले कार्ययोजनामा उल्लेखित कार्यसमितिको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण तथा रेखदेखमा रहने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नु अन्तरिम समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

पेस भएको कार्ययोजनामा समितिले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने छ । संशोधन गर्दा सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा समितिले निर्णय गरी समय–समयमा तोकेको सूचकको आधार लिने छ । कार्ययोजनामा भएको संशोधनको जानकारी अन्तरिम समितिलाई दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

अन्तरिम समितिले समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही आफूले पेस गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘कार्ययोजना’ भन्नाले अन्तरिम समितिले समिति समक्ष पेस गरेको कार्ययोजनामा समितिले गरेको संशोधनलाई समेत बुझाउँछ ।

अन्तरिम समितिले कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रगति विवरण सहित प्रतिवेदन मासिक रूपमा समितिलाई  बुझाउनुपर्ने छ । जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समितिले जुनसुकै बखत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण माग गर्न सक्ने छ ।

समितिले प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदन अध्ययन गरी समीक्षा गर्ने छ । कार्यविधि बमोजिम गठित अन्तरिम समितिको कार्ययोजना अनुसार काम कारबाही सन्तोषजनक भए समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको साधारणसभा गरी सञ्चालक समिति निर्वाचन गराउने छ ।

तर, बचत फिर्ताको कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्न पाइने छैन । निर्वाचन भई गठन भएको नयाँ सञ्चालक समितिलाई समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघ सञ्चालन गर्न पूर्ण वा आंशिक जिम्मेवारी सुम्पिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सञ्चालक समितिले पाएको जिम्मेवारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्वाह गर्नुपर्ने छ । सञ्चालक समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिलाई नियमित जानकारी गराइ प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

समितिले सञ्चालक समितिको कामकारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट अनुगमन गर्न सक्ने छ ।

कार्यविधि तथा समितिले निर्णय गरी तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने संस्था वा संघ सञ्चालक समितिलाई कानुन बमोजिम नियामक निकायको सुपरिवेक्षणमा रहने गरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।