News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको वित्तीय अवस्था सबल रहेको र दैनिक कार्यसञ्चालनमा कुनै जटिलता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
- बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्थाबारे अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।
- राष्ट्र बैंकले कानुनी राय लिएर बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्ने र बैंकका वित्तीय परिसूचकहरू मापदण्डअनुसार नै सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
बैंकका वित्तीय परिसूचकहरू केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्ड भन्दा सबल रहेकाले कुनै पनि जटिलता आउने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट पारेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सूचना जारी गर्दै बैंक सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा जानकार रहेको जनाएको छ ।
बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा आवश्यक राय–सुझाव लिई छलफल भइरहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
हाल बैंकको तरलताको अवस्था पनि सबल रहेको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ‘वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू यस बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सन्तोषजनक रहेको हुँदा बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन,’ केन्द्रीय बैंकको सूचनामा छ ।
हाल सम्मानित जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंक सञ्चालनको दैनिक अवस्था सहित मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गाम्भीर्यका आधारमा यस बैंकबाट थप छलफल र कानुनी रायसमेत लिई कानुन बमोजिम सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन एवं बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत वैशाख २९ मा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरेदेखि केन्द्रीय बैंक मौन थियो ।
त्यसपछि बैंक अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत मौन केन्द्रीय बैंकले भने मुद्दा दायर भएपछि बैंकमा समस्या नभएको र दैनिक सञ्चालनमा कुनै पनि जटिलता नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
बैंकले भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार नै कर्जा असुलीका लागि स्मार्ट सेलको धितोमा राखेको सम्पत्ति बिक्री गरेको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
सरकारले भने स्मार्ट सेल सरकारी भएका कारण बैंकले बिक्री गर्न नपाउने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिक्रिया 4