बचतकर्ताको पैसा जोगाउन खोज्दा देशकै ठूलो बैंकको सीईओ पक्राउ पर्ने कस्तो व्यवस्था ?

७ जेठ, काठमाडौं । प्रवर्द्धकहरूले अर्बौं रुपैयाँ आफ्ना निजी कम्पनीमा सारेको र बैंक टाट पल्टिन लागेको समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि २०६३ सालको कात्तिक अन्तिमदेखि तत्कालीन एनबी बैंकमा रकम निकाल्न एकैपटक निक्षेपकर्ताको घुइँचो लाग्यो ।

बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखाहरूबाट पैसा निकाल्न सर्वसाधारण ३–४ किलोमिटर लामो लाइन बसेका थिए । यसलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बैंक रन मानिन्छ । बैंक रन अनियन्त्रित बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्नुका साथै बैंकको व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो ।

वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुमेपछि कसरी संस्था नै धराशायी बन्छ भन्ने यो ठूलो उदाहरण हो । त्यसपछि भिबोर विकास बैंक, पिपुल्स फाइनान्सलगायतमा पनि बैंक रन भए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि केन्द्रीय बैंकको राम्रो नियमन छ, यहाँ राखेको पैसा सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनताको विश्वासमा बैंकहरू चलेका हुन्छन् । बैंकहरूसँग हुने खर्बौं निक्षेप जनताको विश्वासको आधारमा जम्मा भएको हुन्छ । आम सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास नै नगर्ने अवस्था आएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्या पर्ने निश्चित छ । बैंक वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास नभएको खण्डमा त्यस्तो बेला आउने परिणाम कल्पना बाहिरको हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

तर, पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दैनिक बैंकिङ गतिविधि, बैंकिङ कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको विषयलाई नै अपराध गरेजस्तो गरेर ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने लगायत काम गरिरहेको छ ।

भलै पछिल्लो समय कुनै बैंक रन भएको छैन । तर, यस्ता गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।

सामान्य बैंकिङ कानुन र अभ्याससमेत नबुझी भएका यस्ता गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भएको र नयाँ कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको एक वरिष्ठ बैंकरले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पछिल्लो समयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले गिरफ्तार गर्‍यो, जुन गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हाजिर जमानीमा छोडिदिएको छ ।

‘बैंकमा कुनै गैरकानूनी काम भएको रहेछ भने त्यसलाई छुट दिनुपर्छ भनेको होइन । तर, ठूला आकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारी समात्दा साँच्चै कसुर भएको हो कि होइन, साँच्चै पक्राउ नै गर्नुपर्ने कसुर भएको हो कि होइन, त्यसमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा सीआईबीमा त्यस्तो संवेदनशीलता देखिएन,’ ती बैंकरले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

एनआईएमबी जस्तो ठूलो अर्थात् प्रणालीगत रुपमा नै महत्त्वपूर्ण बैंकमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुग्ने सम्भावना हुने उनले बताए । एनआईएमबीको कुल पूँजी ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै यो बैंकमा जनताको ५ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप छ भने भने बैंकको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब १६ अर्ब छ । त्यस्ता संस्था तथा तिनका पदाधिकारीमाथि हस्तक्षेप गर्दा विधि प्रक्रिया र प्रमाण पुर्‍याएर मात्र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

‘यसपटक मात्रै होइन, ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पक्राउ गर्ने र प्रमाण पुगेन भन्दै कारबाही प्रक्रिया नटुङ्ग्याउने काम पटक पटक भएको छ । यसले बैंकहरूको आत्मबल गिराउने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने ।

पाण्डेभन्दा अघि प्रभु बैंकका तत्कालीन सीइओ अशोक शेरचन तथा बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पनि सीआईबीले फौजदारी कसुरको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । तर, सीआईबीले मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण नै पुर्‍याउन नसकेपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नै चलेन ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई दिएको कर्जा डिफल्ट भएपछि त्यो असुली गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा बैंकले स्मार्ट सेललाई दिएको कर्जा असुलीका लागि कम्पनीका सम्पत्ति अर्थात् धितोमा राखेका उपकरणहरू लिलामी बिक्री गर्‍यो । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गते नवीकरण नभएका कारण रद्द भएको थियो ।

बैंकले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री गर्न २०८२ असोजमा लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । सो प्रक्रिया अनुसार स्मार्टका केही पूर्वाधार तथा उपकरण एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्‍यो । उक्त खरिद–बिक्री पछि बैंकको कर्जा राफसाफ भयो । तर, बैंकका सीईओलाई सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ गरियो ।

जबकि, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार ती सम्पत्ति कम्पनी वा सरकारको नभएर बैंक स्वयम्कै हुन्छ । किनभने बैंकले एलसी खोलेर ‘हाइपोथिकेसन बुक’ गरेको सम्पत्ति ऋणीले कर्जा नतिरेसम्म बैंककै सम्पत्ति हुने व्यवस्था सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा छ ।

बैंकले बिक्री गरेको धितो सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा बैंककै नाममा दर्ता भएको र सोही आधारमा बिक्री गरेको पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले जनाएको छ ।

अर्कातिर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ मा प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि धितो लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्न कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ ।

ब्यूरोले खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलीका आधारमा सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ । तर, त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि’ को व्यवस्थाले ती नियमावलीलाई नचिन्ने कानुनविदहरू बताउँछन् अर्थात् नियमावलीको व्यवस्था ऐनसँग बाझिएपछि स्वत खारेज हुन्छ ।

ब्यूरोले एउटा नियमावलीका आधारमा अपराध भएको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको अरोप लगाई पक्रनु पुर्वाग्रही निर्णय भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘ब्यूरोले लगाएको आरोप कानुन अनुसार छैन,’ अर्का एक अधिकारीले भने,‘अन्य कसुरको आरोप हो भने त्यसमा ब्यूरोले स्पष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ, प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको सीईओ भएकाले वित्तीय संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिइनुपथ्र्यो ।’ त्यसका साथै करिब ४ दशक वित्तीय क्षेत्रमा बिताएको व्यक्ति शाखलाई समेत ख्याल गरिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वित्तीय प्रणालीकै ठूलो तथा केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको रुपमा वर्गीकरण गरेर नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आएको संस्था हो । ठूला संस्थामा हुने गरेका साना कमी कमजोरी राष्ट्र बैंकबाट नै नियन्त्रण गरिने भएकाले जेल नै जानु पर्ने अवस्थाको अपराध धितो लिलाम गर्दा नभएको ती अधिकारीले बताए ।

स्मार्ट सेलको कर्जाको सन्दर्भमा पनि कर्जा असुलीका लागि केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षणको क्रममा असुली गर्न निर्देशन दिइएको बताउँदै ती अधिकारीले भने,‘अहिलेको पक्राउलाई नै आधार बनाई सीइओ फेर्न निर्देशन दिने वा बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापन उपर कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन/देखिँदैन ।’ केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिमा समेत सीईओलाई कानुनको गलत आधार देखाई पक्राउ गरिएकोबारे समीक्षा भएको उनले बताए । ठूलो र संवेदशील क्षेत्रको ठूलो संस्था भएकाले समान्य विषयमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने वा निर्देशन दिने काम नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

सीईओ पक्राउलाई बैंक आफैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघ संगठनले पनि विरोध गरेका छन् । बैंकर धरपकड गरेर समग्र वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम भएको बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ लगायतको एउटै बुझाइ छ । करिब ४० वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा योगदान गरेको व्यक्तिलाई निक्षेपकर्ताको पैसा संरक्षण गरेकै कारण जेल जानु पर्दा परिवारका अन्य सदस्याको बुझाइ कस्तो बन्यो होला भन्दै इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे ।

‘निक्षेपकर्ताको पैसा असुली गरेका कारण जेल जानुपर्दा ९० वर्षीय आमाको आँखामा आँशु देख्नुपर्‍यो, यसले मलाई अति नै बिचलित बनायो,’ सीइओ पाण्डेको भनाइ उदृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रको संवेदशीलतालाई हेरेर पनि बैंकरलाई पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने गर्नु पर्छ ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउन र विकास निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उनले सुझाए ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाण्डेलाई वैशाख ३० गते पक्राउ गरेको थियो । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै अधिवक्ताको रोहोबरमा हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएपछि रिहा भए । पाण्डे नियमित काममा फर्किसकेका छन् ।

‘बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा कर्जा लगानी गरेको हो । त्यो बैंकका सञ्चालक वा व्यवस्थापकको पैसा होइन । त्यसकारण गर्दा पनि कर्जा असुली बैंकको पहिलो काम हो । कर्जा असुली प्रक्रियामा धितो लिलाम बिक्री तथा त्यसले पनि कर्जा भुक्तान नभएको खण्डमा अन्य सम्पत्तिको बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम असुली गर्ने हो,’ राष्ट्रबैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने ।

बैंक भनेको बचकर्ताको बचतको संरक्षक हो । बचकर्ताले माग्न आएको समयमा भुक्तानी दिन अप्ठेरो नपर्ने गरी लगानी गर्छन् । त्यसरी लगानी गर्दा पनि जोखिमलाई विश्लेषण गरेर न्यून जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई सतहमा ल्याएपछि बैंकहरू नै कर्जा प्रवाहमा सेलेक्टिभ भएका छन् । त्यसको असर निजी क्षेत्रमा गएको कर्जामा देखिएको सुस्तता र आकारले नै स्पष्ट पार्छ । यो क्रम अझै बढ्ने र निजी क्षेत्रको कर्जा झनै घट्ने अवस्था आएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै प्रभावित पार्ने बैंकर बताउँछन् ।