आपतकालीन उद्धार र राहतमा एडीबीको ७६ करोड अनुदान

१२ भदौ, काठमाडौं । १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको उद्धार र राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले करिब ७६ करोड रुपैयाँ (५० लाख अमेरिकी डलर) को आपतकालीन सहायता अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

अनुदान रकम तत्काल उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने एडीबीले जनाएको छ ।

‘यो ५० लाख डलरको अनुदान एडीबीले नेपाली जनतासँग गरेको वाचा पूरा गरेको हो,’ एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले भने ।

बुधबार आएको विस्फोटक बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । हालसम्म ५ सय ५३ जनाको शव भेटिएको छ भने हजारौं मानिस सम्पर्कविहीन भएको अनुमान छ ।

यस्तो विपद् परेको अवस्थामा एडीबी नेपालको साथमा रहेको अध्यक्ष कान्दाले बताए ।

‘हाम्रा सदस्य राष्ट्रका जनतालाई हाम्रो आवश्यकता पर्दा, हामी सधैं उनीहरूको साथमा रहने छौ, नदी किनारका परिवारले आफ्ना प्रियजन, घर र उनीहरूको समुदायलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा गुमाएका छन्,’ अध्यक्ष कान्दाले भने, ‘त्यसो हुँदा सहयोगका लागि पर्खन सकिँदैन, क्षति निकै विनाशकारी छ र यसको पूर्ण विवरण अझै आउन बाँकी छ, तर यो अनुदानले पीडितका लागि तत्काल खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, अस्थायी बासस्थान, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने छ, जब विपद् आउँछ, एडीबी अघि बढ्छ ।’

‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड’  बाट यो अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको एडीबीले जनाएको छ ।

यो सहयोग खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न वितरण, स्वच्छ खानेपानी र अस्थायी बासस्थान व्यवस्था, सरसफाइ तथा स्वच्छता सामग्री, बाढीका कारण थुप्रिएका भग्नावशेष पन्छाउने र आपतकालीन अस्थायी पुनर्स्थापनाका काम, व्यवस्थापकीय तथा ढुवानी लगायतमा खर्च हुने एडीबीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

साथै, भविष्यमा गरिने पुनर्निर्माणका योजनाका लागि पनि एडीबीले थप सहयोगको गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । बैंकले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन, पुनर्स्थापना योजना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको पूर्वतयारीका लागि विपद् प्रतिकार्य कोषको दोस्रो विन्डोमार्फत थप १ लाख ५० हजार डलरसम्मको सहायता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

एडीबीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय र अन्य विकास साझेदारसँग निकट रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ ।