इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अध्यक्ष र सञ्चालक पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको अरोपमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सोही विषयमा थप अनुसन्धान भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले  सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।

ब्युरोको उक्त गतिविधि र जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटउपर बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले पक्राऊ नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

अध्यक्ष पाँडेले इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋणी स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेसन लिखत बमोजिमको धितो लिलाम सम्बन्धी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा फौजदारी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले अघि बढाएको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अर्थात पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न उत्पे्रसणयुक्त प्रतिषेध सहित परमादेश र अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए ।

बैंक अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई समेत तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा दुवै पक्षको छलफल समेत सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै २५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सोही दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने छ ।

अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदकलाई सोही विषयको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

तर, सर्वसाधारणको करिब ६ खर्ब निक्षेप रहेको बैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंक भने बेखबर देखिएको छ ।

यसअघि सोही मुद्दाको अनुन्धानका लागि भन्दै सीआईबीले बैंक सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गर्दासमेत राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

वित्तीय क्षेत्र भनेको अति संवेदनशील भएकाले सजकताका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै पक्राउ परेको खण्डमा बैंक रन अर्थात् सबै निक्षेपकर्ता एकै पटक निक्षेप झिक्न जाने र संस्था समस्यामा आउने अवस्था नआउने गरी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले बताए ।

‘प्रहरीले पनि बुझेर आफ्नो काम कारबाही गर्नुपर्छ, आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकको सहयोग पनि लिनुपर्छ, प्रहरीले केन्द्रीय बैंकलाई बाइपास गरेर सञ्चालक समिति नै नियन्त्रणमा लिने काम नगर्ला भन्ने लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने ।