लम्कीचुहा अस्पताल विवाद : सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

१४ वैशाख, धनगढी । लम्कीचुहा अस्पतालको विवादमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नगरपालिकाले गत २४ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत र प्रचारबाजी रोक्न पनि आदेश माग गरिएको थियो । नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

यसअघि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए, भने विपक्षीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।

दुवै पक्ष पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै लम्कीचुहामा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो भने अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि विवाद चलेको थियोे ।

नगरपालिकाले प्रदेशले अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै बनाएको समिति मान्य नहुने अडान लिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।