भुक्तानी तथा फर्स्योट विधेयकमा सांसद कार्कीको संशोधन, अन्तरसञ्चालन सेवा प्रस्ताव

१३ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फर्स्योट विधेयकमा सांसद गणेश कार्कीले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

उनले सबै भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच अन्तरसञ्चालन सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसद कार्कीले परिभाषा खण्डदेखि विभिन्न ७ वटा संशोधन हालेका छन् । उनले परिभाषा खण्डमा अन्तरसञ्चालन र भुक्तानी एकीकरणकर्ता शब्द समावेश गरी परिभाषित गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको हन् ।

उनले अन्तरसञ्चालन सेवा दुई वा दुईभन्दा बढी भुक्तानी प्रणाली, भुक्तानी सेवा प्रदायक वा अन्य सम्बन्धित पूर्वाधारबीच सुरक्षित तथा मानकीकृत माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना, निर्देशन, कारोबार वा फर्स्योट आदानप्रदान तथा सञ्चालन गर्ने सेवा सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषा राख्न सुझाएका छन् ।

त्यसैगरी कार्कीले एकीकरणकर्ता शब्दको पनि परिभाषा राख्न सुझाएका छन् । परिभाषामा उनले व्यापारी, भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणालीबीच विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी स्वीकार, प्रक्रिया, राउटिङ, संकलन वा फर्र्स्योट सहजीकरण गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

साथै, कार्कीले डिजिटल वित्तीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन हालेका छन् । बैंकले गैरबैंकिङ डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने तथा डिजिटल वित्तीय सेवा वा कारोबारलाई सघाउ पुर्‍याउने अन्य डिजिटल प्ल्याटफर्म वा सेवा सञ्चालन गर्ने डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक वा भुक्तानी एकीकरणकर्ता संस्थालाई त्यस्तो सेवा वा प्ल्याटफर्म विस्तार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

विकसित देशहरूको डिजिटल भुक्तानी हेर्ने हो भने डिजिटल वालेट र बैंकहरूको संख्या एकमात्र हुँदैन । तर, ती सबैलाई एउटै क्यूआर वा एउटै संयन्त्रबाट जोड्न मिल्ने बनाइसकेका छन् । नेपालमा पनि त्यसको प्रयास जारी छ ।

तर विधेयकमा त्यस बारे स्पष्ट प्रकृति, कार्य र कारोबारमा भूमिका आधारमा विभिन्न वर्ग वा श्रेणीमा वर्गीकरण तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकृति, कार्य र कारोबारमा रहेको भूमिकाका आधारमा विभिन्न वर्ग वा श्रेणीमा वर्गीकरण भन्ने शब्दावली थप गर्न उनले सुझाएका छन् । विधेयकमा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाको स्वीकृति, प्रकृति, कार्य र कारोबारमा भूमिका आधारमा विभिन्न वर्ग वा श्रेणीमा वर्गीकरण तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन् । वर्गीकृत प्रत्येक वर्ग वा श्रेणीका लागि स्वीकृति, अनुमतिपत्र, सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, अन्तरसञ्चालन, फर्स्योट, कारोबार रकमको संरक्षण तथा अन्य आवश्यक विषय सम्बन्धी व्यवस्था बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

त्यसैगरी कार्कीले परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गराउन सक्ने व्यवस्थामा बैंकले कुनै नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवाका सम्बन्धमा आवेदन माग गरी परीक्षण गर्न उपयुक्त वर्ग वा श्रेणीमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

बैंकले डिजिटल वित्तीय सेवा वा भुक्तानी सम्बन्धी गतिविधि नियमन गर्दा गतिविधिको वास्तविक कार्य, जोखिमको स्तर तथा प्रणालीगत प्रभावलाई आधार मानी आवश्यकता अनुसार फरक– फरक नियामकीय व्यवस्था लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत कार्कीले सुझाएका छन् ।