१६ असोज, काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई पहिलो चरणमा संस्थापक सेयर दिने तयारी भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन टोलीले निक्षेपकर्तालाई संस्थापक सेयर दिने गरी काम अघि बढाएको हो ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त भए पनि राष्ट्र बैंकले ४ वटा जिम्मेवारी तोकेर व्यवस्थापन टोली पठाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्णाली व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएपछि निर्देशक टिकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति पठाएको थियो । हाल खतिवडा राष्ट्र बैंक फर्केका छन भने कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक व्यवस्थापन संयोजक विष्णुकुमार विश्वकर्मा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन टोलीलाई बैंकका तत्कालीन संस्थापकको सेयर घटाउने, निक्षेपकर्तालाई सेयर लिन प्रोत्साहित गर्ने, रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्ने र नयाँ सेयरधनी आएपछि संस्थापक तथा साधारण सेयर अनुपात संस्थापक ६० र सर्वासधारणको सेयर स्वामित्व ४० कायम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार टोलीले काम गरेको संयोजक विश्वकर्माले बताए । ‘बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने, वित्तीय अपचलनको खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने र असुली तथा कानुनी कारबाहीको काम गर्नुपरेकाले तोकिएका काम पूरा हुन समय लाग्यो,’ विश्वकर्माले भने, ‘अब केन्द्रीय बैंकको टोलीले दिइएको जिम्मेवारीमा केन्द्रित भएका संस्था पुनर्संरचना र पुुन: सञ्चालन योजना अनुसार काम गर्ने तयारीमा अघि बढेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले कर्णालीलाई पुन: सञ्चालन गर्न दिएको जिम्मेवारी अनुसार निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने विषयमा अघि बढाइएको उनले बताए । बैंक व्यवस्थापनले निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप रकमबाटै संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने योजना अघि सारेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २३ असोज २०८२ मा निर्णय गरी २७ असोजमा व्यवस्थापन टोलीलाई चार मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसमध्येको पहिलो काम करिब सकिएको विश्वकर्माले बताए ।
सोही निर्णय अनुसार बैंकका तत्कालीन संस्थापकको करिब २१ करोड रुपैयाँको सेयरलाई १ प्रतिशतमा झारेको उनले जानकारी दिए । उक्त सेयर घटाएर २१ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको र अहिले बैंकको संस्थापक सेयर करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढीमात्र छ । बैंकमा संस्थापकको २५ लाख ६४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको २४ लाख ६४ हजार कित्ता थियो ।
राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपकर्तालाई संस्थापक सेयर दिन सक्ने निर्णय अनुसार काम अघि बढेको उनले बताए । बैंक व्यवस्थापनले निक्षेपकर्ताले सेयर लिन चाहेको अवस्थामा उनीहरूको खाताबाट रकम डेबिट गरी संस्थापक सेयर खरिद गराउने प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताए ।
‘निक्षेपकर्ताहरूले सेयर लिन चाहेको अवस्था हो, संस्थापक सेयर दिने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफल भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको पैसा डेबिट गराएर सेयर लिन चाहे त्यही रकमबाट सेयर खरिद गराउन सकिने गरी योजना बनाएका छौं ।’
निक्षेपकर्तालाई साधारण सेयर दिने कि संस्थापक सेयर दिने भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग समेत छलफल गरिएको थियो । बोर्डबाट साधारण सेयरभन्दा संस्थापक सेयर दिन उपयुक्त हुने सुझाइएको थियो ।
सोही अनुसार बैंक व्यवस्थापनले संस्थापक सेयर दिने भएको हो । संस्थापक सेयर निष्कासन तथा वितरणको अन्तिम प्रक्रिया भने सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै अघि बढ्ने छ ।
बैंकको खराब कर्जा असुली प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए । बैंकिङ कसुरमा परेका २१ ठूला ऋणीबाट ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ । ऋणीबाट करिब १ अर्ब २१ करोड असुल गर्न बाँकी छ । सावाँ र ब्याज जोड्दा उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने रकम करिब २ अर्ब ५० करोड पुगेको उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ कसुरमा परेका अधिकांश ठूला ऋणी फरार रहेकाले असुली प्रक्रिया अपेक्षा अनुसार अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुन: सञ्चालनका लागि वाह्य रणनीतिक लगानीकर्ता खोज्न पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तो लगानीकर्ता स्वदेशी वा विदेशी दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापनले नयाँ रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने विषयमा पनि योजना अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ लगानीकर्ता र सेयरधनी आएपछि बैंकको संस्थापक तथा साधारण सेयरको अनुपात ६०:४० अनुपातमा कायम गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर, जोखिममा परेको संस्थामा संस्थापकको जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने भएकाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा संस्थापक सेयर हिस्सा थप बढी राख्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । यसको अन्तिम निर्णय भने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गर्ने छ ।
बैंक पुन: सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले विभिन्न योजना तयार पारी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पठाएको उनले बताए । धितोपत्र बोर्डसँग समेत निरन्तर समन्वयमा काम भइरहेको बैंक संयोजक विश्वकर्माले बताए ।
‘धितोपत्र बोर्ड पनि संस्थापक सेयर दिने विषयमा सकारात्मक छ, हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डको नयाँ नेतृत्वले समस्यामा परेको बैंक पुन: सञ्चालनका लागि हदैसम्मको सहजीकरण गरेको छ ।’
बैंकको खराब कर्जा झन्डै ५० प्रतिशत पुगेको र निक्षेपको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन लिएको थियो ।
बैंकमा करिब २५ प्रतिशत सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै छ । त्यसैगरी करिब साढे २ अर्बको अपचलन भएको अरोप छ । त्यस विषयमा अरोपितहरूलाई बैंकिङ असुर अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट ६ फागुन २०६० मा सञ्चालन अनुमति पाएको उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बाँके नेपालगञ्जमा छ । बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान र रोल्पा गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको व्यवस्थापन बिहीबारदेखि नै राष्ट्र बैंकले सम्हालेको छ ।
प्रतिक्रिया 4