‘लघुवित्तको ऋण तिर्न मिटरब्याजमा पैसा लिँदा सुकुमवासी भइयो’

१५ साउन, काठमाडौं । केही दिनयता संघीय राजधानी काठमाडौं माइतीघर छेउछाउ एउटा भिन्नै दृश्य देखिन्छ । माइतीघर सडककै एक छेउमा तराईमूलका महिलाको भिडले दृश्य अनौठो लाग्छ ।

अधिकांश महिलाको पहिरन पहेँलो साडी र हरियो ब्लाउज छ । बटुवाहरूलाई ती महिला कुनै धार्मिक मेलामा सहभागी भएका हुन् कि भन्ने भान पर्छ ।

तर, ती महिला आफ्ना पीडा र छटपटीको हिसाब बटुवाले होइन, सरकारले बुझेर न्याय दिलाइदिन्छ छ कि भनेर घरधन्धा छाडेर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका हुन् ।

यहाँ आइपुगे पनि केही हुने अवस्था देखिएन, सरकारले पनि खासै वास्ता गरेन । अनि, बाध्य भएर १२ साउन मंगलबारदेखि ती निम्न वर्गीय किसान महिला सामूहिक आमरण अनशन बसे ।

गरिब किसान महिलालाई मौसमले पनि साथ दिएको छैन । मनसुनको समय भएकाले वर्षा हुनेबित्तिकै उनीहरू त्रिपाल तथा प्लास्टिकको ओतको सहारा लिन्छन् ।

सुरक्षाकर्मीले त्रिपाल टाँग्न समेत नदिएपछि ऊनीहरू पानी पर्‍यो भने त्रिपाल वा प्लास्टिक ओढ््ने गर्छन् । बिहान बेलुकाको भात पनि माइतीघरकै सडकमा पकाउने, खाने र राति पनि त्यही सडकमा निद्रा पुर्‍याइरहेका छन् ।

उनीहरू सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायत जिल्लाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पीडित बनाएपछि न्याय माग्न काठमाडौं आएर माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका हुन् ।

उद्यम-व्यवसाय गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सामूहिक जमानीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका उनीहरू सुकुमवासी हुने अवस्थामा पुगेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशन बसेको बताउँछन ।

लघुवित्तले दिएको पीडाका कारण आत्महत्या गर्नुभन्दा आमरण अनशनबाट न्याय माग्ने र नपाए मर्ने भनेर काठमाडौं आएको अनशनमा बसेकी एक पीडितले बताइन् ।

उनका अनुसार २०७५ सालयता १ हजार ५ सय लघुवित्त पीडितले आत्महत्या गरेका छन् । ‘गरिबको आर्थिक स्तर सुधार गर्न आएको लघुवित्तले मिटरब्याजकोमा पुर्‍यायो, मिटरब्याजले सुकुमवासी बनायो,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कस्तो सरकार ?’

आन्दोलनमा सहभागी हरेक पीडितको समस्या र गुनासो अनशनरत महिलाको भन्दा फरक छैन । २०७५ सालदेखि लघुवित्तसँग कारोबार गर्दै आएकी महोत्तरी बर्दीबासकी शिलम यादव अहिले आफू सुकुमवासी बनेको बताउँछिन् ।

तीन छोराछोरीकी आमा उनी कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्थिन् । त्यही पसल विस्तार गर्न लघुवित्तबाट कर्जा लिँदा घरखेत मात्र नभई  पसल पनि बेच्नुपरेको पीडा उनीसँग छ ।

दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्था भर्खरै बर्दीबासमा आएको र नागरिकताका भरमा कर्जा दिने गरेको उनले बताइन् । संस्थाका कर्मचारीसँग पनि कुरा गर्दा ऋण पाइन्छ भनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि भन्दै उनले ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् ।

‘पहिलो पटक ५० हजार दिन्छौं, तपाईंले तिर्दै जानुभयो भने थप बढाएर दिन्छौं भनेर लघुवित्तले भन्यो, कति आम्दानी छ, स्रोत के हो, व्यवसाय कहाँ छ, केही नसोधी नागरिकताको फोटोकपी र फोटो मागेर लगेको दुई–तीन दिन पछि कार्यालय बोलाइ ४६ हजार रुपैयाँ दियो,’ यादवले भनिन् ।

लघुवित्तका कर्मचारीले सेवा शुल्क तथा बीमा भनेर ४ हजार काटिएको बताए । तर, ब्याज भने ५० हजारकै लाग्ने बताएपछि आफू फर्किएको उनको भनाइ छ ।

पसलमा सामान थप गरेपछि पनि अपेक्षा अनुसार व्यापार नभएको उनले सुनाइन् । ‘महिनाको ५ देखि १० हजारको व्यापार हुन्थ्यो, त्यो खर्च परिवारमै ठिक्क थियो, त्यसमा लघुवित्तको मासिक ५ हजार किस्ता थपियो, आम्दानीले किस्ता तिर्न मुस्किल हुन थाल्यो,’ यादवले भनिन्, ‘त्यही बेला लघुवित्त संस्थाहरू एकपछि अर्को थपिँदै गएका थिए, नयाँ संस्था आएको हुनाले उनीहरू पनि सदस्य बन्न जोड गर्थे, एउटाको कर्जा तिर्न अर्कोबाट ऋण लिन थालेपछि करिब दर्जन संस्थामा सदस्य भएँ ।’

‘अहिले गाउँमा खाएको ऋण तिर्दैन, विभिन्न बहाना बनाएर पचाउन खोजेका छन्’ भन्ने अरोप लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ । लघुवित्तले १० जनाको समूह बनाउँथे । तीमध्ये कुनै एकले कर्जाको किस्ता तिरेन भने ९ जनाको बचत काटिदिने गरेको उनको भनाइ छ ।

किस्ता तिर्न नसक्दा समूहकै सदस्यहरूले घरमा आई गरगहना, टीभी, दराज, टेबुल, पलङ, कुर्सी जे हुन्छ लगेको उनको भनाइ छ । गाईवस्तु पनि नछाडेको उनको गुनासो छ ।

‘ऋण त खाएको हो, तिरेको पनि हो,’ यादवले भनिन्, ‘एउटाको कर्जा तिर्न अर्को संस्थाबाट कर्जा लिने क्रममा ८–१० वटा संस्थाबाट ऋण लिए, अन्तिममा साहुमहाजनबाट मिटरब्याजमा पैसा लिएर कारोबार मिलाउने प्रयास गरेँ, मिटरब्याज लघुवित्तले नै जन्माएको हो, १ लाख रुपैयाँ लिँदा एक साताको १० हजार तिर्नुपर्थ्यो ।’

यादवले कुल १५–१६ लाख कर्जा लिएको बताउँछिन् । हालसम्म पनि १० लाख रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । तिनै मिटरब्याजीले पसलमा ताला लगाइदिएको यादवले गुनासो गरिन् ।

‘६ महिना पसल बन्द भयो, बसेको कोठाको भाडा ५० हजार बाँकी थियो, घरवालाले पनि कोठा ताला लगाइदियो,’ उनले दु:खेसो पोखिन् ।

लघुवित्तसँगको कारोबारका कारण सात तोला सुन गयो, डेढ कठ्ठा जग्गा बेचेँ, अहिले सुकुमवासी बस्तीमा बस्नुपरेको उनको दु:खेसो छ । पसल ३० हजारमा बिक्री गर्नुपरेको पीडा उस्तै छ ।

‘मैले मिटरब्याजको १८ लाख र लघुवित्त संस्थाहरूको ७ लाख कर्जा तिर्दा पनि अझै १० लाख ऋण बाँकी छ, त्यसैले केही विकल्प नभएपछि आन्दोलनमा लागेकी हुँ,’ यादवले भनिन् ।

यावदको भन्दा फरक छैन लघुवित्तवाट ऋण लिएका महोत्तरीका युवराज रसाइलीको पीडा पनि । लघुवित्त वित्तीय सस्था घरघरमै गई कर्जा लिन भनेपछि लगभग १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका रसाइली अहिले सुकुमवासी बनेको बताउँछन् ।

आशा लघुवित्त, फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्स, मेरो माइक्रोफाइनान्स, विजय लघुवित्त, नयाँ नेपाल, इन्फिनिटी माइक्रोफाइनान्स लगायत संस्थाबाट कर्जा लिई सुमो गाडी किनेको उनले बताए ।

रसाइलीका अनुसार गाडी किनेपछि ‘लकडाउन’ भयो । यात्रुवाहक सुमो खरिद पछि बचेको पैसा उनले तरकारी खेती गर्न लगानी गरे ।

‘६ महिना गाडी चलाउन पाइनँ, तरकारी पनि बजारमा लगेर बेच्न पाइनँ, तरकारी सबै बारीमै सड्यो, लकडाउनपछि लघुवित्तले ऋण लगानी बन्द गरेर ऋणीलाई कर्जा तिर्नू नभए गाडी लिएर जान्छु, घरमा ताल्चा लगाइदिन्छु, मृत्युदर्ता बनाउनुस् भन्ने गरेपछि मिटरब्याजमा पैसा लिई तिरेँ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याज हप्तामा एक लाख रुपैयाँ चलाएको १० लाख तिर्नुपर्ने अवस्थामा लघुवित्तले पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।

मिटरब्याजको साँवा, ब्याजसँगै लघुवित्तको किस्ता तिर्न नसकेपछि घरमा समेत ताल्चा लगाइदिएको उनले भनाइ छ । रसाइलीले त्यसपछि गाडी बेचे र नम्बरी १० धुर जग्गा पनि बेचेर ऋण तिरे ।

रसाइली जस्तै पाल्पाकी तारा पाण्डे पनि लघुवित्तको जालझेलमा परेको बताउँछिन् । लघुवित्तले १ लाखको तमसुक बनाएर ८० हजार हातमा दिने अनि ब्याज १ लाखकै लिने गरेको गुनासो पाण्डेको छ ।

लघवित्तले ब्याज १५ प्रतिशत भने पनि ३६ देखि ५२ प्रतिशतसम्म तिरेको पाण्डेको अनुभव छ । सुरुमा १ लाख ऋण लिए पनि त्यसलाई तिर्छु भन्दा १३ संस्थासँग कारोबार गर्न बाध्य भएको उनको अनभुव छ ।

पाँच वर्ष पहिले घडेरी बेचेर लघुवित्तको कर्जा भुक्तानी गरेपछि हालसम्म भाडामा बस्दै आएको पाण्डेले बताइन् । ‘घर बनाउने पैसा पनि गयो, घडेरी पनि गयो,’ पाण्डेले भनिन् ।

उनले बाख्रा पाल्न भनेर ऋण लिएकी थिइन् । घरमै आएर कर्जा दिएको लघुवित्तले मासिक किस्ता उठाउन महिना नबित्दै आउने गरेको उनले सुनाइन् ।

पाण्डेले पालेका बाख्रा देखाउँदै लघुवित्तले अन्य १० जनासम्मलाई ऋण दिएको थियो । लघुवित्तले कर्जा दिन पाए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्यले काम गरेको उनको बुझाइ छ ।

माइतीघरमा सामूहिक अनशन बसेका लघुवित्त पीडितलाइ सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरी बिहीबार नै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता सुरु गरेको छ । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता भयो ।

वार्ता सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेन । त्यसपछि शुक्रबार वार्तामा बस्ने गरी सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पनि वार्ता भइरहेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन निर्देशन समेत दिँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि झरीको प्रवाह नगरी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

तस्विरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर