बैंकहरू प्राथमिक पूँजी कोष दबाबमा, बढेन कर्जा, औसत नै ९.८ प्रतिशत

९ असोज, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोष दबाबमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण कर्जा ‘डिफल्ट’ बढेपछि बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोष दबाबमा परेका हुन् ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले दैनिकजसो मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । हाल केन्द्रीय बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक भएको करिब १४ खर्ब रुपैयाँ छ ।

बैंकहरूले नै प्रकाशित गरेको निक्षेपको ब्याजदर औसत ४.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसो त औसत आधार दर पनि ४.७२ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत कायम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

बैंकहरू कर्जाको माग नआउनु समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारणले भन्दै आएका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले समग्र मागमा सुधार नभएका कारण कर्जाको माग नबढेको बताउने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू समेत बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आए वित्तीय क्षेत्रमा समस्या नआउने बताउने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा कर्जा माग अपेक्षित नबढेको बताए । साथै, बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोषको दबाबले पनि कर्जा लगानी नबढेको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुरानो लगानी समस्यामा परेका कारण पनि पूँजी कोषमा दबाब देखिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न विपत्तिका कारण ऋणी समस्यामा पर्दा कर्जा उठेन । कर्जा नउठेपछि आम्दानीलाई पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

बैंकहरूले धितो सकार धेरै गरेको हुनाले पनि पूँजी कोष बढाउने आधारहरूमा असर गरेको उनले बताए । बैंकहरूले थप लगानी गर्न पूँजी कोष बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

सिबिफिन महानिर्देशक रोशन कोइरालाका अनुसार बैंकहरूमा कर्जा माग आएको खण्डमा पनि दिने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात ९.८ प्रतिशत छ ।

कोइरालाका अनुसार पूँजी वृद्धि, मर्जर, महामारी, अस्वाभाविक अधिक/न्यून तरलता र सम्पत्तिको गुणस्तरका कारण वित्तीय क्षेत्र दबाबमा परेको बताए । सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुँदा प्राथमिक पूँजी कोष दबाबमा परेको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूमा कर्जा माग बढेको छैन र बढे पनि पूँजी कोषको दबाबका कारण माग भएजति प्रवाह हुने अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ । साथै, पूँजी कोष बढाउनका लागि पूँजी जुटाउने आधारमा पनि सीमितता छ । विगतमा रोक लगाएको हकप्रद सेयरमा पनि पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंक लचक भएको छ । बैंकहरूमा अधिक निक्षेप मात्र थपिए पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि हालसम्मकै न्यून ७१.१९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव अन्त्यमा १० प्रतिशतभन्दा माथि प्राथमिक पूँजी कोष हुने बैंकहरूको संख्या ७ छ । बाँकी सबै १३ बैंकको पूँजी कोष अनुपात एकल अंकमा छ । बासेल ३ डिस्क्लोजर अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात ८.५ हुनुपर्छ ।

अहिले बैंकहरूको औसत पनि ९.८ प्रतिशत भनेको लगानी गर्न मिल्ने रकम धेरै उपलब्ध हुने देखिँदैन । त्यसैगरी कुल पूँजीको अनुपात (कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल गरेर) ११ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

बैंकहरूलाई पूँजी कोषमा दबाब पर्दा कर्जा लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बैंकहरूको समस्या भनेको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो । एनपी र एनबीएले बैंकहरूको सञ्चिति घटाउने र पूँजी कोषमा दबाब बढाउने गर्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको पूँजी कोषको दबाब कम गर्न केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र तथा हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएको छ भने कर्जाको जोखिम भारसमेत घटाएको छ ।

त्यसका साथै काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरी थप एक वर्षका लागि सारेको छ । यसले पनि बैंकहरूको पूँजी कोषको दबाब कम गरेको देखिँदैन । बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार नहुँदासम्म पूँजी कोषको दबाब सहज नहुने बैंकहरू बताउने गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पूँजी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा तल छ । तर, प्राथमिक र पूरक पूँजी गरेर कायम हुने पूँजीको अनुपात सबै वाणिज्य बैंकको तोकेको सीमाभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकले कुल पूँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पूँजी कोषसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ अनुसार कारबाही गर्छ । उक्त विनियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा रोकदेखि व्यवस्थापन लिनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।

त्यसैगरी पूँजीको गणना गर्दा कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजी कोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।