सहकारी पीडितले मन्त्रीलाई दिए थप ३ महिना, गृह मन्त्रालय सहित छलफल हुने 

१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न थप ३ महिना समय पाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई पीडितले आगामी ३ महिनामा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न भनेका हुन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्र ध्यान दिएको र त्यसमा पनि साना बचतकर्तालाई मात्र बचत फिर्ता गरी विभेद गरेको भन्दै सोमबार र मंगलबार सहकारी पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन गरे ।

पीडितले आन्दोलन गरेपछि मन्त्री रावलले मंगलबार छलफल गरिन् । छलफलमा मन्त्रीले ३ महिनाको समय माग गर्दै साना र ठूला भनेर बचतकर्तालाई नछुट्याइने बताइन् ।

‘मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनाको समय त पर्खनुस्,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यो अवधिमा पनि बचतकर्तालाई सुनिश्चित गर्न सकिन भने मैले सकिन भन्ने छु ।’

सरकारले पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुल गरेर भुक्तानी गरेको उनले बताइन् । दोस्रो चरणमा ठूला बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा के कति र कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको उनले बताइन् ।

छलफलमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बचत र जग्गा मिलानका सन्दर्भमा अनियमितता भएको बताए । साथै उनले वृद्ध, अपाङ्ग, बिरामी तथा अशक्तका हकमा छुट्टै प्रक्रियाबाट बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । साथै, सहकारीका ठग जे जस्तो सुकै व्यक्ति भए पनि छाड्न नहुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री रावलले पीडितहरूलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा फैसला पनि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै एकाइ स्थापना गर्ने बताइन् । त्यसैगरी सहकारी ठगको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छुट्टै युनिटको व्यवस्था गर्ने पहल गरिने मन्त्री रावलले आश्वासन दिएकी छिन् ।

त्यसैगरी उनले मुद्दामा रहेका सहकारीका बचतकर्ताले बचत नपाउने सन्दर्भमा पनि आवश्यक सम्बोधन भइसकेको बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता, ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यावधि संशोधन गरी अदालत पुगेका बचतकर्ताले पनि बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

सहकारीमा समस्या छ, समाधान सहज छैन भन्दै रावलले सरोकारवाला निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पीडित बचतकर्तार्ला साथ दिन आग्रह गरिन् ।

‘सहकारी समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, गृह, कानुन तथा न्यायलयका प्रतिनिधि सहित आगामी सोमबार छलफल हुनेछ,’ मन्त्रीले भनिन्,‘ सहकारी प्राधिकरणलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुनको तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ, त्यो भएपछि प्राधिकरणले असुली गर्नेदेखि बचत फिर्ता गर्ने र अपराधीलाई कारबाही गर्नेसम्म अधिकार राख्छ ।’

मन्त्री भएदेखि अधिकांश काम सहकारीका समस्या समाधान गर्नमा मात्रै केन्द्रित रहेको उनले बताइन् । सहकारी समस्या समाधान सरकारको र मन्त्री आफैंको प्राथमिकतामा रहेको हुनाले आन्दोलन गरेर दबाब दिनु नपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

मन्त्रीले मागेको समयसम्म पर्खने बताउँदै केसीले पनि आगामी सोमबार गृहमन्त्री सहित छलफल गरेर समाधान खोज्न सहमत भएको बताए । कानुन, अर्थ, गृह सबैको सहकार्य चाहिने भएकाले सम्बन्धित पक्ष, सरोकारवाला र विज्ञसहित छलफल गर्ने कुरा भएको उनले बताए ।