परियोजना सञ्चालन नहुँदासम्म बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने

१० असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेका परियोजना व्यावसायिक सञ्चलन नहुँदासम्म ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शर्त तोकेर परियोजनाको नगद आप्रवाह नहुँदासम्मका लागि पूँजीकरण गर्ने बाटो खुलाइदिएको हो ।

बुधबार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ब्याज पूँजीकरण गर्दा कार्यविधि बनाई गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याज पूँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पूँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरु स्पष्ट परेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित पूँजी योजना तथा सोको आधार तथा प्रस्तावित कर्जा स्वपूँजी अनुपात पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

ब्याज पूँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पूँजीकरण गरेको खण्डमा कर्जा पुनर्संरचना गरेको मानिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको अवस्थामा फरक व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण नभई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिने छैन ।

प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायत ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भएमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा कर्जाको भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गर्दा सो अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ ।

पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने बैंकले जनाएको छ । परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना बुझ्नु पर्नेछ ।

खाता रोक्का बैंक आफैले गर्न सक्ने

बैंकले ग्राहकका खाता रोक्का गर्ने काम आफैले गर्न सक्ने भएका छन् । बैंकले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक/लिखित अनुरोधमा बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न सक्नेछन् ।

यस्तो कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो दिन नै २४ घण्टा कार्य गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यस्ता कार्यका लागि तोकिएको सम्पर्क नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । कुनै कसुरको अनुसन्धान अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण माग गरेमा सोझै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।