सरकारी कार्यक्रमलाई बैंकहरूको सापट कारोबार अन्तरबैंकमा नपर्ने

२७ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्जा लेनदेन हुँदा त्यसलाई अन्तरबैंक कारोबारमा गणना गर्न नपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै सरकारी कार्यक्रमका लागि हुने कारोबारलाई अन्तरबैंकमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा तथा सापट कारोबार अन्तरबैंक भन्दा बाहिर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

अन्तरबैंक सापटी अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना नहुने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवा जस्तै : जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट लिन तथा त्यससँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइन मार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ ।