गैरबैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न बैंकहरूको माग

१० असार, काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

संघले सुरक्षणपत्र नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले दोस्रो बजार स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ । बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आवश्यक पहल केन्द्रीय बैंकले गरिदिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।

केन्द्रीय बैंकको अन्तर विभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधाउपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले एक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख भएपनि सो अनुसार काम नभएको बैंकहरूको गुनासो छ । कर्जा नोक्सानीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप लचकता अपनाउन सुझाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भएकोमा हालसम्म त्यो पनि नभएको बैंकहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५ बाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएका छन् ।

ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले प्रिमियम हेरफेर गर्न नपाएको संघको गुनासो छ ।

हालको बजार जोखिम सिद्धान्त विपरित हुन गएको बैंकहरूको भनाइ छ । ऋणीको जोखिम विवरण हेरेर जोखिममा आधारित शुल्क अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न संघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।

साथै, ऋणीसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रिमियम दरको अधीनमा रही बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिम हेरी तल/माथि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंकहरूको माग छ ।

राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा शुल्क तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शल्ुक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धा नभएको बैंकहरूको गुनासो छ ।

‘विविध सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने लागत बैंक आफैले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन्, बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुनेगरी तथा नवप्रवर्तन र प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दर खुला बजारलाई नै छोडिनुपर्दछ’ संघको सुझावमा उल्लेख छ ।

पूँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरेको डिबेन्चर भुक्तानीका लागि कोष सिर्जना गरी रकम छुट््याउने, दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) कोषहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पूँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले सुझाएको छ ।

बैंकहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने र सुपरीवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समेत संघले सुझाएको छ ।

ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारको सीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको संघले जनाएको छ । भारु पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसन सीमा वृद्धि गर्नु पर्ने संघको माग छ ।

आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टिक्स व्यवस्थापनका लागि एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गर्न संघले सुझाएको छ । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउने संघको दावी छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समेत संघले सुझाएको छ । मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत गरिएका कारोबारमा एपको माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने संघको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटीका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघले सुझाएको छ । डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकलाई बचाउन तुरुन्तै प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरूलाई जानकारी दिन साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गर्न संघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि हालसम्म हुन नसकेको संघले आंैल्याएको छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत डयूडिलिजेन्स विवरण समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिविना नै महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरुमा पनि लागु गर्न संघले सुझाएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पाँच वर्षमा झारिनु पर्ने संघले सुझाएको छ ।

साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणले गर्दा ग्राहक मुलुक बाहिर रहेको परिस्थितिमा कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल ( मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाव दिएको ।

साथै बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघमार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।