सहकारीमा नयाँ विकृति : बचत संकलनमा कमिसन

९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीले सहकारीको सुपरिवेक्षण सुरु गरेपछि थप नयाँ समस्या पहिचान भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणका क्रममा सहकारीले बचत आकर्षण गर्न कर्मचारी तथा सदस्यलाई ‘कमिसन’ दिने गरेको खुलासा भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको दश सदस्यीय टोली हाल राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा छ ।  गत साउनदेखि प्राधिकरणका लागि सहकारीको सुपरिवेक्षण र नियमनको काम गरेको टोलीले हालसम्म १२ वटा सहकारीको सुपरिवेक्षण सकेर प्रतिवेदन लेखनमा छ ।

स्थलगत निरीक्षण र विशेष निरीक्षणका क्रममा सहकारीले बचतका लागि कमिसन दिने गरेको पहिचान भएको टोलीका संयोजक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गेजा पंगेनीले बताए ।

‘कतिपय सहकारीमा बचत संकलन गर्दा कमिसन दिने गरेको पनि पाइयो,’ पंगेनीले भने, ‘सामान्यतया बचत संकलनमा दिइने कमिसनले कोषको लागत बढाउँछ, बचत ल्याउने व्यक्तिलाई सहकारीले बचत रकमको ६–७ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको देखियो, त्यसमा थप ब्याज ३–४ प्रतिशत दिँदाखेरि बचतकै ब्याज ११–१२ प्रतिशत पुगिसक्यो, कर्जामा १३ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज लिन पाइँदैन, बचतमै धेरै ब्याज दिइसकेपछि सहकारी त दिगो हुँदैनन् ।’

सहकारी विभागले अघिल्लो साता सन्दर्भ ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । विभागले यसअघि १६ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ १३ प्रतिशत कायम गरेको छ । विभागले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने तोकेको छ । २०८३ साल असोज १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागु गरेको हो ।

सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यसमेतको विश्लेषण गरी ब्याजदरको सीमा १३ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी तोक्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै समावेश हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ ।

सहकारीले बचतमा दिएको कमिसनका कारण कर्जा लगानी गर्दा कोषको लागत नै उठ्दैन त्यस्तो सन्दर्भमा सञ्चालन खर्च नोक्सानीमा हुने भएपछि संस्था कसरी टिक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्र बैंकको टोलीले समस्यामा भएकामध्ये केही ठूला कारोबार गर्ने सहकारीमा सुपरिवेक्षण गरेको पंगेनीले बताए । ‘टोलीले अहिले १३औँ सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्दै छ,’ पंगेनीले भने, ‘हामीले हेरेकामध्ये करिब आधा दर्जन सहकारीमा बचतका लागि कमिसन दिएको पाइयो, कुन–कुन सहकारी भनेर नाम नतोकौँ, सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर खालका धेरै समस्या भएकाले समाधान पनि जटिल भएको हो ।’

सुपरिवेक्षणको क्रममा टोली सदस्यहरूले सहकारीका पदाधिकारीलाई कमिसन दिएर बचत संकलन नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको पनि पंगेनीले बताए । कतिपय प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बचत संकलन गर्दा कमिसन नलिन र नदिन निर्देशन दिएको भए पनि पालना नगरेको उनको भनाइ छ । देशैभरिका सहकारीको हकमा यस्तो निर्देशन भने आएको छैन ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा बचतका लागि निक्षेप किन लिएको, यसले त संस्थालाई समस्यामा पार्छ भने प्रश्न गर्दा कमिसन नदिइ बचत नै संकलन नहुने जवाफ सहकारीका अधिकारीले दिएको पंगेनीले सुनाए ।

‘जसले बचत खोजेर लिएर आयो, त्यो मान्छेलाई कमिसन दिने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘१०० रुपैयाँ बचत लिन गयो भने पनि त्यसले ५–६ रुपैयाँ पायो, उठाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई कमिसन दिने अभ्यास रहेछ, यो कसरी रोक्ने भन्ने कुरा ठूलो चुनौती छ ।’

सानो–सानो बचत पनि अर्कातिर लगिदिने भएकाले बचत उठाउनेलाई कमिसन दिने गरेको सहकारीका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कमिसन नदिए अर्को सहकारीमा बचत लगिदिने भएकाले कमिसनमा पनि प्रतिस्पर्धा रहेको सहकारीका अधिकारीले बताएको पंगेनीको भनाइ छ ।

‘यस्तो गर्न भएन भनेर भन्यौँ,’ पंगेनीले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा त्यही चलिरहेको भन्ने जवाफ सहकारीका अधिकारीले दिए, यो अभ्यासले सहकारी क्षेत्रलाई झनै जटिल अवस्थामा पुर्‍याउँछ, तत्काल बन्द गर्नुहोला भनेर मौखिक निर्देशन दिएका छौँ ।’ समस्याको पहिचान भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमार्फत लिखित निर्देशन पनि दिने छलफल भएको छ । यस्ता विकृति नियन्त्रण नगर्दासम्म सहकारी क्षेत्रमा सुधार नआउने उनले बताए ।

तर, सहकारी क्षेत्रमा बचत संकलनका लागि कमिसन दिने अभ्यास विगतमा पनि रहेको सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले बताए ।

‘सहकारीले बचत संकलनका लागि सदस्य तथा बचत उठाउने आफ्नै कर्मचारीलाई पनि निश्चित रकम कमिसन दिने गरेको विषय आउने नै गरेको थियो,’ चौलागाईंले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा पनि निक्षेपका लागि कमिसन दिने तथा अनेक उपहार योजना ल्याउने अभ्यास भएको थियो, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकेको हो, तर सहकारी क्षेत्रमा त्यो अझै पनि कायम रहेको हुनसक्छ ।’ कमिसन दिने विषय नयाँ नभए पनि अझै पनि कायम हुनु गलत रहेको चौलागाईंको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा सहकारीहरूले सदस्य बन्नेबित्तिकै कर्जा दिने गरेको पहिल्याएको छ । सामान्यतया सहकारी संस्थाले सदस्य भएको ३ महिना नबिती कर्जा प्रवाह गर्न हुँदैन ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले पूँजी कोष गणना नगर्ने, पूँजीकोष बमोजिम कर्जा प्रवाह नगर्ने गरेको पाइएको छ । बचत संकलन लिने विषयसमेत पालना गरेका छैनन् ।

धेरैजसो सहकारी सञ्चालक आफैंले कर्जा लिने, नतिर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ब्याजदर फरक गरेको लगायत समस्या छन् । सबल र ठूला भनिएका सहकारीमा समेत यस्ता खालका समस्या यथावत् छन् । केन्द्रीय बैंकको टोलीले पहिलो चरणमा १५ वटा सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्नेछ । त्यसमा ४ वटा सहकारीको अहिले विशेष निरीक्षण गरिएको हो ।