स्मार्ट टेलिकम र स्मार्ट सरकारको बीचमा अल्झिएको इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक

कुनै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै छिटो क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको हुन्छ, पक्ष र विपक्षमा फैसला नै भइसकेको हुन्छ । अहिले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा भइरहेको विवादमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । कसैले बैंकलाई दोषी ठहर गरिसकेका छन्, कसैले स्मार्ट टेलिकमलाई, र कसैले सरकारलाई । तर, कानुनी रूपमा हेर्दा यो विवाद सामाजिक सञ्जालको एक लाइनको फैसलाभन्दा धेरै जटिल छ ।

एक समय नेपाल टेलिकम र एनसेलपछि नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा स्मार्ट टेलिकम थियो । तर यसले प्रतिष्पर्धी बजारमा आफूलाई टिकाइराख्न सकेन। अन्ततः यसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व समेत बुझाउन सकेन र बन्द भयो ।

कम्पनी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा त लियो तर न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै पहल गर्‍यो न त यसको सम्पत्ति लिलाम गराएर उठाउनु पर्ने दायित्व नै उठाउन पहल गर्‍यो । जब बैंकले कम्पनीलाई दिएको ऋण असुल्न सामग्री लिलाम गर्‍यो तबमात्र यो विवादका रूपमा सार्वजनिक भयो ।

अहिले चलिरहेको विवादको केन्द्रमा लाइसेन्स समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति, बैंकको धितो अधिकार, सरकारी दाबी र कानुनी अस्पष्टताको जटिल सम्बन्ध केन्द्रमा देखिन्छ । त्यसमा पनि पब्लिक कम्पनीले ऋणका रूपमा गरेको लगानी उठाउन भएको लिलामीलाई आपराधिक कार्यसँग जोडेर जब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ परे, त्यसपछि यो बहस अझ चर्कियो ।

के बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिनु गल्ती थियो ? वा ऋण नतिरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउनु गल्ती थियो ?

विवादको बिउ कहाँ रोपियो ?

स्मार्ट टेलिकमको आजको अवस्था कुनै एक दिनको परिणाम होइन । यसको जरो विगतका सरकारी निर्णयहरूमा भेटिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको आधारमा २०७६ साउन १२ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो, तर त्यसपछिका विभिन्न सरकारी निर्णयहरूले कम्पनीलाई तत्काल बन्द हुन दिएनन् ।

विभिन्न समयमा गरिएका चार निर्णयले स्मार्ट टेलिकमलाई थप समय दिए । सायद त्यतिबेला नीति निर्माताहरूको ध्यान एउटा प्रश्नतर्फ पुगेन, यदि कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स समाप्त भयो भने त्यसका ऋण, टावर, उपकरण, फाइबर नेटवर्क, बीमाबापत रकम र अन्य सम्पत्तिहरूको कानुनी अवस्था के हुन्छ ? यो कम्पनीको ? सरकारको ? बैंकको वा सबैको हुन्छ ?

कानुनले त्यसबेला यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएको देखिँदैन । अन्ततः २०८० वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भयो । लाइसेन्स सकिएसँगै विवाद सुरु भयो, तर यो विवाद सकिएन । थप बल्झदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यो ।

बैंकले ऋण दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ?

अहिले सरकारी पक्षले अनुमति बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को आधारमा कम्पनीका सम्पत्ति धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने तर्क गरिरहेको छ । तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठ्छ । उक्त ऋण कहिले प्रवाह भएको थियो ? बैंकले यो नियमावली जारी हुनुभन्दा अगाडि नै ऋण दिएको हो भने २०७९ मा बनेको नियमावलीलाई पछाडि फर्काएर लागु गर्न सकिन्छ ?

नियमावलीको उपनियमहरू हेर्दा लाइसेन्स समाप्त हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडिका कारोबारहरूमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था अवश्य देखिन्छ । तर, बैंकले ऋण दिएको समय, धितो सिर्जना भएको समय र नियमावली लागु भएको समयबीचको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा परीक्षण हुन बाँकी नै छ । त्यसैले केवल नियमावली उद्धृत गर्दैमा यो समस्याको सम्बोधनका लागि पर्याप्त आधार पुग्ने देखिँदैन । त्यो नियमावली यस प्रकरणमा किन र कसरी लागु हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ ।

सम्पत्ति सरकारको भयो भने धितो अधिकारको के हुन्छ ?

यो विवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।लाइसेन्स समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा जान सक्छ भन्ने तर्क कतिपयको छ । तर, के सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसमा पहिलेबाट सिर्जित धितो अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ किन बनाइएको ?

सुरक्षित कारोबार प्रणालीको मूल दर्शन नै कुनै चल सम्पत्तिमा सिर्जित हित स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा समाप्त हुँदैन । अन्यथा कुनै पनि बैंकले भविष्यमा नियमन गरिएका उद्योगहरूमा लगानी किन गर्ने ? आज दूरसञ्चार क्षेत्रमा जे विवाद देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा ऊर्जा, हवाई सेवा, पूर्वाधार वा अन्य कुनै लाइसेन्स प्राप्त उद्योगमा सर्‍यो भने लगानीको वातावरण के हुन्छ ?

यी सबै पक्षको आधारमा बैंकमाथि कुनै प्रश्न नै उठ्नै हुँदैन भन्ने होइन । बरु सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा कम चर्चा भएको पक्ष यही हो । स्मार्ट टेलिकमसँग वास्तवमा कति मूल्य बराबरको चल सम्पत्ति थियो ? बैंकले उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कसरी गर्‍यो ? ऋण स्वीकृत गर्दा पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन ? ऋण प्रवाहपछि बैंकले नियमित अनुगमन गर्‍यो कि गरेन ? प्रचलित बैंकिङ कानुन अनुसार ऋण स्वीकृत उद्देश्य अनुसार प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भनेर बैंकले समय–समयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्यो कि गरेन ?

यसमा बैंकमाथि उठ्ने प्रश्नहरु यीनै हुन्। यदि ऋण स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामै कमजोरी वा नियोजित थियो भने यसबारे हेर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। यो हेर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो। तर यसलाई अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले हेरिरहेको छ। अनि उसले उठाएको प्रश्न एउटा मात्र देखिन्छ “सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ती लिलाम गरेर किन ऋण असुलेको ?

लिलाम प्रक्रिया गोप्य थिएन। सूचना सार्वजनिक थियो। सम्पत्ति रातारात गायब भएको पनि थिएन। यदि सरकारको दाबी अनुसार ती सम्पत्तिहरू सार्वजनिक सम्पत्ति थिए भने बैंकले राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको लिलाम सूचनाको समयमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल आपत्ति किन जनाएनन्रु यसमा दुरसञ्चार प्राधिकरण अनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भुमिका के हो त ? यो पनि छानबिनयोग्य विषय नै देखिन्छ।

यसमा अर्को पक्ष पनि देखिन्छ, लिलामी सकार्ने एनसेल। आज एनसेलको लगानीकर्ता र हिजो स्मार्टसेलको लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध नदेखिएको हैन, देखिन्छ। लिलाम प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरू र उनीहरूले प्रस्ताव गरेको रकम अनि एनसेलले प्रस्ताव गरेको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

तर, लिलाम सकार्ने कानुनी प्रक्रिया त सबैभन्दा बढी बोलकबोल जसले गर्छ उसैले पाउने हो । यसमा बैंकले आफ्नो ऋण असुलेर बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्न लिलामीमा गयो । सबैभन्दा धेरै एनसेलले प्रस्ताव गर्‍यो र उसैले पायो ।

यदि लिलाम नै अवैध थियो भने त्यो छुट्टै प्रश्न हो । तर, लिलाममा सहभागी भएको आधारमा मात्र कुनै पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी रूपमा सहज देखिँदैन । त्यसैले यसमा कानुनी रूपमा हेर्नुपर्ने पक्ष लिलामीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ या छैन भन्ने हो । तर, अनुसन्धान किन लिलाम सकारेको भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । जसले यो विवादको समाधान निकाल्न सक्ने देखिन्न ।

जलविद्युत् क्षेत्रबाट सिक्न सकिने पाठ

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणलाई केवल दूरसञ्चार क्षेत्रको विवादको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले नेपालको समग्र लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना बैंकको ऋणबाट निर्माण भएका छन् । त्यसमा सरकारले निश्चित समयावधि तोकेर त्यसपछि सरकारको हुने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

यदि कुनै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द भयो वा आयोजना सरकारको हुने समय पुग्यो तर त्यसमा लगानी भएको बैंकको ऋण उठिसकेको छैन भने त्यो अवस्थामा त्यो ऋण के हुने ?, आयोजनाको  बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन र उपकरणमाथि कसको अधिकार हुने ?

यस्तो अवस्थामा एकै झट्कामा बैंकको सुरक्षा अधिकार समाप्त हुन्छ भने भविष्यमा बैंकहरूले यस्ता क्षेत्रमा किन लगानी गर्छन् ?

नेपालले ‘स्टेप-इन राइट्स’ किन सोचेन ?

यस्तै समस्याको सम्बोधनका लागि विश्वभरि परियोजना वित्तसम्बन्धी कानुन बनाउँदा स्टेप-इन राइट अपनाइन्छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कुनै दूरसञ्चार, ऊर्जा, विमानस्थल वा पूर्वाधार कम्पनी समस्यामा परेपछि नियामकले तुरुन्त लाइसेन्स खारेजमात्र गर्दैन, सबैभन्दा पहिले ऋणदाता बैंकलाई अवसर दिइन्छ ।

बैंकले नयाँ व्यवस्थापन ल्याउन सक्छ । नयाँ लगानीकर्ता खोज्न सक्छ । कम्पनी पुनर्संरचना गर्न सक्छ वा लाइसेन्स अर्को योग्य संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ । यसलाई नै स्टेप इन राइट्स भनिन्छ । यसको उद्देश्य कम्पनीलाई बचाउनु मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा कायम राख्नु, रोजगारी जोगाउनु र बैंकिङ प्रणालीको विश्वास सुरक्षित राख्नु पनि हो ।

यदि नेपालमा यस्तो व्यवस्था पहिल्यै हुन्थ्यो भने सम्भवतः आजको विवाद नै उत्पन्न हुने थिएन । बैंक, नियामक, सरकार र लगानीकर्ता सबैलाई आफ्नो-आफ्नो अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुने थियो ।

कानुन किन मौन थियो ?

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा बैंक सही कि सरकार भन्ने प्रश्न अदालतले पक्कै टुंग्याउने छ नै । तर, यो विवादले नेपालको कानुनी तथा नियामक संरचनाको एउटा कमजोरी भने उजागर गर्‍यो । नियामक निकायको काम केवल लाइसेन्स दिने वा खारेज गर्नेमात्र हो कि लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति, ऋण, धितो अधिकार, लगानीकर्ता र राज्यबीचको सम्बन्ध पनि हेर्ने हो ? योबारे प्रस्ट कानुन चाहिन्न ?

कानुन सफल व्यवसाय चलिरहेको अवस्थाका लागिमात्र होइन, व्यवसाय असफल हुँदा, लाइसेन्स समाप्त हुँदा र दाबीहरू जुध्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने अवस्था हेरेर पनि बनाउनुपर्छ । नत्र आज स्मार्टमा उठेको विवादको आगो भोलि अर्को कुनै उद्योगमा पनि सर्ने छ ।

(लेखक खत्री अधिवक्ता हुन् ।)