समस्याग्रस्त सहकारी प्रतिनिधिलाई सिभिल सहकारी ऋणीको अवरोध, अन्योलमा बचतकर्ता

११ साउन, काठमाडौं । सिभिल सहकारीका ऋणीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिलाई असुली क्रममा अवरोध गरेका छन् ।

सिभिल मल सञ्चालक तथा सिभिल सहकारीका ऋणी लालकाजी गुरुङले समितिका प्रतिनिधिलाई अवरोध गरेका हुन् ।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मा समितिको कार्यालयलाई छ ।

ऋणीले कर्जा नतिरे ऋणीका आफन्तबाट समेत असुल गर्ने गरी सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरेर समितिलाई अधिकार दिएको छ । तर, सिभिल सहकारीका ऋणी लालकाजी गरुङले सिभिल मलको कार्यालयमा ताला लगाइ समितिले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् ।

समितिले सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सिभिल मलमा दुई जना सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो । समितिको नियुक्तिपत्र सहित कार्यालय जाँदा ताला लगाइ कार्यलय बन्द भएपछि आफूहरू फर्किएको प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए ।

‘समितिले मलाई र एषणाध्वज खड्कालाई सिभिल मलको सञ्चालकमा नियुक्त गर्‍यो,’ घिमिरेले भने, ‘सोही अुसार जिम्मेवारीमा जाँदा अन्य सेयरधनीले कार्यालय बन्द गरेको अवस्था थियो ।’

उनका अनुसार सिभिल मलको मासिक आम्दानी ५ करोड रुपैयाँ छ । सिभिल सहकारीको लगानी भएदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रतिफल नपाएको उनको भनाइ छ ।

सिभिल मलको आम्दानी लालकाजी गुरुङ र उनकी श्रीमती मिना गरुङले लिने गरेको समितिको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सिभिल मलको विनियमावली अनुसार सिभिल सहकारीका २ जना प्रतिनिधि सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । अन्य सेयरधनी तर्फका एक जनामात्र सञ्चालक हुने व्यवस्था छ ।

सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल) मा लालकाजी गुरुङको २३.५ प्रतिशत र उनकी पत्नी मीना गुरुङको २६.५ प्रतिशत सेयर रहेको दाबी उनीहरूको छ ।

सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि मलको भाडा संकलनमा देखिएको विवाद र अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लिएर अहिले बचतकर्ता तथा व्यवस्थापन समिति अन्योलमा परेको अवस्था छ ।

समितिले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सिभिल मलको सञ्चालक पठाएपछि मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले समितिलाई सिभिल मलको सम्पत्ति दायित्व यथास्थितमा छाड्न गत वैशाख ७ मा  अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोही आदेशपछि समितिले तोकेका प्रतिनिधि पनि सिभिल मलको जिम्मेवारीमा गएका छैनन् । मिना गुरुङले सहकारीको रकम भुक्तानी गरेको हुनाले सेयर स्वामित्व नरहेको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हुनाले त्यसको अन्तिम फैसला आउँदा नै सम्पत्ति दायत्विको विषय पनि स्पष्ट हुने भएकाले अहिलेको लागि यथास्थितमा छाड्न भनेर सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिएको छ ।

सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त घोषण भएको करिब ४ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा १ हजार ५ सय ८२ बचकर्ताले ५ अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बचत पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

सहकारीको सिभिल मलमा १७ करोड रुपैयाँ बराबर सेयर छ । त्यसैगरी लालकाजी गुरुङको ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मिना गुरुङको ९ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको दाबी गरिएको छ ।

पीडितका अनुसार सिभिल सहकारी २१ भदौ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलबाट उठ्ने बहाल संकलन गर्न खोज्दा अवरोध भएको हो ।

गुरुङले सहकारीलाइ करिब ५६ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । समितिसँग करिब १ सय थान कर्जा लगेका तमसुक रहेको समेत कार्यलयले जनाएको छ । उनले उक्त ऋण सोही सिभिल मलको सेयर धितोमा राखेर लिएको तमसुकमा देखिन्छ ।