राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरू भन्छन्- धितो बेचेर कर्जा असुल्नु इन्भेस्टमेन्ट बैंकको गल्ती होइन

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरीका कारण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)का सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखले कर्जा असुली गर्दा ठगीको मुद्दा खेप्नु परेको पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन् ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न कानुन अनुसार धितो बिक्री गरेको अवस्थामा पनि प्रहरीले मुद्दा चलाएको भन्दै त्यसमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नगर्नु अनपेक्षित रहेको अनलाइनखबरले कुरा गरेका चारजना पूर्वगभर्नरको निष्कर्ष छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बैंकले स्मार्ट टेलिकमको चल सम्पत्ति (टावर लगायतका उपकरण) बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको थियो । खराब कर्जा बनिसकेको स्मार्टको ऋण असुलीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वाभाविक रुपमा पटक पटक दबाब दिएको थियो ।

बैंकले धितो लिलाम गरी कर्जा असुली गरेको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिताअनुरुप ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रचलित कानून र केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुरुप गरेको कामलाई फौजदारी अभियोगमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान र सरकारले मुद्दा दायरको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका नखेलेकोमा पूर्वगभर्नरहरू एकमत देखिए ।

एनआईएमबीका अध्यक्षसहितका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही कर्मचारीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २८ साउनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

स्मार्ट सेलले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेपछि धितो बिक्री गरी असुली गर्नु बैंकको कमजोरी नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो, निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नैपर्ने काम गरेको देखिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धितो रहेको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो नाममा आएको घोषणा गरे पनि तोकिएको समयमा सरकारले ऋण व्यवस्थापन नगरेपछि बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको बचाउमा कानुन अनुसारकै काम गरेको छ ।’

यस क्रममा प्रक्रियागत रूपमा केही तलमाथि भएको भए पनि धरपकडमै उत्रने सरकारको गतिविधि आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैंकले कमजोरी नै गरेको रहेछ वा बैंकिङ कसुर भएको रहेछ भने राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी त्यहाँबाटै उठेको फाइल प्रहरीलाई हस्तान्तरण भएको हुनुपर्नेमा प्रहरीले नै फाइल उठाइ बैंकरलाई धरपकड गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

कानुन अनुसार बचतकर्ताको निक्षेपको  सुरक्षा गर्न बैंकहरू डराउनु नपर्ने उनले बताए । सरकारले के गर्छ भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुन अनुसार आफ्नो काम गर्दै बचतकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार उद्यम व्यवसायमा लागेकाहरूको जरा उखल्ने दिशातिर गइरहेको देखिन्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस्ता गतिविधिले लगानीको वातावरण सजिलो बनाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’

राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा अन्य निकायको हस्तक्षेप बढेको बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमजोरी गरेको भए केन्द्रीय बैंकमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ,’ डा. रावलले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रवेशले राष्ट्र बैंक कमजोर भएको वा पछि परेको स्पष्ट हुन्छ ।’

स्मार्ट टेलिकमको धितो सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार एनआईएमबीकै पहिलो दाबीमा पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पक्राउ पुर्जी र मुद्दा दायर हुँदा केन्द्रीय बैंक मौन बस्न नहुने उनले सुझाए । ‘सीआईबीले जे गरेको छ, त्यो राम्रो भएको छैन । यसै पनि बैंकहरूको स्थिति अहिले राम्रो छैन, वर्षौंदेखि लाभांश नपाएर लगानीकर्ता मर्कामा छन् । यस्ता आक्रमणले बैंकहरू झनै धरासायी बन्ने खतरा छ,’ उनले भने ।

यस्ता गतिविधिले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दा पनि जोखिम बढाउने उनको बुझाइ छ । ‘एनआईएमबीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रवेश गरेलगत्तै केन्द्रीय बैंकले सर्वाजनिक रुपमा हामीले नै हेरेको विषय हो, यस्तो–यस्तो घट्ना भएको हो, थप अनुसन्धान गर्न ब्यूरो गएको हो भनेर स्पष्ट पार्नु पथ्र्यो,’ रावलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले त्यति गरेको भए बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल यति कमजोर हुँदैनथ्यो ।’

‘बैंकमा निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भएको देखिए केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने सुविधा पनि छ,’ उनले भने ।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले पनि बैंकसँग कुनै सूचना माग्नुपर्‍यो भने राष्ट्र बैंकमार्फत माग्ने गरेको रावलले बताए । ‘सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला वित्तीय क्षेत्रमा केही कुराहरू बुझ्नु छ भने राष्ट्र बैंकमार्फत बुझ्नुपर्छ, हामी उपलब्ध गराउछौं भनेको थिएँ,’ उनले भने ।

निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा असुलीमा राष्ट्र बैंक उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सर्वसाधारणको निक्षेपबाटै बैंकले ऋण दिने हुन्, त्यसो हुँदा ऋण असुली भएन भने निक्षेप जोखिममा पर्छ,’ उनले भने, ‘बदमासी भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ, तर त्यसको सुरुवात राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ, सीआईबी, अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणले जसोजसो भन्यो राष्ट्र बैंकले त्यसै–त्यसै गर्ने होइन, उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हो ।’

अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले स्मार्टसेलले ऋण नतिरेपछि बैंकले धितो लिलाम गरेर बिक्री गरेको विषयमा सरकारले मुद्दा लगाएर ठिक नगरेको बताए ।

‘बैंकले ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरेको छ, आफ्नो कर्जा उठाउनलाई ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्न पाइन्छ, सरकारले नियमावलीअनुसार त्यो सम्पत्ति आफ्नो भएको दाबी गरेको छ जबकि, बैंकले दुईवटा ऐनमा लेखिएको व्यवस्थाका आधारमा धितो बिक्री गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता नै भए पनि बैंकको कानुनी आधार बलियो छ ।’

अहिले एनआईएमबीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा बैंकको नियमित काम के–कसरी भएको छ भनेर निक्षेपकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अर्धन्यायिक नियामक निकाय भएकाले सुरुको अनुसन्धान आफैले गर्नुपर्ने र उसले गर्न नसक्ने तथा जटिल समस्या आएको भए मात्रै प्रहरीको सहयोग लिनुपर्नेमा त्यसो नभएको राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले बताए । प्रवाह गरेको कर्जाको रकम निक्षेपकर्ताको भएकाले त्यो पैसा डुब्न नदिन बैंकले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर असुली गर्ने उनले बताए ।

‘बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकलाई धरपकड गर्दा केन्द्रीय बैंक बोल्नुपथ्र्यो,’ नेपालले भने ।

सरकारले नियमावलीलाई टेकेर मुद्दा हालेको तर बैंकले ऐनअनुरुप अभ्यास गरेको हुनाले सरकार पक्षबाट मुद्दा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता घटना दोहोरिँदै गए ठूला लगानीका बैंकहरू जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खर्बौं निक्षेप रहेको बैंकका निक्षेपकर्तालाई ढुक्क बनाउन भए पनि केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।