रेमिट्यान्स खर्च नहुँदा निक्षेप-जीडीपी अनुपात १२९ प्रतिशत

१६ कात्तिक, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा २९ प्रतिशत बढी छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको तुलनामा उपभोग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी नबढ्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १२ कात्तिकसम्म वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ८५ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो निक्षेप जीडीपीभन्दा २९ प्रतिशत धेरै हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आवको अनुमानित जीडीपी ६६ खर्ब ७ अर्ब छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिनु, रेमिट्यान्स तथा निर्यातमा आएको उच्च सुधारले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपेको हो ।

त्यस्तै गत असोजमा आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि विदेशबाट सहयोग आउँदा पनि निक्षेप बढ्न थप मद्दत पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । तर, वित्तीय प्रणालीको निक्षेप परिचालन गर्ने निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाउँदा वित्तीय प्रणालीको १४ खर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आव दुई महिनासम्म ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । असोजमा भदौभन्दा पनि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढेको र आयातमा उल्लेख्य सुधार नभएका कारण निक्षेप बढेको हो,’ पौडेलले भने, ‘आन्तरिक उपभोग नै नबढेका कारण माग तथा आयात बढ्न नसकेको हो ।’

वित्तीय प्रणालीमा थपिएको निक्षेप विकास निर्माणमा परिचालन नभएकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च ४० खर्ब ६५ अर्ब पुगेको उनले बताए ।

तर, आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएर वित्तीय प्रणालीको निक्षेप बढेको भने होइन । सुस्त आर्थिक गतिविधिमा पनि निक्षेप निरन्तर बढ्नुलाई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिँदैन ।

अल्पकालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिँदा खर्च बढ्ने पूर्वबैंकर परशुराम क्षेत्रीले बताए । दीर्घकालका लागि निक्षेप बढ्नु राम्रो भए पनि अल्पकालका लागि सकारात्मक नहुने क्षेत्रीको तर्क छ ।

वित्तीय क्षेत्रको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४.३७ प्रतिशत छ । यसले पनि कर्जा माग नबढेको स्पष्ट हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

रेमिट्यान्स उत्पादन तथा विकास निर्माणमा परिचालन नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ७०.७९ प्रतिशत छ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स उपभोगमा न्यून खर्च भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । साथै, रेमिट्यान्सलाई कर्जा तिर्न बढी प्रयोग गरिएको हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक निक्षेप भएपछि केन्द्रीय बैंकलाई समेत तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले करिब ३० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।

गत आव अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले १० अर्ब खर्च गरेको थियो । प्रणालीमा अधिक भएको तरलता खिच्दा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा बराबर ब्याजदर दिनुपर्छ । हाल करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १३ खर्ब ८६ अर्ब वित्तीय प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकमा छ । कर्जा बढ्नका लागि सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउन नदिन खर्च गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको पौडेलको भनाइ छ ।

कर्जा प्रवाहका लागि धेरै कुराले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताउँदै पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले मात्रै गर्ने भनेको अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन नै हो, वित्तीय प्रणालीको स्रोतलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न वित्त नीति नै सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ ।’

कर्जा नबढ्ने भएपछि निक्षेप मात्रै थपिँदा बैंकको लागत बढ्ने पूर्वबैंकर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो अर्थतन्त्रका लागि अवसर हो ।

‘ठूलो विकास निर्माण गर्न खोज्दा वा लगानी विस्तार गर्न खोज्दा पैसा छैन भन्ने अवस्था त हुँदैन, विदेशी मुद्राको पनि राम्रो तरलता छ र नेपाली रुपैयाँको पनि पर्याप्त तरलता छ, सरकारले विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्दा बजारमा पैसा नै छैन भन्ने अवस्था होइन,’ क्षेत्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि कर्जाको मागमा केही सुधार आएको देखिन्छ, नयाँ परियोजनाहरू आइरहेका हुनाले अवसरका हिसाबले मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा यो सकारात्मक हो ।’

गत वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्व २० प्रतिशत बढेको छ । राजस्व बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा केही न केही गतिविधि भएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ, उपभोग नबढी आयात पनि बढ्दैन,’ क्षेत्रीले भने ।

गत वर्ष दसैं असोजमा थियो । भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसले गर्दा गत वर्ष व्यावसायिक गतिविधि कम भएको हुन सक्ने क्षेत्रीको विश्लेषण छ ।

‘अहिलेसम्म हेर्दा अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन थालेको संकेत आयात र सरकारी राजस्वको तथ्यांकले गरेका छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘असोज महिनासम्म मात्रै ३८ प्रतिशतले आयात बढेको छ, यो अवधिमा बैंकहरूको कर्जा पनि करिब डेढ खर्बले बढेको छ ।’ अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक संकेत देखाउन थालेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएपछि कर्जा माग पनि बढ्ने भएकाले उपभोग बढाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

वित्तीय प्रणालीको निक्षेप हालसम्मकै उच्च हुँदा कुल कर्जा लगानी ६१ खर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आव असोजसम्म मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ४५ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ५४ खर्ब २४ अर्ब रहेको छ । सोही अवधिमा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको कर्जा लगानी ६ खर्ब ८० अर्ब बराबर छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जामात्र हेर्दा न्याय नहुने केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

माइक्रोफाइनान्स, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सहकारी, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीले समेत कर्जा दिने भएकाले अर्थतन्त्रको आकारभन्दा धेरै कर्जा लगानी रहेको पौडेलले बताए । इमर्जिङ कन्ट्रीहरूमा एक–दुई वटा राष्ट्रबाहेक हाम्रो कर्जा–जीडीपी अनुपात उच्च रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकसँग जति विदेशी मुद्रा थुप्रियो, त्यति बराबरको नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण भई बजार जाने भएकाले रेमिट्यान्स सुधारले निक्षेप बढेको उनको तर्क छ ।

साथै, आयात बढेको भए पनि आर्थिक गतिविधि नै बढ्यो भन्ने गरी सुधार नभएको उनी बताउँछन् । रेमिट्यान्समा आएको सुधार भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च छ । चालु खाता पनि बचतमा छ । यी सबै सूचक सकारात्मक भएको र रेमिट्यान्स सुधारले सम्भव भएको पौडेलले बताए ।

सरकारले पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न सकेको भए मेसिनरी उपकरण आयात गर्न थुप्रै विदेशी मुद्रा प्रयोग हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले पनि विकास निर्माणका काम गरेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्थ्यो । तर, अहिले त्यसरी काम हुन नसकेको पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक विकास गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा करिब २० प्रतिशतले थप आयात बढ्नुपर्छ । आयातसँगै आन्तरिक उत्पादन पनि बढाउने गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर विकास निर्माणमा लगाएको खण्डमा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप समस्या नहुने पौडेलले बताए ।