केही दिनअघि एउटा अन्तर्वार्तामा मैले कोरोना संक्रमणपछि हाम्रो मुलुकको श्रम बजारमा करिव ५० लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने दबाव परेको कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। त्यसको गणनाको एउटा आधार थियो।

पछिल्लो श्रम सर्भेक्षणअनुसार कोरोना प्रभावअघि काम गर्ने उमेर समुहका (सक्रिय जनशक्ति) २ करोड ७ लाख मध्य जम्मा ७१ लाख व्यक्ति रोजगारीमा रहेको देखाइएको छ भने त्यस मध्य करिव ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अनौपचारिक क्षेत्र रोजगारको भरपर्दो श्रोत मानिँदैन भने कुनै पनि प्रकोप पर्दा पहिलो प्रभाव त्यसैमा पर्दछ। तसर्थ कोरोना महामारीले गर्दा दुवै क्षेत्रमा संलग्न मध्य करिव ३० लाखले तत्काल रोजगार खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

एउटा तथ्याङ्क अनुसार भारत बाहेक करिव २५ लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेको आकलन गरिएको छ। अअभिलेखित समेत गणना गर्दा यो संख्या झनै बढी हुन्छ। गन्तव्य मुलुकहरु समेत आर्थिक संकटको चपेटामा परेकोले करिव १० लाख त्यस्ता व्यक्तिहरु स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ।

नेपालका सबै भन्दा तल्लो तप्काका व्यक्तिहरु आफ्नो घर गुजाराका लागि भारतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। यस्ता श्रमिकको कुनै ‌ओपचारिक तथ्याङ्क नभएता पनि करिव २० लाख हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दाबन्दी कै अवस्थामा पनि भारतबाट फर्किनेको लर्को ठूलै रह्यो। खुकुलो हुदै जाँदा यो संख्या न्युनतम पनि ५ लाख पुग्ने देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करिव ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति थपिने गर्छन्। यसरी हाम्रो श्रम बजारमा ५० लाखको रोजगारीको चाप देशलाई पर्ने देखिन्छ।

उक्त अन्तरवार्तापछि एउटा प्रश्न धेरैतिरबाट तेर्सियो, के यत्रो रोजगारी देशभित्रै सिर्जना हुन सक्छ त ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास यो आलेखमा गरेको छु ।

यसका लागि हामीले तीन महत्वपूर्ण कुरा हेर्नु पर्दछ; कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता , रोजगारी जोगाउने तथा सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजना र सक्षम शासकीय प्रणाली।

कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता

कोरोना संक्रमणको महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै छैन। यसको ठूलो प्रभाव रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलामा परेको छ। विश्व श्रम संगठनको पछिल्लो (पाचौ संस्करण) अनुसार विश्व श्रम बजारमा मार्चपछि अधिकांश मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहदा करिव ९३ प्रतिशत कार्यस्थल बन्द रहेको र कार्यघण्टाको क्षति बढेर १४ प्रतिशत पुगेको आकलन गरिएको छ जुन विश्वमा ४० करोड बराबरको पूर्णरोजगारी गुमे बराबर हो।

दक्षिण एशियामा कार्यघण्टाको क्षति बढेर १७.९ प्रतिशत पुगेको छ जुन ११ करोड रोजगारी गुमे सरह हो। अक्सफामले करिव ५० करोड थप व्यक्तिहरु गरिबिमा धकेलिने आकलन गरेका छन। तर, संक्रमणको प्रभाव लम्बिँदै जाँदा यो संख्या पनि बढ्दै जाने संभावना देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाध्यान्न उपलव्धतामा परी भोकमरीको महामारी निम्तिने प्रवल सम्भावना छ।

यो अवधिमै करिव १ करोड ३० लाखले चरम खाध्य संकट परेका व्यक्तिहरु थपिएर विश्वभर २ करोड ६५ लाख पुगेका छन्। अन्तराष्ट्रिय व्यापार २७ प्रतिशतले खुम्चिसकेकोछ। यसले लघु, साना तथा मझौला उध्योगमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई ठूलो असर परेकोछ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतंत्र यो वर्ष नकारात्मक ४.९ प्रतिशतले र विकासशील मुलुकको अर्थतंत्र नकारात्मक ३ प्रतिशतमा खुम्चिने आकलन गरेको छ । विप्रेषण आयमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै खल्बलिएको छ; तासको घर जस्तो भताभुंग हुने सम्भावना छ।

हाम्रो मुलुकमा पनि बन्दाबन्दीका कारणले धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। पर्यटन तथा होटल, निर्माण तथा उत्पादन, ढुवानी तथा यातायात, मनोरंजन जस्ता क्षेत्रहरु त लामो समयसम्म थला पर्ने देखिन्छ।

सरकारी गणना अनुसार नै यो वर्ष करिव ४ खर्वले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने आकलन गरिएको छ। सो अनुसार चालु अर्थिक वर्षको आर्थिक वृध्दी २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत हिसावले हेर्दा रोजगारी दिने जस्तै पर्यटन, निर्माण, यातायात, उत्पादनका क्षेत्रहरुको अवस्था नकारात्मक छ। विश्व खाध्य कार्यक्रम र कृषि मन्त्रालयले हालै गरेको एक द्रुत अध्ययनले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र करिव ३१ प्रतिशतको आयश्रोतमा असर परेको उल्लेख गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष असर खाध्य उपलव्धतामा पारेको छ।

सोही अध्ययनले यो अवधिमा खाध्य अपर्याप्त व्यक्तिको संख्यासन् २०१६/१७ को तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी २३ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। तद्नुरुप यो संख्या करिव ६५ लाख पुगेको देखिन्छ। विश्व खाध्य संगठनले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन (सन् २०१९) ले यो संख्या २५ लाख देखाएको थियो। सामान्य अवस्थामा पनि सुदुरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश नं २ का अधिकांश भागहरु खाध्य संकटमा पर्ने गरेका छन भने यो महामारीले त्यसको गाभीर्यता झनै बढाएको छ। विध्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु लामो समयदेखि बन्द रहँदा वालवालिकाहरुको सिकाई उपलव्धीमा पार्ने असर त छँदैछ उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर दीर्घकालीन र अपूरणीय छ। एक अध्ययनअनुसार बन्दाबन्दीको ७४ दिनको अवधिमा १२२७ जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो।

यसको असर समय बित्दै जाँदा निराकरणको उपयुक्त विधि अवलम्वन गरिएन भने विकराल बन्दै जाने निश्चित छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ सम्म नै कोरोना संक्रमणको प्रकोप रहिरहने हुँदा सजगता अपनाउन सतर्क गराइसकेको हुँदा यो प्रभाव कति लामो जान्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ कोरोना प्रभावसँगै जीवनयापन शैली अवलम्वन गर्नु नै हाम्रो रणनीति हुनुपर्ने देखिन्छ।

रोजगारी जोगाउने तथा सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजना

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि मुलुकमा करिव ५० लाखको थप रोजगारी सिर्जनाको दबाव परिसकेको छ। यत्रो रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिएला जबकि सामान्य अवस्थामा पनि जम्मा ७१ लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सर्भेक्षण २०७५ अनुसार यस्तो रोजगारी दिने ९,२३,३५६ वटा व्यवसायिक ईकाइहरु रहेका छन् जसमध्ये ठूला उध्योग करिब ७ हजार मात्र रहेका छन्।

यसमा अधिकांशत (४,९८,०६९) थोक तथा खुद्रा व्यापार र गाडि मर्मत संग संवन्धित घरेलु, साना तथा मझौला प्रकृतिका ईकाइहरु रहेका छन जुन महामारीमा सबै भन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। तसर्थ यो महामारीले यस्ता व्यवसायिक ईकाइहरु खल्वलिएका छन; कतिपय त अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी एकातिर देशभित्रैको रोजगार गुमेको छ भने बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्याले यो दवाव थेगी नसक्ने भएको छ। त्यसो त भारत, बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकबाट आएर यहाँ काम गर्नेहरु फर्किएका छन्। यसले रोजगारीका केही क्षेत्र खाली पनि भएका छन।

विशेषत रोजगार सिर्जना लागि तीनवटा क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण छन : सार्वजनिक, निजी र सामुदयिक। यीमध्ये यस्तो महामारीमा सरकार नै बढी सक्रिय भई सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। विशेषत मुलुकको विकास र निर्माणका कार्यलाई यही बेला तिब्रता दिनुपर्दछ।

देशभित्र सबैभन्दा बढी युवाशक्ति हुने अवस्थामा यसको उच्चतम लाभ लिई आर्थिक बृध्दीमा फड्को मार्ने मौकाको रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ। युवाशक्ति नै सबै भन्दा चलायमान र उत्पादनशील श्रोत हो। देशमा लामो समय देखि सुस्त गतिमा चलेका राष्ट्रिय गौरव र प्रार्थमिकता प्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्दछ। विभिन्न लोकमार्ग, रेलमार्ग, ‌विधुत उत्पादन, ओध्योगिक क्षेत्र तथा ओध्योगिक ग्राम जस्ता बढी भन्दा बढी रोजगार दिन सक्ने क्षेत्रलाई पहिलो प्रार्थमिकतामा राख्नु पर्दछ।

सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख समेत गरी विभिन्न निकाय र कार्यक्रमबाट प्रत्यक्षत १२ लाख रोजगार सृजना हुने देखाएको छ। तराई-मधेश समृध्दl कार्यक्रम, कामका लागि खाध्यान्न कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमबाट थप रोजगारी सिर्जना हुनेछन। यसको श्रृखला प्रभावबाट दोश्रो र तेश्रो तहमा हुने रोजगारी सिर्जना समेत गणना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिव ३० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निजि क्षेत्रले ओगटेको छ। महामारीले यही क्षेत्रमा भारी असर परेको भएता पनि उत्पादन र रोजगारीका लागि यसको पुनर्उत्थान जरुरी छ। यो अवस्थामा कृषी निर्विकल्प क्षेत्र बनेको छ। विशेषत अब कृषि क्षेत्रलाई प्रार्थमिक उध्योगको रुपमा उठाउने मौका पनि सिर्जना भएको छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिव ६ लाख रोजगार सिर्जना गर्न सकिने सरकारी आकलन नै छ।

बजेटमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा उल्लेख छ। भुमि बैंकको व्यवस्थाले आफ्नो भूमि पर्याप्त नहुनेहरु पनि सहजै कृषि कर्ममा संलग्न हुन पाउने छन। त्यस्तै भूमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलव्ध गराइने व्यवस्थाले उनीहरुलाई कृषि कर्म तर्फ आकर्षण गर्नेछ। यसबाट कृषिसँग सम्वन्धित तथा कृषिमा आधारित व्यवसायहरुको विकास हुने प्रवल सम्भावना छ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थुप्रै युवाहरु थप सीप र दक्षता हासिल गरेर फर्किएका छन। उनीहरुको सीप अनुसार इलम गर्न वा उध्यमी बनाउन सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण भएमा उनीहरु स्वरोजगार बन्ने मात्र होइन, थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्छन।

त्यसका लागि घरेलु, साना तथा मझौला उध्योगहरुलाई पुनर्उत्थान गर्न ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन ५० अर्वको कोषको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने १ खर्व सम्मको पुनरकर्जाको सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाका साथै बाणिज्य बैंकका प्रतेक शाखाले १० जनालाई र विकास बैंकका प्रतेक शाखाले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्मको शाखाहरुको संख्या अनुसार बाणिज्य बैंकबाट ३५,७५० र विकास बैंकबाट ६,३२५ गरी ४२,०७५ जनाले यस्तो सहुलियत मार्फत स्वरोजगार बन्नेछन् । यसका अलावा नवप्रवर्तनकारी कर्मका लागि त २ प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ। यसबाट विस्तारै निर्माण र उत्पादन क्षेत्र पनि पुनर्उत्थान हुदै जाने देखिन्छ।

यो महामारीले अब हरेक कुरा विधुतीय माध्यमबाट गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई उजागर गरेकोछ। यसले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिन्छ। हरेक स्थानीय तहमा हुने उध्योग ग्राम, रोजगार सूचना केन्द्र र रोजगार संयोजकको व्यवस्थाले स्थानिय तहमै रोजगार सिर्जना हुने कुरामा थप सघाउ पुग्नेछ। उपरोक्तानुसार निजी क्षेत्रले करिव १५ लाख रोजगारी पुनर्उत्थान तथा नयाँ सिर्जना गर्न सकिने आकलन गरिएको छ।

सामुदायिक क्षेत्र अर्थात सामुहिक उध्यम तथा सामाजिक कार्य पनि रोजगार सिर्जनाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन। सामुदायिक कार्यका लागि उपभोक्ता समिति, सहकारी, समुह, क्लब तथा सामाजिक संघसंस्थामा आवध्द भई सामुहिक काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। बन लगायत अन्य विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु त यसका राम्रा उदाहरण बनिसकेका छन। त्यसैले सरकारले समृध्दीका लागि बन कार्यक्रम पनि ल्याएकोछ।

महिला तथा युवाहरु विभिन्न समुह र क्लबमा आवध्द भई सशक्तीकरण तथा उध्यमशीलताको अभियानमा लागेका छन। हाम्रो खरिद कनुनले १ करोड सम्मको निर्माण कार्य अपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था गरेकोछ। सामुदायिक बैङ्कीङमा आवध्द भई आयमुलक क्रियाक्लाप गर्ने विधि विशेष गरी बैङ्कीङ पहुच नपुगेका दूर्गम तथा ग्रामिण भेगमा प्रभावकारी रहेकोछ। देशभर रहेका लघुवित्त संस्थाका ३,६२९ वटा शाखा र करिव ३४,००० को संख्यामा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुले पनि स्वरोजगारीकै लागि सामुहिकताको प्रवर्धन गरिरहेका छन।

त्यस्तै सामाजिक सेवा गर्न स्थापित सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि रोजगारीका श्रोत हुन। विपद व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमणका संवन्धमा पनि स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, उद्वार तथा पुनर्स्थापना र जनचेतनाका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि सबै तहका सरकारले स्यंसेवकहरु परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका छन। यसरी समष्टिगत रुपमा सामुदायिक क्षेत्रबाट करिव ५ लाख अतिरिक्त रोजगार सिर्जना हुने संभावना देखिन्छ।

सक्षम शासकीय प्रणाली

हुन त देशको अर्थव्यवस्था “भी सेप रिकभरी” हुने कुरा अर्थमंत्रीबाट संसदमा प्रस्तुत भएकोछ तथापी उपरोक्त कुराहरु यत्तिकै उपलव्ध हुन भने सक्दैनन। यसका लागि हाम्रो शासकीय शैलि र नीतिगत व्यवस्थामा सारभूत रुपान्तरणको खाँचो छ। आर्थिक क्रियाक्लापको केन्द्र बिन्दु बजार नै हो र बजारलाई चलायमान राख्न सार्वजनिक वित्तको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ।

सरकारी ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ बाहिर निस्कँदा बजारमा २४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि बढ्छ। त्यस अनुसार हालै सार्वजनिक गरिएको अगामि वर्षको संघीय बजेट पौने १५ खर्व मध्य चालु आर्थिक वर्ष जत्तिकै (७० प्रतिशत) खर्च भएमा पनि बजारमा पुग्ने १० खर्वले करिव रु २४० खर्व बराबरको थप आर्थिक क्रियाकलाप हुने देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटले पनि यसमा सारभुत हिस्सा थप्ने छन। त्यसले बजारमा सिर्जना गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारी र त्यसको गुणात्मक प्रभाव त छदैछ। तथापी हामीकहाँ बजेट खर्च, श्रोत परिचालन र राजस्व व्यवस्थापन (चुहावट नियन्त्रण) गर्ने क्षमतामा सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ।

अहिलेको अवस्थामा राजश्व उठतीले चालु खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्चको अनुपात सधैं अपेक्षितभन्दा कम नै रहने गर्छ भने गरेको खर्चले के कति वास्तविक पुँजी निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा सधैं संशयपूर्ण रहने गर्छ। यो समस्या तिनै तहको सरकारमा देखिन्छ।

चालु बर्ष पनि संघीय बजेटको पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत मात्र हुने भएको छ। त्यही हालत प्रदेश र स्थानिय तहको पनि छ। त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन; चुहावट रोक्न र करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन।

हुन त अहिलेको बजेटमा “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जन्ताका लागि वफादार भएर काम गर्नेछु” भन्ने प्रतिज्ञासहितको सुशासन कर्म संस्कृति प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर भ्रष्टाचारका घटनाहरु संचार माध्यमहरुमा छताछुल्ल हुने गरी आइरहने कुराले यस्तो संस्कृति प्रवर्धन हुने कुरामा संसय पैदा गरेको छ।

अझै पनि सरकारले प्राय घाटामा गइरहने र सरकारले नचलाए पनि हुने संस्थानहरुको ठूलो व्ययभार बोकेर बसेको छ। आर्थिक सर्भेक्षण २०७५/७६ मा उल्लेख भए अनुसार ४४ वटा संस्थानहरु मध्य १३ वटा घाटामा र ५ वटा लामो समय देखि बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यस्ता संस्थानहरु सरकारले बोकिरहनु उपयुक्त देखिँदैन।

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रीय निकायहरुलाई उपयुक्त संख्या र आकारमा ल्याउनका लागि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले केन्द्रमा चाहिने निकायहरुको संख्या र आकारसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको लामो समय भई सकेको छ तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायिक क्षेत्रहरु लामो समय बन्द रहँदा राजस्व उठ्न नसकी साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।

बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका केही झिना कुराहरु परेको भएता पनि आर्थिक संकटको यो अवस्थामा सारभूत रणनीति पर्न सकेको छैन। यसका लागि रणनितिक प्रतिवध्दता सहित संघिय तहदेखि स्थानीय तहसम्म खर्च संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। संघीयताको मर्मअनुरुप आवश्यक संख्या र आकारमा निकायहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि निजामति निकायको समानान्तर निकाय खडा गर्ने चलन हटाउने मात्र हैन, खारेज नै गर्नु पर्छ।

सरकारको विभिन्न कोषमा ठूलो रकम (१ खर्व ५९ अर्व) प्रयोग विहिन रहने तर लक्षित समुहले विपदमा पनि कुनै सहयोग नपाउनुले तत् तत् निकायको व्यवस्थापकीय असक्षमता प्रष्ट्याउँछ। एकातिर श्रोतको अभाव छ भने अर्कोतिर अरबौ रकम यस्ता कोषमा निष्क्रिय रहेका छन्। यस्ता कोषहरुलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी प्रयोग गर्ने हो भने यसले बजेटको भारलाई कम गर्न सकिन्थ्यो।

उल्लेखित रोजगारी सिर्जना गरी समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तेती सजिलो छैन। अझै कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको अनिश्चितताले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ।

यदि देशमा जम्मा हुने युवा शक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो शक्तिबाट अर्को बिद्रोह सृजना हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसलाई छिचोल्नका लागि कडा प्रतिवध्दताका साथ राजनितिक चरित्र र शासकीय शैलीमा मुक्तिकामी रुपान्तरणको खाँचो छ। देश र जन्ताका लागि सबै तहमा राजनितिक लाभ र स्वार्थ त्याग गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो।

गरिवमूखी, खुला, जवाफदेही र समावेशी शासकीय पध्दती बेगर उल्लेखित राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न त परै जावस् वर्तमान संकट टार्न समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। खुला बजारको पुरानै आर्थिक नीति पछ्याएर यो संभव छैन। विश्व अर्थ राजनीति नै रुपान्तरणको चरणमा छ। हामीले पनि हाम्रो अर्थ राजनीतिमा संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism) को नीति अवलम्वन गरी उदार समाजवाद (Liberal Socialism) तर्फ अग्रसर भएमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम् समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्रको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुन्)