माफियाहरूको दबाबमा शिक्षा प्रतिवेदन गोप्य राखियो : जनमोर्चा

२४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले शैक्षिक माफियाहरूको दबाबमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेको निश्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता गठित आयोगको प्रतिवेदन एक वर्ष ९ महिनासम्म गोप्य राखेकोप्रति जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ ।

‘सरकारको शिक्षाप्रतिको गलत रबैया हेर्दा शैक्षिक माफियाहरुको दबाबका कारण प्रतिवेदन लुकाइएको हो भन्ने प्रशस्त आधार छन्’ जनमोर्चाकी प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले सिफारिस गरिएका कुराहरू लागु नगर्नका लागि प्रतिवेदन लुकाइनु र संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिनु आपत्तिजनक छ ।’

राष्ट्रिय महत्वको प्रतिवेदन लामो समयसम्म लुकाएर राख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १९ मंसिरमा आयोगका बहुमत सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन छापेको दुई वटा संस्थालाई कारवाही गर्न लागेको छ ।

आयोगले सिफारिस गरेका निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गैरनाफामुलक बनाउने, निजी, गुठी र सरकारी विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा लैजाने, सन्२०३० सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सरकारी कोषबाट तलब खाने हरेकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु सकारात्मक रहेको जनमोर्चाको ठहर छ ।

‘आयोगका सुझावहरू छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ’, पौडेल भन्छिन् ।