जनमोर्चाको घोषणापत्र : संघीयता खारेजी, सबै तहका भ्रष्टाचारको छानबिन

१४ माघ, बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत नेताले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा तीन तहको संघीयता देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेश तह खारेज गरी त्यसमा हुने खर्च शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिने उल्लेख छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूरै निशुल्क गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सबैभन्दा गम्भीर समस्या भ्रष्टाचार भएको र यो राजनीतिक वृत्तदेखि पूरै प्रशासनतन्त्रमा व्याप्त रहेकाले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आंच पुगेको, देशको दिगो विकासमा पनि बाधा पुगेको उल्लेख छ । उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको गठन गरेर सबै तहका भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण, विदेशी र दलाल पुंजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि भएकाले कृषिमाथिको सामन्ती स्वामित्व र सामन्ती अवशेषहरूको अन्त हुने गरी भूमिसुधार गरिनुपर्ने, हदभन्दा बढीको जग्गाबिना मुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन वा सुकुम्वासी किसानहरूलाई वितरण गरिनुपर्ने राजमोको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृषिको वैज्ञानिकरण र आधुनिकीकरण गरिनुपर्ने, बाली र चौपायामा हुने क्षतिको बिमा हुनुपर्ने, सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई पर्याप्त अनुदान र मल तथा बीउ बिजनको सुलभ व्यवस्था, नेपालका कृषि उत्पादनहरूको बजारमा असर पार्ने प्रकारका विदेशी उत्पादनहरूमाथि रोक लगाइने, विदेशबाट आउने कृषिजन्य वस्तुको विषादीको परीक्षणको कडा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

मिटरव्याजी तथा विभिन्न लघुवित्तीय संस्थाबाट किसानमाथि व्याजका नाममा भइरहेको शोषणको अन्त्य, गरिब किसानले विभिन्न बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यावरण अहिले सम्पूर्ण विश्व र नेपालको पनि गम्भीर समस्या बनेकाले त्यसबाट पुग्ने प्राकृतिक वा मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्राकृतिक वातावरण संरक्षणमा जोड, बालुवा, गिटी, माटो, चुनढुङ्गा आदिको जथाभावी उत्खनन् नियन्त्रण, विकासको नाममा अधिकतम प्रकृति विनाश गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने कार्यलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण, सहकारि क्षेत्रमा भएको ठगी र आर्थिक अनियमिततालाई अन्त्य गर्न कानुनमा संशोधन र सुधार गरिने,सहकारि ठगी र अनियमिततामा संलग्नको पूरै जायजेथा सम्पत्तिको छानबिन र जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति, लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माण, नेपालको जलस्रोतमाथि विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गर्दै गएको हुनाले त्यसलाई अन्त्य गरी नेपालको जलसम्पदाको समुचित विकास गर्ने, बिद्युतबाट मुलुकमा आवश्यक इन्धनको आपूर्ति र औद्योगीकरणमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विदेश नीति नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका पक्षमा पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा बैदेशिक सम्बन्ध तथा सन्धि हुने प्रकारको बनाउने,सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज, एमसिसी सम्झौता खारेज, २०६४ सालमा जन्मको आधारमा गैर नेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकता छानबिन गरी खारेज, अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा लैजान नपाइने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता, नेपालको विभिन्न स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता, नेपाल–भारत खुला सीमाको व्यवस्थापन, विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीमाथि प्रतिबन्ध घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

मजदुरको हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित, नो वर्क नो पेको गलत नीति खारेज, प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने लाखौ जनशक्तिलाई रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन
गुरुयोजना निर्माण , बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई पूरै निशुल्क गरिनु पर्ने, प्रदेश तह खारेज गरेर गरेर त्यसमा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा हुने बचतबाट स्वास्थ्यलाई पूरै निशुल्क गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई भत्ताको व्यवस्था, मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले धेरै पछाडि परेका, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई गरिब घरपरिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरी संरक्षण गर्ने,एकल महिलालाई जीवन धान्न सक्ने गरी अहिले उपलब्ध गराइएको भत्तामा वृद्धि ,५ वर्षभन्दा माथिका र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बससहित सबै यातायातका साधनमा आधा भाडा छुट,जेष्ठ नागरिकहरूको आवास जीवन निर्वाह र
स्वास्थ्य समेतको पूरै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य ,राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था,सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चितता, विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पोषणयुक्त
खाजाको व्यवस्था, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र सामाजिक सम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण,महिला र दलितको सुरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका बेग्लाबेग्लै आरक्षित निर्वाचन
क्षेत्रको व्यवस्था,नेपाली मतदाताले देशको जुन भागमा बसेको भए पनि आफू बसेको ठाउंबाट समानुपातिक तर्फ मतदान दिने व्यवस्था, एकीकृत बस्ती विकास, दुर्गम गाउमा सुपथ मूल्यका पसल,बौद्धिक जनशक्ति पलायनमाथि रोक, न्यायालयको अवस्थामा सुधार, प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार, नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजमोको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राजमो अध्यक्ष केसीले रास्वपालाई लक्षित गर्दै नयाँ जोगीहरुले मतदातालाई भ्रममा पारेका आरोप लगाए । नयाँ रुपमा आएका उनीहरुका भ्रमबाट मतदातालाई सचेत बनाउनु पर्ने केसीको आग्रह छ ।

राष्ट्रियता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै युक्रेन र जर्मनको उदाहरण दिँदै केसीले मत हाल्दा देशलाई सम्झेर मतदान गर्न आग्रह गरे । मुलुकको यो अवस्था आउनुमा मतदाता पनि दोषी रहेको तर्क गर्दै केसीले भ्रष्टाचार गर्ने दलहरुलाई जनताले जिताएकाले यो अवस्था आएको बताए ।

नेतृ दुर्गा पौडेलले नयाँ भन्दैमा नहुने भन्दै सहकारी ठगी, भदौ २४ को विध्वंस गर्नेहरु नयाँ हुन् कि को नयाँ हुन् राम्ररी चिनेर मात्र मतदान गर्नु पर्ने आग्रह गरिन् । राजमोले प्रत्यक्ष तर्फ ७० जना र समानुपातिकमा ११० जना उम्मेदवार बनाएको छ ।