Comments Add Comment
नेपाल-भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठक :

वर्षाअघि नै नेपालको बिजुली किन्ने गरी कानूनी निकास दिन भारतसँग प्रस्ताव

भोलि सचिवस्तरीय बैठक

२५ मंसिर, काठमाडौं । बिहीबार नेपाल-भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ कमिटी’को बैठक बसेको छ । शुक्रबार हुने ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’को बैठकको तयारीका लागि भर्चुअल बैठक भएको हो । भोलिको बैठक पनि भर्चुअल माध्यमबाट नै हुनेछ ।

बैठकमा नेपाल र भारतीच ऊर्जा खरिद-बिक्रीसहित प्रसारणलाइन निर्माण लगायतका एक दर्जन एजेन्डामा छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकका अधिकांश एजेन्डामा भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । केही एजेन्डामा थप अध्ध्यन र छलफल गर्ने सहमति सहसचिवस्तरीय बैठकमा भएको छ।

‘धेरै एजेन्डामा भारतीय पक्षले अघि बढ्न सकिने भनेको छ,’ ती अधिकारीले भने,’ तर, हरेक एजेन्डामाथि बिहीबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुने र अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।’

बैठकमा नेपालले आगामी वर्षायामअघि नै भारतीय बजारमा  नेपालको बिजुली जाने गरी कानूनी निकास दिन  प्रस्ताव गरेको छ ।  भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज बजार’मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रवेश दिन पनि नेपालले फेरि अग्रह गरेको छ ।

भारतमा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज (आईईएक्स) र पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) गरी दुई वटा विद्युत ब्यापारको एक्सचेन्ज अनलाइन मार्केट छन् । यो मार्केटमा आफ्ना लागि आवश्यक हुने बिजुली एक दिन अगावै बुक गर्न सकिन्छ ।

आफूलाई बढी हुने बिजुली बेच्न चाहानेले एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्नका लागि प्रस्ताव राख्छन् । यस्ता डे-अहेड वा टर्म अहेड बजारमा विदेशबाट आयातित बिजुली बेच्न भारतको अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकाले बाटो खुला गरेको छ ।

तर, त्यसका लागि भारतको विद्युत ब्यापार गर्ने एजेन्सीमार्फत काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुरुप विद्युत प्राधिकरणले भारतको एएटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि प्राधिकरणलाई भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा लगेर बिजुली बेच्न अनुमति दिइसकेको छ । तर निर्देशिकाअनुसार नेपाललाई एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिन भारतले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स'(कार्यविधि) जारी गरेको छैन । बैठकमा फेरि नेपालले छिटो ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ बनाउन भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैंकिङ’ सुरु गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।  वर्षातको समयमा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा अभाव हुँदा ल्याउन नेपालले यो अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । वर्षायाममा नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतले लैजाने र हिउँदमा भारतमा माग कम भएका बेला नेपाललाई चाहिएको बिजुली ल्याउने ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा हो ।

यसका लागि भारत सहमत भएको करिब २ वर्ष बढी भइसके पनि तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपालले पुनः एकपटक भारत सरकारलाई सन् २०१८ मा उसले जारी अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकामा ‘इनर्जी बैकिङ’को प्रावधान राख्न आग्रह गरेको छ । नेपालले आफ्नो विद्युत उत्पादनको अवस्था र भविष्यको समभावित आँकडाहरु बैठकमा प्रस्तुत पनि गरेको छ ।

नेपालमा ४५६ मेगावाटको तामाकोसीसहित यो वर्ष करिब ८ देखि ११ सय मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग तत्काल इनर्जी बैकिङ गर्न नसकिए प्राधिकरणले वर्षामा बढी हुने बिजुली खेर फालेर विद्युत खरिद सम्झौता गरेका थुप्रै निजी आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जोखिम छ ।

बैठकमा भारत नेपाल-भारत-बंगलादेश ग्रिड कनेक्टीभिटीबारे छलफल भएको छ । त्रिदेशीय ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बस्नेबारे बैठकमा छलफल भएको छ ।

भारतसँग न्यू बुटवल-गोरखखुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारत र नेपालको संयुक्त (जेभी) कम्पनी स्थापना गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।

भारतसँग यसअघि नै यो प्रसारणलाइन नेपाल र भारतको ५०-५० प्रतिशत लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यसका लागि जेभी कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएपनि अझै बनेको छैन ।

बैठकमा न्यू नौतन्वा-मैनया १३२ केभी नयाँ प्रसारणलाइन अघि बढाउने बारे पनि छलफल भएको छ । प्रस्तावित इनरुवा-न्यू पुणिर्या र न्यू लम्की-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।

दुई देशले टनकपुरबाट नेपालले एक वर्षमा निःशुल्क पाउने ७ करोड युनिट बिजुलीबाहेक अन्य बिजुली आयात भए कति शुल्क लगाउने भन्नेबारे पनि छलफल गरेका छन् ।

नेपाल र भारतमा बिजुली आदानप्रदान गर्दा दुबैतर्फका प्रसारणलाइनको सिंक्रोनाइजेसनमा आएको समस्याबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । कैटाया कुसाहा र रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किटमा विस्तारको एजेन्डाले पनि बैठक प्रवेश पाएको छ ।

सहसचिवस्तरमा भएका यिनै छलफलमा आधारमा शुक्रबार ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन साहाइ नेतृत्वको जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले विभिन्न विषयमा सहमति कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment