बाढी विस्थापितले किन पाएनन् घरभाडाको १५ हजार ?

१५ कात्तिक, काठमाडौं । बाढीबाट विस्थापित रसुवा उत्तरगया–४ तल्लो पैरेबेँसीको थापा परिवार भाडाको कोठामा बस्छ । तर सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको घर भाडावापतको मासिक १५ हजार रकम पाएको छैन ।

थापा परिवारमा ५ घरधुरी छ । बाढीले सबै बगाएपछि कोही काठमाडौं त कोही हेटौंडा पुगेका छन् । ‘घरबेटी पैसा माग्न आउँछन् । सरकारले दिएको छैन । चिसो सुरु भयो । बसोबास कहाँ हो थाहा छैन,’ ताराबहादुर थापाले भने ।

सरकारले ४ जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र त्यो भन्दा बढी संख्या भएमा थप २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर बाढी आएको दुई महिना बढी हुँदा पनि घरभाडा नपाएको अधिकाशं विस्थापितको गुनासो छ ।

‘संघसंस्थाले दिएको १५ हजार भने पाएका छौँ । किरिया खर्च २५ हजार आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक अरू आएको छैन । महिनामहिनामा भाडा तिर्नुपर्छ । कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? बरु कहाँ राख्ने भनेर छिटो आवासको निर्णय हुनुपर्‍यो ।’

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका विस्थापितले पनि घरभाडा वापतको रकम नपाएको गुनासो गरे । ‘सरकारले दिने भनेको रकम आएको छैन । संघसंस्थाले भने कसैलाई तीन महिनाको, कसैलाई दुई महिनाको १५–१५ हजारको दरले दिएको छ । पालिकासँगको समन्वयमा दिएको हो,’ स्याफ्रुबेसीका स्थानीय सिङ्गी धिन्डुप तामाङले भने ।

काठमाडौंको एलो गुम्बामा रहेका स्याफ्रुबासी अझैं कहाँ गएर बस्ने भन्ने अन्योलमा छन् । ‘केही दिनअघि स्याफ्रुबेसी गएर आयौं । पुनर्वासको लागि भनेर बुझ्न गएका थियौँ । सरकारले निर्णय नगरेसम्म नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘कहाँ बस्ने टुंगो छैन । स्याफ्रुमै व्यवसाय गरेर बस्न पाए हुन्थ्यो ।’

नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका बाढी विस्थापितले पनि सरकारले दिने भनेको भाडावापतको रकम पाएका छैनन् । ‘सरकारले दिने भनेको १५ हजार पाएका छैनौं । यहाँ धेरैजसो भाडामा बसेका छन् । दुई महिना बित्यो । भाडा रकम पाएको छैन,’ राज न्यौपानले भने, ‘विदेशी संस्थाको सहयोगमा जग्गा हुनेका लागि आवास बनाउने भनेर नगरपालिकाले निवेदन दिन सूचना निकालेको छ । जग्गा नहुनेको हकमा के हुने हो थाहा छैन ।’

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ सहकार्यमा संघसंस्थाले रकम दिइरहेको तर सरकारले दिने भनेको रकम दोहोरो नहोस् भनेर लाभग्राहीको सूची आएपछि दिइने बताउँछन् ।

‘घरभाडावापत १५ हजार पाउने हो । संघसंस्थाले रेन्ट बराबरको रकम दिइरहेका छन् । दोहोरो नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘लाभग्राहीको सूची यकिन भएपछि तीन महिनाको एकमुष्ट रकम दिन्छौँ ।’

विदुर नगरपालिकाले १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय सरकारले १५ हजार दिने घोषणा गरेपछि एकरूपता बनाउन लागेको उनले बताए । उनका अनुसार विस्थापितको पुनर्वासको लागि सरकारलाई उपयुक्त ठाउँको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘आवश्यक जमिनको प्रस्ताव गरेका छौँ । तर सरकारले मापदण्डसहितको निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय कुरिरहेका छौँ । निर्णय आयो भने संघसंस्थासँग मिलेर आवास बनाउन तयार छौँ ।’

वास्तविक विस्थापितको संख्या यकिन हुन बाँकी रहेकाले सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ । नगर प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार विदुर नगरपालिकामा १ हजार ७०० देखि २ हजार घरधुरी प्रभावित छन् । उनीहरूका लागि आवास बनाउनु पर्नेछ ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका पनि केन्द्र सरकारको निर्णय कुरिरहेको छ । ‘सरकारले निर्णय नगरेकाले ढिलाइ भएको हो । हाम्रोमा ४०० घर बनाउनु पर्नेछ,’ गाउँपालिका प्रमुख कैसाङ नुर्पु तामाङले भने ।

उत्तरगया गाउँपालिकाकाले विस्थापितलाई आर्थिक सहायता भनेर प्रतिघर २५ हजार दिएको छ । घरभाडा वापतको रकमका लागि भने फारम भरिएको तर तथ्यांक फाइलन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘तथ्यांक यकिन भएपछि घरभाडाको रकम दिन्छौँ । २५ हजार आर्थिक सहायता भने गरेका छौँ,’ गाउँपालिका उपप्रमुख चमेली गुरुङले भनिन् । उनका अनुसार उत्तरगयामा ७४९ घर बनाउनु पर्नेछ ।

‘संघीय सरकारले निष्कर्ष नदिएकाले अड्किएको छ । घर कतिमा कहाँ कसरी बनाउने भन्ने निर्णय दिएको छैन,’ उनले भनिन् ।