१ पुस, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपतिद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बुधबार जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिगमनको सिंढी भएको समाजको ठहर छ ।
‘एकाधिकारवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै जारी भएको यो अध्यादेश प्रतिगमनको पहिलो सिंढी भएको र सरकारको प्रवृत्ति/चरित्र हेर्दा लोकतान्त्रिक/संवैधानिक संरचनाहरू कतै निस्तेज कतै ध्वस्त पारी रिक्तता सिर्जना गर्न जोखिएको प्रतित हुन्छ’ समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुल्य विपरीत संविधानको आत्मालाई डामेर अध्यादेश आएको र बेलैमा उपचार खोज्नुपर्ने समाजको आग्रह छ ।
