२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को एकीकरण बदर गरेर साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने निर्णयले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दुई वटा दलको दर्ता खारेज हुने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन् ।
१५ भदौ २०७६ मा पूर्वमन्त्री गोपाल किराँतीले आयोगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नामक दल दर्ता गरेका थिए । दल दर्ता नम्बर १५३ रहेको माओवादी केन्द्रको कार्यालय गौशलामा रहेको आयोगको अभिलेख छ ।
यस्तै, २० साउन २०७७ मा सन्ध्या तिवारीले नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) नामको दल आयोगमा दर्ता गरेकी थिइन् । यो दलको दर्ता नम्बर १६० छ ।
३ जेठ २०७५ मा साविक एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि किराँती र तिवारीको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा पुर्याएकाले केपी शर्मा ओलीको नाममा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाउने बताउँछन् ।
‘अदालतको फैसला हेर्दा २०७६ भदौ र २०७७ साउनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) नाम खाली थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ’, डा. आचार्य भन्छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलको रुपमा कायम रहने फैसला गरेको हो ।
