३१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा पनि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी रिट पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि महामारीको समयमा अदालतबाट हुने काम कारबाही र सेवा विस्तार गरेको हो ।
अब निषेधाज्ञाको समयमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही पनि हुने भएको छ ।
यसअघि वैशाख १४ गते बसेको पूर्ण बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिटमा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यही निर्णयलाई कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी कारबाहीमा परी सांसद पद गुमाएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको रिटसमेत दर्ता अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयको आलोचना भएको थियो ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति
