५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।

बुधबार बसेको चार दलको बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभामा तत्कालिन अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।

मुख्यमन्त्रीमा पोखरलेको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना प्रतिकुल रहेकाले संविधानको रक्षार्थ नियुक्ति बदरको माग गर्दै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।

गत वैशाख १९ गते एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेलले आफूसंग बहुमत रहेको दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन उपसभामुख कृष्णी थारु र माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर कीर्ते काम गरेको नेता खानले आरोप लगाए ।

‘उपसभामुखको हस्ताक्षर सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हो’–खानले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले उपसभामुखसंगै माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी सांसदको हस्ताक्षर पनि दुरुपयोग गरेर अवैध काम गर्नुभयो ।’ ८५ सदस्यीय प्रदेश सभामा पोखरेलले आफूसंग ४१ सांसद रहेको दावी गरेपनि शपथ अगावै एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएकाले उनको पक्षमा ३९ सांसद मात्र रहेका खानले बताए ।

त्यसपछि पुनः एमालेकै सांसद अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३८ सांसद भएका थिए । तर जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः बहुमतमा पुगेका छन् ।

पोखरेल वहुमतमा पुगेको भोलिपल्ट विपक्षी चार दलले उनको नियुक्ति बदरका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका हुन् । वैशाख १९ गते नै चार दलले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र पोखरेलको शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राति ८ बजेसम्म घेराउ गरेका थिए ।

‘अल्पमतमा रहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न नियुक्त गर्नुको दुई घण्टा अगाडि नै भेटेर जानकारी गराउँदा गराउँदै नियुक्त गर्नु आपत्तिजनक, निन्दनीय र असंवैधानिक थियो’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले भने, ‘हामीले उतिबेला नै कानूनी उपचार खोज्ने भनेका थियौं, सोही अनुसार आज निर्णय गर्‍यौं ।’

हेर्नुहोस् निर्णय