१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
यो चालु आवभन्दा झण्डै ५ अर्ब कम हो । चालु आवको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको, राजश्व बाँडफाँट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार घटेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पुँजीगतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबापत ३० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
संघमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।
बाँकी न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा असारसम्म खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित २ अर्ब १० करोड उपयोग गरिने पोखरेलले बताए । प्रदेशले आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारमार्फत १ अर्ब ऋणमार्फत बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ पूर्ति गरिने बजेट पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि करको दायरा फराकिलो बनाउने बताएको छ भने सवारी साधन करको दर हेरफेर गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन २०७९ असार मसान्तसम्म गण्डकीमा दर्ता स्तानान्तरण गर्न आएमा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई पहिलो वर्ष नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति प्रदेशले लिएको छ ।
सवारी साधनको जाँचपास, बाटो इजाजत नवीकरण ६/६ महिनामा गर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष पुर्याइएको छ । कोभिड–१९ को निषेधाज्ञाका कारण तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाई जरिवाना लाग्ने अवस्था भएमा निजी सवारीको हकमा निषेधाज्ञा हटेको र सार्वजनिक सवारीको हकमा यातायात सुचारु भएको ६० दिनभित्र तिर्न आएमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ र यसका असर कम गर्ने गरी बजेटका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
