१ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तुलनामा आकार घटाएर ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवाको सुधार तथा विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल ३० अर्ब ३३ करोड ९५ लाख बजेटमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
यो कुल बजेटको ३८.८ प्रतिशत भएको मन्त्री शाहले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ८८ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा ठूलो बजेट स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि राखिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुद
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्षका रुपमा मनाउँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका लागि २ अर्ब ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए ।
कोरोना महामारीको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ९० करोड, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर निर्माण, टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्न ५ करोड, कैलालीको लम्कीचुहा सामुदायिक अस्पतालका लागि ८ करोड, महाकाली अस्पतालका लागि ५ करोड, जिल्ला अस्पताल डोटीको भवन निर्माणका लागि ५ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालय निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक उपचार राहत कोष स्थापना गर्न १ करोड, सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माणका लागि एक अर्ब १७ करोड, ‘मेरो विशेषता मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने नारासहित गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमडी, एमबीबीएस अध्ययनसहित चिकित्सा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक विद्यालय तथा क्याम्पसका भवन निर्माणका लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदान निर्माण गर्न ३ करोड २० लाख, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ३ करोड ९० लाख तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा ऊर्जा
सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा छुट्याएको छ । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका योजना, बहुवर्षे योजना र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिनेगरी ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी आयोजनाको निरन्तरताका लागि १ अर्ब ३४ करोड, बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा नदी नियन्त्रणका लागि २ अर्ब २ करोड, नेपाल भारत सीमामा पर्ने दार्चुलाको छांगरुमा वडा कार्यालय स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिञ्चाइतर्फका योजनाका लागि २५ करोड तथा अधुरो आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताए । बैतडी र डोटी जिल्लामा वैकल्पिक सौर्य उर्जाका लागि २ करोड ९५ लाख, दार्चुलाको नौगाढ, बैतडीको सुर्नयागाढ र अपर सुर्नया गाढमा क्रमशः ६.९७, ७.७५ र ७.७१ मेगावाट क्षमताको उर्जाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा भएको तेघरीमा संरचना निर्माण लगायतका कामका लागि २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कृषि र सहकारी
प्रदेशमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको नीति अबलम्बन गरिने उद्घोष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड, किसानलाई बिउबिजन, रसायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिञ्चाइ सुविधाको विस्तार गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक समूह र सहकारीमार्फत प्रदेशमा १५ सय स्यालो ट्युबेल र ४ सय कुलो तथा पोखरी निर्माण गर्न १८ करोड, फलफूल क्षेत्रको विकासका लागि १० करोड, घर घरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी अभियानमार्फत सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
प्रदेश धार्मिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको पर्यटन विकास गर्ने नीति लिएको सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न जाउ भन्ने नारासहित पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कैलाश मानसरोवर पर्यटन प्रवेशद्धार निर्माण गर्न २० करोड बजेट छुट्याएको छ ।
कर्णालीको चिसापानी, त्रिनगर भन्सार, गड्डाचौकी र दार्चुलाको नाकामा अत्याधुनिक विद्युतीय सूचना पाटी, पर्यटन सूचना केन्द्र र सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न ९८ करोड, खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न २ करोड ५० लाख, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ४८ लाख र एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गर्न ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियतीलगायत सबै प्रकृतिका वन, चरन क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्राकृतिक प्रणाली पुनर्स्थापना गर्न वनको सघन व्यवस्थापनका लागि १ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्न २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । उच्च हिमाली तथा लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटीको विस्तारमा जोड दिने समेत बताइएको छ ।
सञ्चार तथा सुरक्षा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिगो शान्ति प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनलाई सघाउ पुगाउने उद्देश्यले राजमार्ग क्षेत्रमा सीसीटिभी जडानको कामलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका लागि २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न ठाउँमा रहेका ११ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, चौकी निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि ११ करोड १७ लाख, प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको भवन निर्माणका लागि ११ करोड, प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको क्षमता विकास तथा साइवर अपराध नियन्त्रणका लागि ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारहरुको स्वास्थ्य उपचार तथा सुरक्षाका लागि पत्रकार महासंघसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर उपचार सहायता कार्यक्रमका लागि ४० लाख र सञ्चार जगतको क्षमता विकास, मिडिया सेन्टरको भवन निर्माण, सञ्चार नीति तर्जुमा, रेडियोहरुलाई पुँजीगत अनुदान र लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताएका छन् । चालुतर्फ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगतर्फ झण्डै एक अर्बले वृद्धि भएको छ ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ
