९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई स्वागत योग्य भनेको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्का २० जना सदस्यलाई अवैध घोषणा गर्ने सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरुदेखि नै संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन तथा संविधानको सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै स्वेच्छाचारी ढंगबाट सरकार चलाउने तथा विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आइरहेको जनमोर्चाको आरोप छ । ओलीको कार्यले देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिएन भने गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षता खतरामा पर्ने भन्दै उनले ओलीले लादेको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरुका बीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । ओलीको बहिरगमन नै अहिलेको राजनीतिको मुख्य कार्य रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयुक्त संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छन् ।
