कोरोना महामारीका कारण डेढ वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र सुनसान छ । हलहरु लामो समयदेखि बन्द छन् । निर्माण भएर रिलिजको पर्खाइमा रहेका चलचित्रहरुको संख्या लामो छ । जसका कारण चलचित्र क्षेत्रका हजारौं मानिस अन्यौलमा छन् । हल कहिलेबाट खुल्छ र चलचित्र क्षेत्र चलायमान बन्ला भन्ने आशामा धेरै चलचित्रकर्मी बसेका छन् ।
तर, नेपाल सरकारले चलचित्र क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुँदा पनि यसलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघ लगायतका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारसँग विभिन्न समयमा माग राखे पनि ती मागहरुको यथोचित सुनुवाइ हुन भने सकेको छैन ।
यसैबीच, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान, नायक भुवन केसी, निर्देशक उदय सुब्बा लगायतको टिमले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको छ ।
विशेषगरी कोरोनाले थलिएको चलचित्र क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा तीन वर्षपछिबाट साँवा ब्याज बुझाउने गरी ७ वर्षका लागि सुलभ कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै २०७७ को मौद्रिक नीतिमा झैं यस वर्ष पनि चलचित्र उद्योगलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न २ संघले माग गरेका छन् ।
दुईवटा संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चलचित्र निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्न, २०७७ को वैशाखदेखि ठप्प रहेको चलचित्र क्षेत्र पुनः सुचारु हुने मितिसम्मका लागि ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न, ५ सय डलरसम्मको डेविड भिसा कार्डलाई २ हजार डलरसम्म पुर्याउन लगायतका बुँदा उल्लेख छन् ।
तीन वर्ष सम्मका लागि चलचित्र घरको विद्युत महसुल डिमान्ड मिनाहा, दूतावासमार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्न बजेट विनियोजन, सुविधा सम्पन्न आउटोडर सुटिङ स्टुडियो निर्माणको कार्यान्वयन, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा काँटिदै आएको कर आगामी दुई वर्षका लागि छुट गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
