छोटो दूरीका सवारीको भाडा नबढे आन्दोलन थाल्ने व्यवसायीको चेतावनी

२ भदौ, काठमाडौं । प्रदेशस्तर र स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको गत असार २७ गते २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा वृद्धि भएको छैन । कानुनअनुसर छोटो रुटहरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनाको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महससचिव सरोज सिटौला आफूहरुले सबै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाडा समायोजनका लागि लिखित आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारले बढाएकै दरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

‘भोलि हामी बाग्मती प्रदेश सरकारसँग निर्णायक वार्ता गर्दैछौं,’ उनले भने,’अब पनि भाडा समायोजन भएन भने हामी संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय स्तरका रुटमा पनि भाडा उठाउन सुरु गर्छौं ।’

पुरानै दरमा भाडा उठाइरहनुपर्दा सवारीको सञ्चालन खर्च नउठ्ने अवस्था आएको सिटौला बताउँछन् ।

‘बसका हकमा समबन्धित प्रदेशहरुले र ट्याक्सीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भाडा समायोजनको निर्णय गर्नुपर्ने हो, संघीय सरकारले वैज्ञानिक रुपमा गरेको भाडा समायोजनलाई सदर गरेर निर्णय गर्न पनि आनाकानी भयो,’ सिटौलाले भने,’एक महिना कुरिसक्यौं, अब धेरै कुर्न सकिन्न ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ट्याक्सीको भाडा समायोजना गर्ने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको महासंघको आरोप छ ।

सबै प्रदेश सरकारले संघको निर्णय अनुसार नै भाडा बढाउन दिने बताएपनि निर्णयमा आलटाल गर्दा व्यवसायीहरु मारमापरेको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

विभागका अनुसार प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपयले बढाइसके

तर, कतिपय उपत्यकाभित्रै बस चलाउने यातायात कम्पनीले २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएर भाडा बढाएर उठाउन थालिकसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने छोटो रुटमा सवारीले सरकारले निर्धारण नै नगरेको भाडा आफूखुसी बढाएर उठाइरहेका छन् ।

राजधानीभन्दा बाहिरका थुप्रै रुटमा यसैगरी आफूखुसी भाडा बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा मात्रै भाडा बढाएको र स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरका रुटमा सम्बन्धित स्थानीय तह  र प्रदेशले नै भाडा बढाउन सक्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, कतिपय कम्पनीले न्युनतम् १४ रुपैयाँ रहेको भाडा अब १८ रुपैयाँ पुर्‍याइ सकेका छन् ।  त्यसभन्दा लामो स्थानीय रुटमा पनि २८ प्रतिशतका दरले भाडा बढाएर बसमै नयाँ भाडादरको सूचना टाँसिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अझै नयाँ भाडादर नतोकिसकेकाले यसरी भाडा बढाउनु अवैध भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले आफूले गरेको भाडा समायोजनलाई नै आधार मानी प्रादेशिक यातायात अन्तर्गत एकै प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने वा स्थानीय तहभित्रका रुटहरुमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरुले समेत सोहीअनुसार भाडा वृद्धि गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत नै जनाएको थियो ।

‘प्रादेशिक सार्वजनिक यातायातको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सार्वजनिक यातायातको हकमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट समायोजन नभएसम्म साविक बमोजिमकै भाडादर लागू हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ,’ विभागले भनेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडामा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।