प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक दस्तुर उठाउन अलमल

३ भदौ, काठमाडौं । सडक बोर्ड नेपालले सडक उपयोग दस्तुर उठाउन विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्न  अलमलमा गरेको छ । बिपी राजमार्गको सिन्धुलीबाट विद्युतीय प्रविधिको ‘ब्यारियर’ राखेर विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर उठाउने प्रविधिको सुरुआतको योजना कार्यान्वयमा बोर्ड उदाशीन देखिएको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सागर ज्ञावालीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहेको निषेधाज्ञाका कारण सडकमा सवारीको संख्या कम भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर असुल्ने तयारी अलमलमा परेको हो ।

२०७६को निषेधाज्ञा अघिससम्म नौबिसे-मुग्लिन, हेटौडा-नारायणगढ, नारायणगढ-बुटवल, धुलिखेल-खुर्कोट, खुर्कोट-सिन्धुलीमाडी-बर्दिबास, भैरहवा-भुहमी सडक,  पाँचखाल-मेलम्ची र मुग्लिन-नारायाणगढ सडक खण्डबाट बोर्डले ठेकेदारमार्फत वर्षमा ३५ करोडभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको छ ।

सडक विभागले दिने सवारी चाप विवरणका आधारमा न्युनतम् मूल्य राखेर बढाबढमा ठेक्का लगाउने गरिएको छ । सडक उपभोग दस्तुरको नाममा असुलिएको रकम सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयमा पठाइन्छ ।

अहिले भैरहवा-भुहमी सडक र खुर्कोट-सिन्धुलीमाडी-बर्दिबास खण्डमा मात्रै बोर्डले ठेक्का लगाएको छ । तर, गाडी कम चलेको भन्दै ठेकदारले कबोलको आधा मात्रै रकम बुझाउन सकिने बताएपछि अन्योल भएको छ । कार्यकारी निर्देशक ज्ञावालीका अनुसार ठेकदारले विवाद गरेपनि आफूहरुले लागेको ठेक्का अनुसार नै भुक्तानी दिन भनेको बताउँछन् ।

अन्य खण्डमा भने ठेक्का लगाउन नसकेर दस्तुर उठाउन नसकिएको उनले बताए । यता ठेक्का लगाउन नासकिने अवस्था आएको लामो सयम बित्दा पनि बोर्डले विद्युतीय ‘ब्यारियर’ राखेर विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गन पनि सकेको छैन ।

ढाटमाथि प्रश्न

अनेक शीर्षकका कर बढाउँदै सडकमा ढाट तेस्र्याउनलाई यातायात व्यवसायीहरु ‘टोले गुण्डा शैली’ भन्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार यस्तो हर्कत देशको मुल कानुन -संविधान) विपरीत हो ।

संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने छैन’ भनेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सडकको आवागमन प्रभावित गरेर कर उठाउने हर्कत रोक्नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक बोर्डको ऐनले जेसुकै भनेपनि संविधानसँग बाझिने कुरा स्वतः खारेज हुनपर्छ ।’

उनका अनुसार राजमार्गमा राखिने ढाटबारे धेरै पटक विवाद भएका छन् । ठेकेदारहरुले ढाटमा राख्ने ‘बाउन्सर’ हरुले सवारी चालक र सहचालकलाई अभद्र व्यवहार गर्दा कतिपय स्थानमा झडपका घटना पनि भएको सिटौलाले बताउँछन् ।

‘सय किलोमिटर नछिचोल्दै दस्तुरका नाममा अर्को असुली भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सडकका ठाउँ-ठाउँमा रोकेर हैरान पार्नुको सट्टा अरु कुनै वैज्ञानिक विधि अपनाए हुन्छ ।’

सडकको अवस्था कहिल्यै नसु”निे अनि ठाउँ-ठाउँमा ढाट राखेर असुल गरिरहने शैली बदल्नुपर्ने महासचिव सिटौला बताउँछन् । कर तिरेर सडक सु”एिको अनुभूति कसैले गर्न नपाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विगतमा जिविस, नगरपालिका र क्लबहरुका नाममा सडकमा टोले गुण्डाहरु राखेर पैसा असुलिन्थ्यो, अहिले संघीय सरकार त्यही बाटोमा लागेको देखिरहेका छौं ।’

सडक बोर्डलाई भत्ता खाने ठाउँ बनाउन नहुने बताउँदै उनी सोध्छन्, ‘खाल्डैखाल्डा भएको सडकमा ढाट तेर्साए यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई कति दोहन गर्ने ?’

पूर्वाधारका विज्ञ सूर्यराज आचार्य सामान्य अवस्थाको सार्वजनिक सडकमा यसरी ढाट राख्नु नै गलत भएको बताउँछन् । सरकारले बढी लाभ दिने ‘टोल’ सडक बनाएर मात्र यस्तो कर उठाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।

उनका अनुसार, छिटो र सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिने विशेष सुविधायुक्त ‘टोल’ सडक उपयोग गर्नेहरुबाट यस्तो कर उठाउने उचित हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर असुल्नु कुनै पनि अर्थमा सही हुँदैन ।’

अरु देशमा ठूला लगानीमा बनेका र लागत उठाउनुपर्ने ‘एक्सप्रेस वे’हरुमा यस्तो करको अभ्यास भएको उनी बताउँछन् । सर्वसाधारण आउजाउ गर्ने र ढुवानीको हिसाबले ‘लाइफलाइन’ सडकमा यस्तो असुली न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कर असुल्न ढाट थप्दै जाँदा सडकहरु तगारोमय हुनसक्ने भएकाले पनि सरकारले वैज्ञानिक विधि-पद्धती अपनाउनुपर्ने देखियो’, आचार्य भन्छन्, ‘सडक बोर्डले उठाए जत्तिकै कर चाहिने नै हो भने बरु एकीकृत रुपमा इन्धन र वाषिर्क सवारी करमै यसलाई मिलान गराए भयो ।’