गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च बारको आपत्ति

२१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिउपर सुक्ष्म निगरानी राख्ने र कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने नागरिक र सञ्चार माध्यमको हक हुने भन्दै त्यसलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

‘संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य मान्यतामाथि असर पुग्ने यस बारको ठहर छ’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च बारले अघि भनेको छ, ‘संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि निकायले जारी गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन ।’

विचार र अभिव्यक्तिको सस्वतन्त्रताको नाउँमा गैर कानुनी तथा गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गरेमा कानुन अनुसार आवश्यक कदम चाल्न सकिने भन्दै सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति जारी गरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।