शिशु हत्या मुद्दामा सम्बन्ध राखेर भाग्नेलाई पनि कैद सजाय

१७ असोज, काठमाडौं । विवाह नगरेकी किशोरीले जन्माएको शिशु हत्याको घटनामा सर्वोच्च अदालतले बाबु र आमा दुबैलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले हत्या भएको शिशुको बाबु पर्वतका मनबहादुर मल्लमाथिको सजायलाई पनि सदर गरेको हो ।

यस्तो हत्याको घटनामा बाबु समेत जोडिएर कसुरदार ठहरिएको यो विरलैमध्येको घटना हो । नवजात शिशुको हत्याको घटनामा प्राय आमा (महिलाहरु) मात्रै जोडिन्छन् । शारीरिक सम्पर्कमा संलग्नतापछि भाग्ने पुरुषहरु कानूनी दायरामा आउदैनथे ।

शिशुको हत्या गर्ने आमा कुश्मादेवी (परिवर्तित नाम)लाई दुई वर्ष कैद सजाय ठहर भयो । उच्च अदालतले मनबहादुरलाई गरेको चार वर्षको कैद सजायलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो । १८ वर्ष नपुगेकी नवजात शिशुकी आमा कुश्मादेवी भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा थिइन् ।

****

२०७५ भदौ १८ गते पर्वतको फलेवास नगरपालिका–१०, ठूलोकुलामा पानीले बगाएको नवजात शिशुको शव भेटिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा शिशुको शव परीक्षण हुँदा हत्या भएको पुष्टि भयो । अविवाहित कुश्मादेवीले छोरी जन्माएर हत्या गरी शव कुलोमा बगाइदिएको पनि खुल्यो ।

शिशुको शव भेटिएको तेस्रो दिन पक्राउ परेकी उनले गणेश भनिने मनबहादुर मल्लसँगको यौनसम्पर्कबाट गर्भ रहेको र शिशु जन्मेपछि हत्या गरेर कुलोमा बगाइदिएको बताइन् । मनबहादुर त्यतिबेला म्यादी प्रहरीका रुपमा फलेवासमै कार्यरत थिए । आफ्नो अवस्था बताउँदा मनबहादुरले ‘जन्मेपछि मारेर फालिदिनू’ भनी गैरजिम्मेवार जवाफ दिएकोले शिशुको हत्या गरेको कुश्मादेवीले प्रहरीलाई बताइन् ।

पक्राउ परेका मनबहादुरले ‘मलाइ टेन्सन भएकाले तिमीसँग विवाह गर्दिन, बच्चा जन्माएर फ्याँकिदिए हुन्छ भनेर कुश्मादेवीलाई भनेको’ स्वीकारेर प्रहरीलाई बयान दिए । तर, उनले अदालतमा वयान फेर्दै त्यतिबेला आफू प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा फलेबास चौकीमा कार्यरत रहेको र कतै ननिस्केकाले घटनामा संलग्न नभएको दावी गरे । उनीमाथि अदालतले शिशु हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा कसुरदार ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत पर्वतले शिशुको हत्या गर्ने आमा कुश्मादेवीलाई २५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो । १८ वर्षमुनिको नावालक देखिएको भन्दै कुल कसुरको दुई तिहाइले हुनेगरी १६ वर्ष आठ महिना कैद हुनसक्ने राय लेख्यो । त्यसमा पनि उनले अनुसन्धानमा सघाएको ठहरसहित १२ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद सजाय ठहर गर्‍यो । शिशुको बाबु मनबहादुलाई ६ वर्ष कैद सजाय तोक्यो । जिल्लाको फैसला चित्त नबुझाएर सरकारी वकिल कार्यालय, कुश्मादेवी र मनबहादुर तीनैजनाले आ–आफ्नो ढंगले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरे ।

जिल्ला अदालत पर्वतले कुश्मादेवीको हकमा तोकिएको सजाय चर्को पर्न जाने भन्दै ५ वर्षमा सीमित गर्‍यो । अनि मनबहादुर मल्ललाई दुई वर्ष कैद घटाएर ४ वर्ष बनाइदियो । मनबहादुरले फैसला उल्ट्याउन माग गरेनन्, चुपचाप बसे । फैसला विरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले घटनाको परिस्थिति हेरेर कुश्मादेवीको हकमा सजाय घटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भनी विवेचना गर्न थाल्यो ।

‘कसूर गर्दाका अवस्थामा प्रतिवादीको नावालक उमेर, कसूरको प्रकृति, बच्चा जन्माएको सार्वजनिक भएमा प्रतिवादीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण समेतका लोकलाजबाट बच्नका लागि प्रस्तुत वारदात घटाउन निज बाध्य भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा’ न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘किशोर किशोरीहरू बिच हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धसँग सम्बन्धित कसूरजन्य काममा कानून कार्यान्वयन गर्दा उदार दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।’

‘त्यस्तो काममा संलग्न महिलाहरू क्रुर तथा अपराधी नभई सम्बन्धित पुरुष गैर जिम्मेवार भएको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो काम गर्न वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छोड्ने वा मारिदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा परेका महिलाहरूले गरेको ज्यानसम्बन्धी कार्य कसूरको रुपमा मानिने भएता पनि यथासम्भव मानविय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने र कम उमेर समूहका महिला भए उनीहरूको विकासशील अवस्थालाई मध्यनजर गरिनुपर्ने हुन्छ ।’

एउटा परिस्थितिमा गरिएको कसूरजन्य कार्यका कारण कारागारमा राख्दा खतरनाक कसूरदारसँग संगत भई सामाजिक पुनर्स्थापनामा समेत समस्या देखिनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता कसूरजन्य काममा यथासम्भव कम सजाय हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको हो । यसअघिका केही नजीरहरुले पनि यस्तै दृष्टिकोण अघि सारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्युनतम सजाय गर्दा पनि पनि न्यायको उद्देश्य पूरा हुने भनी व्याख्या गर्‍यो ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा वच्चालाई स्वीकार गर्न सम्वन्धित पुरुष तयार नभएको अवस्था देखिन्छ’ गत फागुन ७ गतेको फैसलामा भनिएको छ, ‘असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लान्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको अवस्था तथा परिस्थितलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । लोकलज्जा तथा सम्भावित घृणाका कारण गर्भधारण गरेको समयदेखि नै लुकाएर बसकेको देखिन्छ । कुश्मादेवीलाई दुई वर्ष कैद गर्दा पनि कानूनको उद्देश्य पुरा हुने देखिन्छ ।’ र शुरुदेखि नै थुनामा बसेको दुई वर्ष पूरा भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला हुनासाथ कुश्मादेवी कैदमुक्त भइन् ।