बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि १५ प्रतिशत कर लगाउन जी-२० का नेता सहमत

१४ कात्तिक, काठमाडौं । विश्वका प्रमुख २० अर्थतन्त्रका नेताले बहुराष्ट्रिय व्यवसायको नाफामा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता अनुमोदन गरेका छन् ।

जी-२० को शिखर सम्मेलनमा रोममा भेला भएका २० मुलुकका नेताले ठूला व्यवसायमाथि कम्तीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने एक सम्झौता अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । नयाँ सम्झौतालाई आइतबार औपचारिक रुप दिइने छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो आम्दानी घुमाउरो पाराले लुकाउने गरेको चिन्ताबीच करसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता भएको हो ।

विश्वका प्रमुख २० राष्ट्रद्वारा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन भन्दै अनुमोदन गरिएको विश्वव्यापी सम्झौतालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘महत्वपूर्ण कदम’ भनेका छन् ।

शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन रोम पुगेका बाइडेनले ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘विश्वको ८० प्रतिशत जीडीपी ओगट्ने सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी दुबै मुलुकका नेताहरूले जी-२० मा न्यूनतम विश्वव्यापी करप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका छन् ।’

‘यो कर सम्झौताभन्दा धेरै कुरा हो- यो विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने र हाम्रा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुटनीति हो’, बाइडेनको ट्विटमा भनिएको छ ।

करसम्बन्धी नियम झण्डै १४० मुलुकले हस्ताक्षर गरेको एउटा सुधार योजनाको अंश हो । यसबाट गुगल, अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता ठूला कम्पनीलाई न्यून कर तिर्न पाइने मुलुकमा कार्यालय खोलेर कर छली गर्न कठिन हुनेछ ।

त्यस्तै, नयाँ नियमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न सरकारबीच जारी कर प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको समाचारमा उल्लेख छ ।