एमाले महाधिवेशन : केही सम्बोधन नभएका सवाल

भव्य तामझामका साथ उद्घाटन गरेर एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको सौराहामा सम्पन्न भयो । देशभरबाट हजारौंको संख्यामा नेता र कार्यकर्ता जम्मा भए । चितवनको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन भएको महाधिवेशन र त्यसका विविध आयाम नेपाली राजनीतिमा मुखरित हुँदै जानेछन् ।

करोडौंको लागतमा निर्मित भव्य मञ्च, देशीविदेशी पाहुनाहरूको शुभकामना साथै भव्य प्रचारले पनि महाधिवेशनको गरिमा र महत्वलाई उँचाइ प्रदान गरिरहेको थियो । साढे तीन वर्षभन्दा बढी देशको नेतृत्व गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी, दशौं महाधिवेशन मार्फत केही नयाँ विचार, राजनीतिक प्रतिबद्धता र उत्साहका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा जागृत भएको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पश्चात यो पहिलो अधिवेशन हो । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफैं लेखेर जारी गरेको नयाँ व्यवस्थामा हामी छौं । धेरैको अपेक्षा थियो, देशको बागडोर सम्हालेको पार्टीको महाधिवेशनले पक्कै पनि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख नयाँ विचारको वकालत गर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरेर आम जनताको विश्वास जित्दै देशलाई संसारकै प्रतिस्पर्धी, विकसित र समृद्ध बनाउने नयाँ खाका महाधिवेशनले दिनुपर्ने हो । खासगरी पछिल्लो दुई दशक विश्वराजनीति र नेपाली राजनीतिमा समेत धेरै बदलाव आइसकेको छ । उक्त कुराको सम्बोधन एमालेको दशौं महाधिवेशनमा हुनुपर्ने हो ।

कार्ल मार्क्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बेला जस्तो हुबहु पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गको बीचमा लडाईं अहिले छैन । मार्क्सवादी विश्वदृष्टिकोण आज विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्ने छ । लेनिनको पालामा जस्तै मजदूर किसानको अवस्था अहिले छैन । न त विश्वयुद्ध नै छ । आजको विकसित परिस्थितिलाई मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्व-दृष्टिकोणका आधारमा हेर्ने काम वर्तमानका कम्युनिष्टहरूको हो ।

आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने र पार्टीको नाममा मार्क्स र लेनिन मात्र जोड्ने हो भने त भन्नु केही छैन तर साँच्चिकै नाम अनुसारको काम गर्ने हो भने यो अनिवार्य शर्त हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पछाडि विश्वराजनीतिमा फरक किसिमको विकास देखापरेको छ । पछिल्लो चार दशकमा चीनले गरेको विकास साथै युरोप र अमेरिकाको अवस्था हेरेर पनि कम्युनिष्टहरूले आफ्नो सोचाइमा केही नयाँपन दिनैपर्दछ । वस्तुगत परिस्थितिको विकासले मानव जीवनको राजनीतिक चेतनामा नयाँपन ल्याएको हुन्छ । त्यसलाई संश्लेषण गर्नु नै महाधिवेशनको मूल कार्य मानिन्छ । तर एमालेको यो महाधिवेशनले यो दिशामा कुनै पनि सोच राखेन ।

नयाँ परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै नेपालमा नयाँ मूल्यमान्यतामा आधारित राजनीतिको वकालत गर्ने दिशामा यो महाधिवेशन गएन । मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित गरेको दस्तावेज दशौं महाधिवेशनबाट पनि जस्ताको तस्तै बोकेर हिंड्नु एमाले महाधिवेशनमा देखापरेको वैचारिक कार्यप्रतिको उदासीनता भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विश्वराजनीति मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा समेत धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ । नेपाली जनताले निकै ठूलो मूल्य चुक्ता गरेर गणतन्त्रको यात्रा तय गरिसकेका छन् । परम्परागत हिन्दू अतिवादी धारणालाई परिमार्जन गरेर धर्मनिरपेक्षता सहित नयाँ र वैज्ञानिक बाटोमा देश अघि बढिरहेको छ ।

उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समेट्ने नयाँ र मौलिक समावेशी सिद्धान्तमा राज्य अघि बढिसकेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासमा आफ्नो मौलिकता छ । यसप्रकारको घरेलु राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू र विशेषगरी आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल भन्ने एमालेले राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो । पछाडि परेको विचार समातेर देशलाई अग्रगामी बाटोमा हिंडाउन सम्भव हुँदैन ।

व्यक्तिवाद आजको राजनीतिको प्रमुख समस्या हो । हामीले राजनीतिको फराकिलो मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । संस्थागत प्रणाली र विधिको अवलम्बन गर्ने स्पष्ट बाटो भन्दा बाहिर गएर अभ्यास गर्नाले कुनै पनि पार्टी वा संस्थालाई फाइदा हुँदैन । एमाले महाधिवेशनमा कता-कता यस्तो अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक गहिराइ होइन, सतही घटनाक्रमको प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुने, पार्टीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण भन्दा पनि नेतृत्वको महिमामण्डन गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सांगठनिक जीवनको मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो । विचार सहितको नेतृत्व विकास गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धमा आधारित नेतृत्व विकास गर्न खोजेको देखियो ।

दुई महीना लामो सहमतीय प्रणालीको अभ्यासमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यो महाधिवेशनले नयाँ कुराको सांगठनिक सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको थियो । सहमतीय प्रणालीको वकालत गर्दै तल आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लगभग बन्देज नै गरियो । महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त्यो प्रणाली पनि जस्ताको तस्तै लागू हुन सकेन । दुई महीना पहिला विधान अधिवेशनले पास गरेको मापदण्ड खारेज गरेर गर्न खोजिएको सहमतीय प्रणालीको प्रयोग पनि केही नेताहरूको अडानले भत्काइदियो ।

यसले के सन्देश दिन्छ भने स्पष्ट वैचारिक राजनीतिक मार्गदर्शन विना गरिने सांगठनिक अभ्यासले पनि चाहेको जस्तो परिणाम दिन सक्दैन ।विशेषगरी एमाले महाधिवेशनबाट दुइटा कुराको अपेक्षा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा थियो । पहिलो कुरा- हरेक पार्टी विधि र सिद्धान्तमा चल्नुपर्दछ ।

मार्क्सवाद-लेलिनवाद साथै जनताको बहुदलीय जनवाद एमाले महाधिवेशनको पहिलो एजेण्डा हुनुपर्दथ्यो । वैचारिक राजनीतिक हिसाबले एमाले महाधिवेशनमा त्यो कुराले कहींकतै स्थान पाएन । यसले एमाले पार्टीमा निकै ठूलो वैचारिक स्खलनको संकेत गर्दछ । अर्को कुरा- खुला सांगठनिक प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम नेतृत्वको विकास हो । त्यो कुरामा अलि बढी नै मुख्य नेतृत्व हावी भयो ।

पार्टीमा निकै ठूलो योगदान गरेका र कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएका कैयौं नेतृत्वलाई पछि पार्दै मूल नेतृत्वका विश्वास पात्रहरू नै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आइपुगे । यसले के देखाउँछ भने एमाले पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त विपरीत गइरहेको छ ।

एमाले महाधिवेशन समग्रमा भन्दा नेपाली राजनीतिको अग्रगामी धार होइन, यथास्थिति र पश्चगामी बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । अन्य पार्टीहरूप्रति घृणा र आक्रोश त्यहाँ व्यक्त भयो । विचार शून्य बहस भयो । सांगठनिक मूल्य, मान्यता कमजोर पार्ने काम भयो ।

राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका कोरा नारा लगाइयो । मूलतः सरकारबाट बहिर्गमनको भँडास् पोख्ने कार्य भयो । अयोध्या र रामको चर्चा गरेर प्रतिगामी शक्तिलाई सहकार्यका निम्ति हरियो झण्डा देखाउने कार्य गरियो । यसले एमाले पार्टी नेपाली राजनीतिको मूलधारमा रहने, नरहने संशय पैदा भएको छ । आशा छ यस्तो अवस्थामा एमाले जाने छैन ।