बागमती प्रदेश कानुन निर्माणमा सुस्त, सभामा चार विधेयक अलपत्र

१४ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सभाको संसदीय समितिले अझै सभापति पाउन सकेको छैन ।

दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचन पश्चात २०७९ पुस १८ मा पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो । प्रदेश सभाको ३ वटा अधिवेशनमा ६१ वटा बैठक सञ्चालन भएको छ ।

उक्त अवधिमा प्रदेश सभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भएको छ । पारित विधेयकमध्ये ७ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । एउटा विधेयक प्रदेश सभामा पुनः विचारका लागि फिर्ता आएको छ ।

करिब डेढ वर्षमा प्रदेश सभाबाट ४ वटा मूल ऐन सम्बन्धी विधेयक र ३ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको प्रदेश सभाले जनाएको छ । प्रदेश सभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेश सभामा पेस भएका १२ वटा विधेयकमध्ये तीन वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । एउटा विधेयक प्रतिवेदन तयार भएर बसेको छ ।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पेस भयो । गत बुधवारदेखि हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले प्रदेश सभामा रहेका चार वटा विधेयक अलपत्र बनेका छन् ।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ ।  तर, समितिको बैठक बस्न नसकेर विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । समितिमा रहेको चार वटा विधेयक नआउँदै बुधवार राति १२ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गरे ।

प्रदेश सभामा हस्तकला ग्राम विधेयक, कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कृषि विकास विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफल भएर कृषि विधेयक प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा रहेको प्रदेश सभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन बनेर प्रदेश सभामा लैजाने अन्तिम चरणमा रहँदा हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भयो । विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य सेवा संशोधन विधेयक समितिमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए ।

अलपत्र तीन वटै विधेयक बजेट अधिवेशन अन्तर्गत १४ भदौ २०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको थियो ।

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको थियो ।

उक्त बैठकमा पेस गरिएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २२ असोजको बैठकबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

प्रदेश सभाबाट गत २२ असोजमै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुन बनेर २४ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा लाने सरकारले तयारी गरेको छ ।

गत भदौमै निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक र कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका उपनेता तथा निवर्तमान मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सरकारले कानुन निर्माणमा चासो नदेखाउनु गम्भीर त्रुटी रहेको बताए । ५७ दिनसम्म बसेको हिउँदे अधिवेशन मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।

‘कानुन बनाउन छोडेर मुख्यमन्त्री सरकार बचाउन र टिकाउमै व्यस्त हुनुभयो । अधिवेशनमा २०–२५ दिन हाउस बन्द गरेर राखियो तर, महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेन्,’ उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले राजनीतिक उत्तरचढावका कारण हिउँदे अधिवेशनले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए ।

‘तपाईंहरुले बुझ्नु भएकै छ नी विधेयक किन अगाडि बढ्न सकेन भनेर । विगतमा अधिवेशन नै सुरु गर्न नसक्ने अवस्था थियो । अहिले नयाँ तरिकाले सरकार अगाडि बढेको छ । अब छिटो गरी कानुन निर्माण गर्छौं,’ उनले भने ।

बजेट अधिवेशनमा सरकार बजेट निर्माणकै चरणमा केन्द्रित हुने भएकाले विधेयकमा समय दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट अधिवेशनमै भए पनि विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

हिउँदे अधिवेशन : ५७ दिन, ६ वटा बैठक

हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत ५ घण्टा ११ मिनेट बैठक चलेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

५७ दिनको अधिवेशन अवधिमा ६ वटा मात्रै बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिवेशनभर शून्य समय भएन भने विशेष समय एउटा चलेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनको १५ फागुनमा बसेको पहिलो बैठक प्रदेशका पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलको शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको थियो ।

१७ फागुनमा बसेको दोस्रो बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन, १७ फागुनमै बसेको तेस्रो बैठकमा हस्तकला ग्राम विधेयक पेस तथा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

२९ फागुनमा बसेको अधिवेशनको चौथो प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस, ३० फागुनमा भएको पाँचौं बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

१९ चैतमा भएको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम तथा छैठौं बैठकबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

६ वर्षमा ७८ कानुन निर्माण

बागमती प्रदेश सभाले ६ वर्ष अवधिमा ७८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुनमध्ये ७८ वटा कानुन बनेको हो ।

६ वर्षभित्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका ८७ वटा विधेयक मध्ये ७८ वटा पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

पारित भएका ७८ वटा विधेयकमध्ये ७७ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा फिर्ता भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ ।

चिट्ठासम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए  । जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रदेश सभाको ६ वर्षको अवधिमा मूल ऐन ४७ वटा रहेका जनाइएको छ भने ३१ वटा भने विभिन्न संशोधित ऐन र सालबसाली ऐनहरू रहेका छन् ।

यो अवधिमा २० वटा संशोधन सहित ऐन पारित भएका छन् भने १३ वटा सालबसाली विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सभाको ६ वर्षको अवधिमा १३ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । १० वटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिस्थापनका लागि प्राप्त विधेयकमध्ये ६ वटा अध्यादेशले ऐनको रूप लिएका छन् । यो अवधिमा ४ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता भएका छन् । ३ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् । सो अवधिमा २ वटा कार्यविधि एक नियमावली र एक नियमावली संशोधन पारित भएको छ ।