बागमती प्रदेशको रिक्त सभामुख पदमा ३ दलको दाबी

२५ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पद परिपूर्तिको तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबीच सभामुख चयनका विषयमा औपचारिक संवाद भएको छ ।

जेनजीहरुको आन्दोलन चर्किएकै समयमा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरेका सभामुख भुवनकुमार पाठकले १ असोजमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा पत्र बुझाएपछि उक्त पद रिक्त छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा सञ्चालनको टुंगो पनि लागेको छैन् । प्रदेश सभा सचिवालय र संसद भवन आगलागीले क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सभा कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकार अन्य देखिएको छ ।

यद्यपि, अस्थायी रुपमा दिपावली पर्व अगाडि नै प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको हो । शुक्रबार हेटौंडामा भएको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सभा सञ्चालनको माग राख्दै आएको छ । प्रदेश सभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाले सरकारले नयाँ सभामुख चयनमा पनि तदारुकता देखाएको हो । सभामुखमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले दाबी गरिसकेको छ ।

शुक्रबार हेटौंडामै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि सभामुख आफूले दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सदन सञ्चालन गर्न सरकार बाहिरको दललाई दिनुपर्ने तर्कसहित सभामुख पदमा दाबी गरेको प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

कांग्रेस प्रदेश सभाको ठूलो दल भएको र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख पदमा दाबी गरिएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । एमालेले भने हाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई सभामुख बनाएर जान सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको एमालेका एक सांसदले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मधुसुदन पौडेलले सभामुखमा अन्य दलको पनि दाबी रहेको र कांग्रेस र एमालेबीच विवादरहित ढंगबाट सभामुख टुंगो लाग्ने बताए । प्रदेश सभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्ष सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।