बागमती प्रदेश : बजेटअघि आयोजना छनोट गर्न नयाँ व्यवस्था

१५ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीसँगै आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लाबाटै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार जिल्लास्तरमै आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।

बजेटलाई मितव्ययिता कायम गर्न तथा भौगोलिक समावेशीता, पारदर्शिता र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न सिफारिस समिति गठनको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।

निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (८) अनुसार पेश भएका आयोजनाहरुको छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजना छनोट गरिने उल्लेख छ । छनोटका क्रममा भौगोलिक क्षेत्र, जिल्लागत तथा स्थानीय तहगत सन्तुलन मिलाउने र दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । यसरी छनोट गरिएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको संयोजक प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् भने सह–संयोजकको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहबाट प्रमुख वा उपप्रमुख अथवा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा सहभागी हुनेछन् । प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय वा निकायका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धित कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ । यदि संयोजक अनुपस्थित भएमा सह–संयोजकको नेतृत्वमा बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था निर्देशिककाले गरेको छ । बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सदस्य–सचिवले संयोजकसँग परामर्श गरी बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूचीसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

उपदफा (५) अनुसार समितिले छनोट गरेका आयोजनालाई संयोजक र सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि ती आयोजनालाई सम्बन्धित कार्यालयले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि तोकिएको समयभित्र आयोजना सिफारिस हुन नसकेमा जिल्लास्थित कार्यालयले प्राप्त प्रस्तावको प्रारम्भिक परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले वहन गर्नेछ । तर, एउटै मन्त्रालयका जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय भएमा मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गर्दै सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, निर्देशिकाले सरकारले अब नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा लागत अनुसार कति समयभित्र सक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सीमा तोकेको छ । निर्देशिकाको दफा ४ को बजेट प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र, १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोडभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना पनि पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो नियमले लामो समयसम्म अधुरा रहने आयोजना नियन्त्रण गर्न, लागत वृद्धि घटाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री तामाङले अपेक्षा गरेका छन् । साथै, स्पष्ट समयसीमाले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास पनि उनले गरे ।