बागमती प्रदेशमा १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पात्राचार

२३ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बिनियोजित १० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका विकास आयोजनाहरूको हकमा प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

‘साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’ पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले पत्राचार गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत ५ असोजमा भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसअघि नै बागमती सरकारको १९ भदौमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख वा १० लाख भन्दा बढीका योजना खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको हो । यसअघि साना बजेटका योजनाहरू कोटेशन र उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको गुनासो प्रदेशसभा बैठकमा जोडले उठेको विषयको सम्बोधन र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको संचिती पनि हुने दुई मुख्य कारणले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनुपरेको अनलाईनखबरसँग बताएका छन् ।

बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग २४ हजार वटा योजना छन् । चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।