स्थानीय तहमा कर शिक्षाको अभाव, कर तिर्न उस्तै झन्झट

२७ मंसिर, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको वाषिर्क बजेट तथा आय-व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व स्थानीय सरकारले राजस्व संकलन हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको मूख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहने आन्तरिक आय बढाउन र करदातामैत्री बनाउन भने पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ अनुसार २७.१६ प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र कर शिक्षाका कार्यक्रम संचालन गरेको पाइएको छ । ७२.८४ प्रतिशत स्थानीय तहमा भने कर शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन नै हुन सकेका छैनन् ।

कर संकलन गर्दा कर सदुपयोगको सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्न सके नागरिकमा विश्वास बढ्ने भन्दै स्थानीय सरकारहरुले कर शिक्षाका कार्यक्रम बढाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयले देशभरबाट सबै प्रदेश समेट्ने गरी नमूना स्थानीय तह छनोट गरी गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो प्रतिवेदन बनाएको हो ।

९१.३६ प्रतिशत स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा कर संकलन

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ९१.३६ प्रतिशत स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट कर संकलन गर्न सक्ने गरी सुविधा तल्लो तहसम्म पुर्‍याएका छन् । तर, कर तिर्न नागरिकले झण्झट भने उस्तै बेहोर्नु परेको देखिएको छ । अहिले पनि स-सानो अंकमा हुने कर तिर्न समेत नागरिकले वडा कार्यालय धाउनु पर्छ ।

तर, पछिल्लो समय प्रविधिको माध्यमबाट कर तिर्न सकिने प्रणाली जडानको काम भइरहेको छ । राजस्व संकलनमा सफ्टवेयरको प्रयोग आधा भन्दा बढीले गरेका छन् । तर, अनलाइन माध्यमबाट कर तिर्न सकिने सुविधा भए एक तिहाई स्थानीय सरकारले मात्र दिन सकेका छन् । दुई तिहाई स्थानीय तहमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग नभएको पाइएको छ ।

राजस्व संकलनको नक्साङ्कन पनि छैन

स्थानीय सरकारले हरेक पटक आगामी आवका लागि आफ्नो वाषिर्क बजेट तथा आय-व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व गाउँपालिका र नगरपालिकाका राजस्व संकलन हुने क्षेत्र पहिचान गरी सो को नक्साङ्कन तथा ती क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व रकमको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्ययनबाट देखिएको निष्कर्षअनुसार धेरैजसो स्थानीय तहले नक्सांकन बीना नै राजस्व रकमको प्रक्षेपण गर्ने गरेको पाइन्छ । मात्र २० प्रतिशत हाराहारी स्थानीय तहले मात्र राजस्व उठाउन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गरी रकम प्रक्षेपण गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसो त राजस्व प्रक्षेपण समेत नगर्ने स्थानीय तहसमेत रहने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, तालिम र प्रविधिको अभाव

अध्ययन अनुसार आन्तरिक आय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, तालिम र प्रविधि भने नभएको गुनासो गरेका छन् । सूचना प्रविधि, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र तालिमको आवश्यकता रहेको स्थानीय तहले अध्ययनमा उल्लेख गरेका छन् ।

साथमा राजस्व शाखा हेर्ने सहायकस्तरका कर्मचारी समेत आवश्यक रहेको स्थानीय तहको भनाइ छ । अनलाइन कर प्रणाली लागु गर्न, राजस्वको अभिलेखन, आन्तरिक आय व्यवस्थापन, राजस्व सुधार, राजस्व संकलन क्षमता विकास तालिम तथा राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थित सफ्टवेयरको समेत आवश्यकता रहेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति सक्रिय

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आवमा उठ्न सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने प्रयोजनका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यस्तो समिति गाउँपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने गर्छ । यो समिति भने ९१.३५ प्रतिशत स्थानीय तहमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । अध्ययनमा समावेश भएका स्थानीय तहमध्ये ८३.९५ प्रतिशतमा राजस्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शाखा भने स्थापना भएको पाइएको छ ।

अर्कोतर्फ राजस्व वापत प्राप्त गरेको आम्दानीलाई सकेसम्म संकलन भएको दिनमा वा त्यो दिन नसके भोलीपल्ट २४ घण्टा भित्र बैंकमा दाखिला गरी आम्दानीमा जनाउनु पर्छ ।

यस प्रकारको प्रणाली अवलम्बन गरेका स्थानीय तह ८७.६५ प्रतिशत रहेको देखिन आएको छ । अन्य स्थानीय तहले भने यस्तो नियमको परिपालनामा चुक्ने गरेका छन् ।

बजेट र कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने समयसीमा परिपालना कस्तो ?

कानून अनुसार स्थानीय तहले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरी १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले भने यस्तो नियमको परिपालना गर्दैनन् ।

तथ्यांकअनुसार ९५.०६ प्रतिशत स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने तथा कार्यक्रम पास गर्छन् । तर, अन्य स्थानीय तहमा भने समयको परिपालनामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । सरकारले लेखा प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो स्थानीय तहहरुको योजना, बजेट र लेखांकनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर हो । यो सफ्टवेयर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग आवद्ध  भएको छ । यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थानीय तहसमेत ९५.०६ प्रतिशत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।